निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि करिब १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ। यो यातायात र सुरक्षा खर्चबाहेकको अनुमानित बजेट हो।
आयोग स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका एक सय १२ दलले नै निर्वाचनमा सहभागी हुने अवस्था आएमा मतपत्र लामो हुनेछ र खर्च बढ्नेछ। निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी भने तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए।यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवबीच आइतबार स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्नेबारे छलफल भएको छ। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैशाखको अन्तिम साता स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेकाले आयोगलाई आन्तरिक तयार तीव्र बनाउन आग्रह गरेका थिए।
निर्वाचन आयोगको अधिकार कटौती गरी निर्वाचन मिति सरकारले घोषणा गर्ने व्यवस्थाप्रति आयोग असन्तुष्ट छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनबारे राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुँदा उक्त अधिकार कटौती हुने भएपछि आयोगका सचिव मैनालीसहितको टोलीले दुई दिन छलफल नै बहिष्कार गरेका थिए ।
त्यसैगरी, निर्वाचनमा उम्मेदवार अस्वीकृत गर्ने व्यवस्था हटाउने दलहरूको निर्णयप्रति पनि आयोगको असन्तुष्टि छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार नै आयोगले उम्मेदवार अस्वीकृत गर्ने व्यवस्थाबारे आयोगले मस्यौदा तयार गरेको, तर संसद्ले ऐन बनाएपछि मान्दिनँ भन्न नमिल्ने प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
आयोगका तीन आवश्यकता
१) पुनर्संरचना प्रतिवेदन
निर्वाचन आयोगलाई सबैभन्दा पहिला स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक छ । प्रतिवेदनअनुसार गठन भएका स्थानीय तहको संख्या र सीमा आयोगलाई प्राप्त नभएसम्म मतदाता नामावली र मतदान केन्द्र तय गर्न नसकिने भएकाले पहिला पुनर्संरचना प्रतिवेदन आवश्यक परेको सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए ।
२) निर्वाचनसम्बन्धी ऐन
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग, मतदाता नामावली, राजनीतिक दलसम्बन्धी, निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी र स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन आवश्यक पर्छ । निर्वाचन आयोग र मतदातासम्बन्धी ऐन संसद्बाट पारित भइसकेका छन् भने निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस भएको छ । तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी र स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमै छ । निर्वाचनसम्बन्धी सबै कानुन आयोगलाई प्राप्त भइनसकेकाले निर्वाचनको तयारीमा समस्या आएको सचिव मैनालीको भनाइ छ ।
३) निर्वाचन मिति
आयोग सचिव मैनालीका अनुसार निर्वाचन मिति तय नभएसम्म निर्वाचनको तयारी गर्न समस्या हुनेछ । आयोगलाई निर्वाचन तयारीका लागि एक सय २० दिन आवश्यक पर्नेछ । सोही कारण मिति सार्वजनिक भएपछि मतदाता शिक्षासम्बन्धी तथा अन्य आवश्यक लजिस्टिक सामग्रीको तयारी गर्न सजिलो हुने सचिव मैनालीले बताए ।
