नेपाल बार एशोसियसनले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। संविधान र कानुनको ठाडो उंलघन गरी उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको भन्दै त्यसको विरोधमा निरन्तर दबाब दिदै आएको बारले चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
बार एशोसियसनले आईतबार विज्ञप्ती जारी गरि सोमबारदेखि आन्दोलन गर्ने जनाएको छ। न्यायाधीश नियुक्ती गैह्र संवैधानिक र गैह्र न्यायिक भएको भन्दै सोमबार सम्पूर्ण कानुन व्यवयासीलाई त्यसबारेमा जानकारी गराउने, १८ गते कालो पट्टी बाधेर काम गर्ने, १९ गते १० बजे देखि १ बजेसम्म मुलुकभरका सबै इजलासमा वहस पैरवी बन्द गर्ने लगायत छन्।
त्यसैगरी बारले एमिक्युस क्युरीमा बहस पैरवी गर्न नपठाउने निर्णय पनि गरेको छ।
न्यायाधीश नियुक्ती गर्दा संविधान र कानुन मिच्नुको साथै प्रक्रिया पद्धतीको उलंघन गरिएको ,जनताको अपेक्षा भन्दा बाहिर गई निर्णय गरिएको तथा सो क्रममा नेपाल बारको अस्तित्वलाई समेत अस्वीकार गरिएको आरोप बारले लगाउँदै आएको छ। बारले न्यायाधीश नियुक्ति असंबैधानिक भएको भन्दै ध्यानाकर्षण बुझाउन जादा प्रधानन्यायाधीशले समय नदिएर सिंगो बार एशोसियनको अस्तित्वको अवमुल्यन गरेको आरोप पनि लगाएको छ।
संविधानले निदृष्ट गरेको भूमिका निर्वाह गर्नबाट प्रधान न्यायाधीश पछि हटेको, न्यायीक स्वभिमान कायम गर्न नसकेको तथा सर्वोच्च अदालतलाई निर्देशित न्यायपालिका बनाउन खोजेको दाबी बारले गर्दै आएको छ ।
