मधेस आन्दोलनले आज १० वर्ष पूरा गरेको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा तत्कालिन सात पार्टीले सन् २००७ मा अन्तरिम संविधान जारी गरे। अन्तरिम संविधानमा संघीयता थिएन। सद्भावना पार्टी सरकारमा थियो। फरक मत लेखेर सरकारमा बस्ने सद्भावना पार्टीको निर्णय अन्ततः आत्मघाती नै सावित भयो। मधेसी अधिकारको सवालमा लामो इतिहास बोकेको एकल परिचय बनाएको सदभावना पार्टीलाई उछिन्दै मधेश राजनीतिमा मधेशी जनअधिकार फोरम र उपेन्द्र यादवको उदय भयो। भुल्नै नसक्ने नोट अफ डिसेन्टको दुर्गती सम्भवतः सद्भावनाले अहिले पनि अनुभूति गरिरहेको होला।
उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधान जलाइयो। यादवलगायतका केही नेताहरुलाई तत्कालिन सरकारले गिरफ्तार गर्यो। यो गिरफ्तारीको विरोधमा मधेस बन्द घोषणा भयो। अहिलेका सञ्चारमन्त्री राम कार्कीको नेतृत्वमा माओवादी पार्टीको सम्मेलनमा भाग लिन आइरहेका गाडीलाई लाहानमा प्रदर्शनकारीले रोके। बन्दको बेला गाडी जबरजस्ती हाँक्ने पक्ष र गाडी चल्न नदिने मधेसी युवाको समूहबीच झडप भयो। सोही झडपमा चलेको गोली लागेर रमेश महतोको निधन भयो। उनी मधेस आन्दोलनको प्रथम सहिद भए। मधेस पुरै आन्दोलित भयो। एकल जातीय पहाडी राष्ट्रवाद र मै खाउँ मै लाउँ भन्ने सत्तासिन पहाडी समूहविरुद्ध वर्षौदेखि गुम्सिएको आक्रोशको विष्फोट भयो र मधेसमा विद्रोहको शुरूवात भयो।
नेपाली राज्य सत्ताले थेग्नै नसक्ने विद्रोह थियो त्यो। झण्डै ४८ जना मधेसी युवाले त्यो आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरे। झण्डै दुई महिनासम्म चलेको सो आन्दोलनको भार थेग्न नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार मधेसी शक्तिसँग ऐतिहासिक २२ बुँदे सम्झौता गर्न बाध्य भयो। २२ बुँदेले खासगरी मधेस स्वायत्त प्रदेश, संघीयता, समावेशी समानुपातिक राज्य प्रणाली, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, मधेसी युवाको सेनामा प्रवेश र बहुभाषिक राज्य प्रणाली हुने सुनिश्चितता प्रदान गर्यो।
सो २२ बुँदेकै कारण संघीयतालाई प्रत्याभूत गर्ने धारा १३८ अन्तरिम संविधानमा राखियो। निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गरियो र ६० प्रतिशत प्रतिनीधि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा निर्वाचित हुने व्यवस्था गरियो। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा मधेसी राजनीतिक दलहरू महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्तिको रुपमा चुनाव जितेर आए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिमा मधेसी निर्वाचित भए। संविधानसभा–१ मा परिवर्तनकामी मधेसी जनजातिको राम्रो उपस्थिति थियो। यो सभाले प्रगतिशिल संविधान निर्माणको बाटो समात्यो। यसपश्चात् शुरू भयो मधेसी दललाई फोड्ने, बद्नाम गर्ने र संविधान सभा–१ लाई जसरी पनि सफल हुन नदिने षड्यन्त्र। यो षड्यन्त्रमा मुलधारका राजनीतिक शक्तिको आडमा देशी विदेशी शक्ति पनि प्रयोग भए। अन्तत: पहिलो संबिधानसभाले संविधान लेख्न सकेन। मुलुक दोस्रो संबिधान सभामा गयो।
संविधान सभा–२ को निर्वाचन प्रतिगमनको सुरूवात थियो। यो जालमा फसे मधेसवादी दलहरू। सरकारमा जान देखाएको टुटफुट, सत्ताको लालच आदि कारणले गर्दा संविधानसभा दोस्रो निर्वाचनमा नराम्री पराजय भोगे। त्यसपश्चात् सबै प्रगतिशील एजेण्डाहरु उल्टाउने खेलको सुरूवात भयो। संविधानसभा–१ मा सहमति भइसकेका विषयहरू उल्टाइयो। समानुपातिक समावेशी अन्तरिम संविधानले दिइसकेको अधिकार खोसियो। पाँच जिल्ला मात्र विवादित भएको ठाउँमा जबरजस्ती नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भागलाई लगेर माथि गाँसियो। प्रदेशका अधिकारहरु कटौती गरेर स्थानीय र संघमा लगियो, बहुभाषिक नीतिलाई अल्मल्याइयो र खसआर्यलाई संवैधानिक समुदायको दर्जासहित विभेदकारी संविधान बनाइयो। मधेसी दलहरू आफ्नै कम्जोरीले चुनाव हारे, तर मारमा मधेसी जनता परे, उनीहरुको हक अधिकार कटौती गरिएको संविधान जारी भयो।
