राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘थ्रेसहोल्ड’ नहुँदा संसद्मा एकसिटे दलहरूको ‘बार्गेनिङ’ बढेको छ। ०६४ पछिका प्रायः हरेक सरकारमा उनीहरूको सहभागिता रहेको छ। राज्यको स्रोत–साधनमाथि पहुँच बढाउन एकसिटे दलका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल पार्टी विभाजन गर्ने र मन्त्री बन्नेसम्मका घटना पटक–पटक दोहोरिएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एक–एक सिट भएका समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह र अखण्ड पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुमार खड्का मन्त्री बनेका छन्। ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएयता एकसिटे दलका नेताहरूको मन्त्रिपरिषद्मा हालीमुहाली सुरु भएको हो। खासगरी सत्ता गठबन्धन परिवर्तनका लागि एकसिटे दलहरूलाई प्रमुख भनिएका दलहरूले नै निर्णायक बनाउने गरेका छन्। यो खबर हामीले
थ्रेसहोल्डबारे दलहरूबीचको विवाद अझै टुंगिएको छैन। कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र तीन प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्न सहमतिनजिक छन्। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पनि आफ्नो पार्टी तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको पक्षमा रहेको बताएका छन्। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा छलफलका क्रममा रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा मुख्य दलहरू तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको सहमतिनजिक छन्। तर, साना दलहरूले त्यसलाई मानिरहेका छैनन्। उनीहरू संगठित रूपमै थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने भन्दै लबिङमा लागेका छन्।
थ्रेसहोल्ड लगाउन नहुने भन्दै उनीहरू मंगलबार बिहान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकहाँ दबाब दिन पुगेका थिए। माले महासचिव सिपी मैनाली, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाललगायतका सांसदहरू थ्रेसहोल्डको व्यवस्था कानुनी रूपमा नराख्न माग गर्दै देउवानिवास पुगेका हुन्। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने १७ दलले संयुक्त रूपमा यस्तो दबाब सुरु गरेका छन्। उनीहरूले यसअघि नै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत भेटी थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नराख्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा निर्वाचन आयोगले भनेअनुसार १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड भएको भए ०७० को निर्वाचनमा ११ दलको मात्रै संसद्मा प्रतिनिधित्व हुने थियो। त्यसो हुँदा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, मधेसी जनअधिकार फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक, नेकपा माले, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र सद्भावना पार्टीले मात्रै संसद्मा प्रतिनिधित्व पाउने थिए। तर, अहिले संसद्मा ३१ दलले प्रतिनिधित्व गर्छन्। तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखिएको भए ०७० को निर्वाचन परिणाममा पाँच दलले मात्रै संसद्मा प्रतिनिधित्व पाउने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले बताए। संसारमा सबैभन्दा कम थ्रेसहोल्ड राख्ने देश नेदरल्यान्ड हो, जसले शून्य दशमलव ६७ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेको छ। सबैभन्दा धेरै टर्कीमा १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ।
