अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा गत जनवरी २५ मा जारी आप्रावासीसँग सम्बन्धित कार्यकारी आदेशले नेपालीलाई हालसम्म कुनै असर परेको छैन। नेपालीलाई कानुनी परामर्श दिइरहेका कानुन विज्ञका अनुसार कस्तो असर पर्छ भनेर सोधखोज आए पनि कुनै नेपाली समस्यामा परेको सूचना छैन।
अमेरिकाको नागरिकता वा ग्रिनकार्ड भएका र हालै नेपाल गएर फर्किएका केही नेपालीले अध्यागमनमा केही कडा भएजस्तो महसुस गरेको अनुभव सुनाए। काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासबाट बुधबार भिसा पाएका एक नेपाली आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भन्छन्, ‘धेरैले निकै कडा छ भनेका थिए, तर मलाई त्यस्तो लागेन।’
‘कुनै पनि नेपाली समस्यामा परेको वा विमानस्थलमा रोकिनुपरेको मेरो जानकारीमा छैन,’ न्यूयोर्कस्थित विनोद ल कार्यालयका एटर्नी एट ल विनोद रोक्काले भने, ‘अमेरिकामा वस्ने कानुनी कागजात छैन भने सतर्क भने हुनुपर्नेछ।’
राष्ट्रपति ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेकै साता हस्ताक्षर कार्यकारी आदेशमा ७ वटा मुस्लिम देश सिरिया, इराक, इरान, सोमालिया, सुडान, लिविया र यमनबाट आउनेलाई तीन महिना अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउने, मेक्सिको सीमामा पर्खाल निर्माण गर्ने, गैरकानुनी रूपमा अमेरिका पस्न र बस्न खोज्नेलाई कडाई गर्ने उल्लेख छ।
यसलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपति ट्रम्पले सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएका छन्। बुधबार भने यसलाई पनि केही खुकुलो बनाइएको छ।
अमेरिकाको नागरिकता वा ग्रिनकार्ड भएका नेपालीलाई कार्यकारी आदेशले केही फरक पार्दैन। नागरिकता लिएको अवस्थामा अध्यागमनको झन्झट हुने अवस्थै रहँदैन। ग्रिनकार्ड भनेको स्थायी बसोबास अनुमति मात्र हो। शंका लागे अमेरिका प्रवेश विन्दुमा प्रश्न सोध्ने अधिकार सम्बन्धित अधिकारीलाई छ। यो पहिला पनि थियो। यसमा कुनै फरक भएको छैन। कागजातविहीन गैरकानुनी रुपमा बसोवास गर्नेलाई अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न भने छ।
अमेरिकामा १ करोड १० हजार आप्रावासीसँग यहाँ बस्ने कागजात नभएको अनुमान छ। यसमा केही हजार नेपाली पनि पर्छन्। यसरी गैरकानुनी रुपमा बस्नेलाई कडाइ गर्न राष्ट्रपतिले आदेश दिएका छन्। गैरकानुनी रुपमा बस्नेलाई फिर्ता पठाउने व्यवस्था कुनै नयाँ होइन। यसअघिका राष्ट्रपति बाराक ओबामाको आठ वर्षे कार्यकालमा पनि वार्षिक सरदर ४ लाख गैरकानुनी आप्रावासीलाई अमेरिकाले फिर्ता पठाएको थियो। यसमा वार्षिक झन्डै २ सयजति नेपाली पनि थिए।
गैरकानुनी रुपमा बस्दा अमेरिका सरकारले दिने सुविधा उपयोग गर्न पाईंदैन। अमेरिका वाहिर जान आउने, परिवारलाई बोलाउन मिल्दैन। काम पाइहाले पनि यथोचित पारिश्रमिक नपाउने लगायत विभिन्न तनाव हुन्छ। यस्तो स्थितिमा अमेरिका बस्नुभन्दा नेपाल फर्किनु नै उपयुक्त विकल्प हो।
