सरकारी अस्पतालमा पत्रकारहरुको उपचार खर्चमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिने व्यवस्थाका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिएका छन्।
चालू वर्षको बजेटमै पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदै ५० प्रतिशत सहुलियत दिने घोषणा गरेको थियो। मन्त्रालयमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री कार्कीले अब पत्रकारलाई उपचारमा ५० प्रतिशत छूट र सुरक्षा दिने तयारी प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी गराएका हुन्।
राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न भन्दै मन्त्री कार्कीले सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन भए/नभएकोबारे अनुगमन गर्ने र पत्रकारको सुरक्षाका विषयमा अध्ययन गर्नेसमेत बताए।
कार्कीका अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित गर्न अनलाइन सञ्चार निर्देशिका परिमार्जनसहित राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी भइरहेको बताए।
सरकारले ललितपुरको खुमलटारस्थित रेडियो नेपालको स्वामित्वमा रहेको जग्गा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको भवन निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने भएको छ ।
सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले प्राधिकरणको भवन निर्माणका लागि रेडियो नेपालको एक सय ६० रोपनीमध्ये ३० रोपनी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने जानकारी दिएका हुन्। प्राधिकरणले ‘आइटी हव’ र अत्याधुनिक भवन निर्माणका लागि जग्गा माग गरेपछि सरकारले रेडियो नेपालको स्वामित्वको जग्गा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउन लागेको मन्त्री कार्कीले बताए। जग्गा उपलब्ध गराएसँगै रेडियो नेपालले २ अर्ब रुपैयाँ पाउनेसमेत मन्त्री कार्कीले बताए।
कार्यक्रममा मन्त्रालयले सरकार गठन भएको ६ महिनासम्म गरेका कार्य प्रगति विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छ । आमसञ्चार नीति २०७३ लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव समिति गठन गरिएको, संघीयता कार्यान्व्यनका लागि मन्त्रालय र मतहतका निकायको कार्यक्षमताको विश्लेषण र संगठनात्मक संरचनाको बारेमा अध्ययन गरिएको मन्त्रालयको कार्य प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालका सबै सूचना एकै ठाउँमा एकत्रित गरेर जानकारी गराउन सूचना विभागमा ‘इन्फरमेसन हब’ निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्री कार्कीले बताए। मन्त्रालयले हुलाकलाई सामुदायिक सेवा तथा सूचना केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको पनि जानकारी दिइएको छ । त्यसैगरी मन्त्रालयले मातहतका सार्वजनिक संस्थान तथा निकायहरुमा रिक्त रहेका पदाधिकारी र सदस्यहरुको नियुक्ति र मनोनयनका लागि कार्यविधि र मापदण्ड स्विकृत गरी काम अघि बढाएको पनि जनाएको छ ।
