प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार ६ महिनाको अवधिमा प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति जुटाउन असफल बनेको छ। संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनेदेखि संविधान संशोधन, स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा, अख्तियार प्रमुखविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलगायत विषयमा सरकार सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूसँग सहमति एवं सहकार्यका साथ अघि बढ्न पूर्णतः असफल बनेको हो। यो खबर हामीले आजको राजधानीबाट लिएका हौ।
कुन–कुन बुँदामा संविधान संशोधन गर्ने भन्नेमा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षसँग मात्रै नभएर सरकारमै सहभागी भएको दलदेखि समर्थन गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई समेत बुझाउन सकिरहेको छैन। मोर्चाले संसद्मा दर्ता भएको विधेयक परिमार्जनसहित पारित हुनुपर्ने अडान राखिरहेको छ।
संसदमा दर्ता भएको अहिलेकै विधेयकमा मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग सहमति जुटाउने प्रयासमा छ। मोर्चासँगको सहमति जुट्न नसकेकै कारण सरकारले निर्वाचन मिति घोषणासमेत गर्न सकेको छैन। अख्तियार प्रमुख (अयोग्य घोषित भएका) लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोगमा समेत सरकारले सहमति जुटाउन सकेको थिएन।
सत्ता साझेदार प्रमुख दल कांग्रेसलाई नै प्रधानमन्त्रीले महाअभियोगको पक्षमा ल्याउन नसक्दा अदालतको निर्णयबाट अयोग्य घोषित भई कार्की हटेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर गरेपछि कार्की पदमुक्त भएका थिए। पछिल्लोपटक दलहरूबीच सहमति र सहकार्यको राजनीति टाढिँदै जाँदा स्थानीय निर्वाचन तथा संविधान कार्यान्वयनसमेत अनिश्चिततातर्फ धकेलिँदै गएको छ।