सबै गैरकानुनी रुपमा बस्दै आएकाले पक्राउ गर्दै फिर्ता पठाउन सजिलो छैन। यो खर्चिलो र व्यवहारिक रुपमा झन्झटिलो पनि छ। अमेरिका प्रजातान्त्रिक देश भएकाले धमाधम पक्राउ गर्दै पठाउन मिल्दैन। यसमा पनि गैरकानुनी रुपमा वस्ने र अपराधमा संलग्नलाई पहिलो चरणमा फिर्ता पठाउने योजना छ। अदालतले फिर्ता पठाउने निर्णय दिएका, तर नगएका पनि थुप्रै छन्। यसैले अपराध गरेको छैन भने गैरकानुनी रुपमा बस्दै आएकाले पनि तत्काल आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको कानुन विज्ञहरु बताउँछन्। तर, कहीँ कतै हुलमुलमा पर्न सकिने हुँदा सावधानी अपनाउनु उपयुक्त हुने काुनन विज्ञको सुझाव छ। गैरकानुनी रुपमा लामो समय तनावमा बस्नुभन्दा फर्किने वा कानुनीरुपमा वस्ने आधार खोज्नु उपयुक्त हुने उनीहरुको सुझाव छ।
अमेरिकामा मेक्सिको सीमाबाट गैरकानुनी रुपमा आउने विदेशीलाई रोक्न त्यहाँ पर्खाल लगाउने कार्यकारी आदेशमा उल्लेख छ। यो ट्रम्पको चुनावी एजेन्डामा नै थियो। पर्खाल लगाउन झन्डै दुई वर्ष लाग्ने अनुमान छ। तर, पर्खाल बन्न केही समय लाग्ने भए पनि सीमा सुरक्षामा जनशक्ति र स्रोत थपिएको छ। यसले त्यस क्षेत्रमा थप कडाइ हुने छ।
मेक्सिकोको बाटो भई गैरकानुनी रूपमा अमेरिका आउन खोज्नु आफैंमा जोखिम हो। झन्डै ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर जोखिम उठाई गैरकानुनी रुपमा अमेरिका छिर्ने नेपालीको अनुभव छ, यसरी नआउनु नै बेस। यो खर्च जुटाउन पनि ४–५ वर्ष लगातार काम गर्नु पर्छ। यसरी पैसा दिएर गैरकानुनी रुपमा अमेरिकामा आउन खोज्दा कयौं विदेशीले ज्यान गुमाएका छन्। यसरी अमेरिका आएपछि पनि कानुनी कागजात बनाउन सजिलो हुँदैन। यसरी आउनु पहिला पनि उचित थिएन, अहिले पनि छैन।
‘अमेरिकामा स्थायी बसोबासका लागि आश्रय अनुमति भरेर बसेका वा भर्न चाहनेलाई के हुन्छ?’ रोक्का भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशले यो व्यवस्थामा कुनै असर परेको छैन, विदेशबाटै शरणार्थी हैसियतमा अमेरिका प्रवेश गर्ने अनुमति पाएकालाई मात्र रोकेको छ।’
आश्रय अनुमति पाएका, तर अमेरिकी नागरिकता नभएकाले अति आवश्यक नभई विदेश नजान उनको सुझाव छ। नागरिक नभइसकेकाहरू पहिले पनि सिधा नेपाल जाने गरेका थिएनन्। यसरी ग्रिनकार्ड लिनेलाई पहिले पनि सकेसम्म नेपाल नजान सल्लाह दिने गरिएको थियो।
दक्ष कामदारलाई दिइने ‘एचवान–बी’ भिसाको निमयमा पनि परिवर्तनका लागि संसदमा प्रस्ताव पेस भएको छ। प्रस्तावअनुसार अब न्यूनतम वार्षिक १ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर पारिश्रमिक दिन कम्पनीले पक्का गरेका व्यक्ति मात्र यो भिसाका लागि योग्य हुने छन्। यसअघि वार्षिक ६० हजार पारिश्रमिक दिएर कम्पनीले ‘एचवान–बी’ भिसामा विदेशी कर्मचारी ल्याउन सक्थे। यो व्यवस्थाबाट भारतका आइटी इन्जिनियरलाई बढी फाइदा पुगेको थियो। महँगो बनाउँदा अमेरिकी कम्पनीले यहीका जनशक्तिलाई काममा राख्छन् भन्ने उद्देश्य हो। डिभी चिट्ठाका बारेमा पनि कार्यकारी आदेशमा केही उल्लेख छैन।
राष्ट्रपति ट्रम्पको आप्रवासी नीतिको अमेरिकाभित्र र बाहिर व्यापक विरोध भएको छ। ट्रम्पका पुर्खा पनि जर्मनबाट आएका हुन्, उनकी पत्नीपनि आप्रावासी हुन्।
