गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनप्रति मन्त्रीहरूले नै असन्तुष्टि पोखेका छन्।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन गराउन संविधान संशोधन प्रस्ताव र संसद्मा दर्ता भएका निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक अगाडि बढाउन जोड दिएपछि मन्त्रीहरूले आयोगले निर्धारण गरेको सीमांकनप्रति असन्तुष्टि पोखेका हुन्। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
‘स्थानीय तहको सिमाना निर्धारण गरी आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले निम्त्याएका जटिलताबारे मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रका रिपोर्टिङ र गुनासा राख्नुभएको हो', एक मन्त्रीले अन्नपूर्णसँग भने। सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसी र परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले नुवाकोटमा स्थानीय तहको सिमाना विवादमा भइरहेको आन्दोलनबारे जानकारी गराएका थिए।
नुवाकोटको सिमाना सच्याउन मन्त्रिपरिषद्मा केसी र महतले दबाब दिएका थिए। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले नुवाकोट, खोटाङ र बझाङमा सर्वदलीय समितिको सिफारिसलाई आयोगले नसमेटिदिँदा समस्या आएको बताए। ‘कतै वडा नमिलेको र कतै गाउँ नमिलेको गुनासा आएका छन्। ती सबैलाई सच्याउन थालियो भने सम्भव नहुन सक्छ तर दबाबचाहिँ आइरहेको छ', मन्त्री पाण्डेले भने।
आयोगको प्रतिवेदनप्रति मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूले पनि असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्। अर्का एक मन्त्रीका अनुसार जेठभित्र निर्वाचन गराउन स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक अगाडि बढाइदिन संसद्लाई आग्रह गरिने जानकारी प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा गराएका थिए। ‘निर्वाचन गराउनका लागि संसद्मा दर्ता भएको संशोधन विधेयक पनि अगाडि बढाउनु पर्र्नेछ', दाहालले भने।
आयोगले सरकारलाई पुस २२ गते सात सय १९ वटा स्थानीय तह निर्धारण गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो। चार महानगर, १२ उपमहानगर, दुई सय ४१ नगरपालिका र चार सय ६२ गाउँपालिका रहने प्रतिवेदन आयोगले सरकारलाई बुझाएको थियो।
