सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले संविधान कार्यान्वयन भएमात्र छुवाछूत प्रथाको अन्त्य हुने बताएका छन्।
वादी समुदाय उत्थान विकास समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘वादी समुदायको सन्दर्भमा राज्यले अवलम्बन गरेका नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयन तथा परिमार्जनका पक्ष विषयक’ कार्यक्रममा मन्त्री पाण्डेले संविधानले दलित जातिको अधिकार प्रशस्त दिएको भन्दै यसको कार्यान्वयन आवश्यक रहको उल्लेख गरे।
उनले भने, “वादी समुदायमाथि हुने गरेको अन्याय, विवेधलाई अन्त्य गर्न शिक्षा क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका छ, शिक्षा भए मात्र यस्ता समस्या आपसमा समाधान हुँदै जान्छ ।”
मन्त्री पाण्डेले वादी समुदायको उत्थानका लागि वादी समुदाय र नेपाल सरकारबीच विभिन्न समयमा भएका सन्धि सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले सकारात्मक भूमिका खेल्ने उल्लेख गरे। उनले राज्यबाट पछाडि परेका विभिन्न जातजातिको उत्थानका लागि तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वको थालनी गरेको स्पष्ट पारे।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्सालले दलित समुदायको शिक्षाका क्षेत्रमा मन्त्रालयले विभिन्न किसिमका छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको बताए। उनले शिक्षा मन्त्रालयले दिएका छात्रवृत्तिले वादी समुदायको उत्थानमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सहसचिव शङ्कर पाठकले वादी समुदायका महिला र बालबालिकाको विकासका लागि जिल्ला महिला बालबालिका कार्यालयबाट काम भइरहेको बताए।
गृह मन्त्रालयका उपसचिव धनप्रसाद शर्मा पौडेल, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव पुण्यविक्रम पौडेल, स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव ज्ञानराज कोइरालालगायतले वादी समुदायको उत्थानका लागि आ–आफ्नो मन्त्रालयले सकारात्मक भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
समितिका उपाध्यक्ष रामे वादीले झन्डै ४० हजार जनसङ्ख्या रहेको वादी समुदायलाई राज्यले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। रासस
