राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन थ्रेसहोल्डको व्यवस्था राख्ने विषयमा दलहरूबीच कुरा नमिलेपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकको टुंगो लाग्न सकेको छैन। संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधिन यो विधेयकमा तीन प्रतिशत थ्रेस होल्ड राख्ने प्रावधानको साना दलहरुले विरोध गरेपछि समिति अन्तर्गतको उपसमितिले अन्तिम रूप दिन सकेको छैन।
उपसमितिले थ्रेस होल्डबारे प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग पटक पटक छलफल गरेको भए पनि साना दलको दबाबका कारण उनीहरुले निर्णय लिन सकेका छैनन्।
विधेयकलाई कसरी टुंगो लगाउने भन्ने समितिको अधिकार भएकोले यसलाई समितिले नै टुगों लगाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
‘थ्रेस होल्ड समितिको विषय हो। यसका लागि सबैतिर जनमत पनि भइसकेको छ,’ समितिका एक सदस्यले सेतोपाटीसँग भने, ‘शीर्ष नेताले कुनै निर्णय नलिए पनि हामीले अब निर्णय गर्छो।’
उप समितिले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन समानुपातिक तर्फ तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट ल्याउनुपर्ने प्रावधान राख्ने तयारी गरेको छ।
अब केन्द्रीय निर्वाचनको आधारमा लागू हुनेगरी यो प्रावधान राख्ने तयारी उपसमितिले गर्न लागेको हो।
राजनीतिक दललाई राज्यले अनुदान दिने प्रावधान भने नराखिने सम्भावना बढेको छ। राजनीतिक दललाई अनुदान दिए पनि त्यसको नियमन गर्न कठिन हुने भएकोले यो प्रावधान राख्न नहुने आवाज उठेको छ।
‘राजनीतिक सहमति नभएकोले उपसमितिले टुंगो लगाउन सकेको छैन,’ उपसमितिका सदस्य रामकृष्ण यादवले सेतोपाटीसँग भने, ‘राजनीतिक सहमति नभए पनि हामीले विधेयकको कामलाई दुई, तीन दिन भित्र सक्छौं।’
थ्रेस होल्डको प्रावधान राख्ने ठूला दलको तयारीको साना दलहरुले बिरोध गरेका छन् । उनीहरुले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट गरेर थ्रेस होल्ड नराख्न दबाब दिएका छन्।
थ्रेसहोल्ड नराख्न आफूहरूले गरेको माग प्रति शीर्ष नेताहरु सकारात्मक रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद एवं उपसमितिका सदस्य प्रेम सुवालले सेतोपाटीलाई बताए।
‘थ्रेस होल्ड राख्ने भनेको प्रतिगमनकारी काम हो। हामी त्यसको बिरोध गर्छो,’ सुवालले भने।
सरकारले ल्याएको निर्वाचन सम्बन्धी पाँचवटा विधेयकमा चार वटा विधेयकहरु संसदबाट पारित भइसकेका छन्। संसदको बैठक फागुन दस गतेसम्मका लागि स्थगित भइसकेकोले यो विधेयक पारित हुन पनि ढिलो हुने देखिएको छ।
मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयक, निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विधेयक, निर्वाचन कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित भइसकेका छन्। मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयक र निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण समेत भइसकेको छ।
