जेठभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई असम्भव बनाउँदै मन्त्रिपरिषदले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई आवश्यक परिमार्जनसहित दलहरूसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
आवश्यक परिमार्जन र छलफल गरेर मात्र प्रतिवेदनलाई अगाडि बढाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले बताए। आयोग प्रतिवेदनमा मधेसी मोर्चाको चर्को विरोध एवं सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसमेत असन्तुष्ट देखिएपछि परिमार्जन गर्न लागेको हो।
यस्तै प्रा.डा. गोविन्द केसीसँग सरकराले गरेको सम्झौता कार्यान्नयनका लागि एउटा समिति बनाउने निर्णय गरेको छ।
गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगमा वीर अस्पतालका पूर्व रजिष्ट्रार, शिक्षा मन्त्रालयको सह-सचिव सदस्य रहनेछन्।
यस्तै एनआइडिसी क्यापिटल मार्केटलाई राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा गाभ्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
यस्तै बिमस्टेकको सचिवस्तरीय बैठक माघ २३ देखि २५ सम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ।
