प्रोत्साहन भत्ता रोकेको विरोधमा गाविस सचिवले आजबाट झापाका सबै गाविस कार्यालयको काम ठप्प पारेका छन् । कार्य सम्पादनको आधारमा दिने भनेको प्रोत्साहन भत्ता अर्थ मन्त्रालयले रोक्का गरेका कारण गाविस सचिवले कार्यालयको काम ठप्प पारेका हुन् ।
गाविस सचिवले सरकारले निजामती कर्मचारीलाई कानुन निर्माण गरी सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने कानुनको मस्यौदा गर्न लागेको सन्दर्भमा आफ्ना सुझाव पनि दिएका छन् ।
गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र नेपालले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी नौ सूत्रीय सुझाव सरकारलाई दिएको छ। सुझावमा सरकारी सेवालाई सङ्घीय सेवा र प्रदेश सेवा गरी दुई तहमा मात्र राख्नुपर्ने, प्रदेश सेवामा खटाउँदा कम्तीमा एक तह बढुवा गर्नुपर्ने, शैक्षिक योग्यताका कारण बढुवा दिन नमिल्ने कर्मचारीलाई तह वृद्धिसहितको अवकाश योजना ल्याउनुपर्ने, स्थानीय तहमा खटी कामकाज गर्नुपर्दा शतप्रशित प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्ने, खाइपाई आएको सेवा सुविधा नघट्ने र सेवा प्रवेश गर्दाको सर्तमा कम नहुने गरी सुनिश्चित गर्नुपर्ने र सङ्घीय तथा प्रदेशमा समायोजनको लागि विभाजन गर्दा शैक्षिक योग्यता, कार्य सम्पादन, ज्येष्ठता, स्थायी बसोवास र हाल कार्यरत भूगोललगायत आधारमानी छनोटको अवसर दिनुपर्ने जस्ता सुझाव दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रासस