सम्पूर्ण विधि विधान र प्रक्रिया छलेर एउटा सिंगो समुदायलाई संविधान निर्माणभन्दा बाहिर राखेर संविधान जारी गरियो। मधेस एक वर्षसम्म आन्दोलित भयो। दुर्भाग्यपूर्ण मधेसी नाकाबन्दी गर्न बाध्य भए। सदरमुकाममा गरिएका आन्दोलनमा आन्दोलनकारीलाई छाति र टाउको ताकी ताकी गोलि हानियो, र झण्डै चार दर्जनको हत्या भयो। तर अझै पनि मधेस मान्ने मुडमा छैन। उनीहरुको मनमा एउटा कुराले जरा गाडेको छ– विभेद र असमानताको विरूद्ध यो पुस्ताले लडेन भने मधेसीहरुका भावी सन्तानले निकै कष्टकर जीवन विताउनुपर्नेछ। त्यसैले नेपाली राज्यप्रति 'सेन्स अफ एलिनेशन' बढेर गएको छ। दुर्भाग्यबस, काठमाडौंले फेरि पनि मधेस बुझ्न ढिलो गरिरहेको छ। खासगरी नेकपा एमालेको पहाडी जनमत एकतृत गर्ने महेन्द्रीय राष्ट्रवादको नाराले अन्ततः मधेसलाई यस्तो कर्नरमा पुर्याउँदैछ जहाँबाट मधेसलाई फर्किन गाह्रो हुन्छ ।
दश वर्षपश्चात् मधेसको राजनीति फेरि सन् २००७ को पूर्वको अवस्थामा आएर उभिएको छ। त्यस्तो ठाँउमा आएर उभिएको छ, जहाँ अधिकांश मधेसी युवा जमातले अहिलेको नेपाली राज्य संरचनाबाट हामीले केही पाउन सक्दैनौं भने निष्कर्शमा पुग्न थालेका छन्। समाजिक सञ्जालमा गरिएका टिप्पणीमा सिके राउतकै लाइन ठीक छ भन्ने मधेसी युवा जमातको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। तर मलाई लाग्छ, वहुसंख्यक मधेसी जनता अहिले पनि नेपाली राज्य सत्ताको नश्लीय संरचना (भर्खर भएको न्यायाधीश नियुक्तिमा ८० मध्यै ६८ खसआर्य समुदायका व्यक्तिहरु छन्) समानुपातिक समावेशी नीतिको अक्षरशः कार्यान्वयनबाट फेर्ने कुरामानै विश्वास राख्छ। केन्द्रमा साझा शासन र प्रदेशमा स्वशासनको माध्यमले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा नै विश्वास गर्छ।
उनीहरुको यो विश्वास र लाइनलाई कति लामो समयसम्म टिक्छ भन्ने कुरा अहिले संविधान संशोधन कसरी हुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्छ। मधेशी युवाहरुलाई सेनालगायत राज्यका विभिन्न अंगहरुमा समानुपातिक समावेशी नीतिको आधारमा कसरी प्रतिनिधित्व गराइन्छ र मधेसीलाई नेपाली राष्ट्रियताको मुलधारमा कसरी जोडिन्छ भन्ने नीतिमा भरपर्छ। त्यस्तै सत्ताधारीहरुले मधेसलाई अझ ‘कर्नर' गर्छन् कि मधेसीहरुको आकांक्षालाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्छन् यसमा पनि निर्भर गर्छ। त्यस्तै, मधेसी दलहरु एक भएर फेरि चुनाव लडी नेपाली राजनीतिको मुल केन्द्र बन्नसक्छ कि सक्दैन त्यसमा पनि भर पर्ने कुरा हो।
भीम रावल प्रवृति देखेर म डराउँछु। उनी गृहमन्त्री रहेको बेला मधेसमा धेरै युवाहरु प्रहरीसँगको दोहोरो भीडन्तमा मारिएका थिए र ठूलो संख्यामा युवाहरुले हातहतियार खरखजाना मुद्दा खेपेका थिए। अहिले मधेसीहरुले देश टुक्र्याउन थाले, पटनामा बैठक गरे जस्ता भ्रमहरु फैलाएर उनी मधेसीलाई होच्याउने काम गर्दैछन्, आफूलाई मात्र नेपाली राष्ट्रियताको एकल ठेकेदार भएको देखाउन खोज्दैछन्।
भीम रावलले, सप्तरी र महोत्तरीमा आएर हेरे हुन्छ, सीमा मिच्नबाट कसरी मधेसीहरुले जोगाएका छन्। बरू तपाईहरुले लिपुलेक र कालापानी बचाउन सक्नुभएन। अझ नेपाली राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको पाठ हामी मधेशीलाई सिकाउनुहुन्छ! के यो देश मेरो होइन, तपाईको मात्र हो?
तपाई राष्ट्रपतिज्यूले बोलाएको गरीमामय वैठकमा मधेशीहरु देश टुक्राउने योजनामा लाग्दैछन् भन्नु सम्पूर्ण समुदायकै दानवीयकरण गर्नु हो। तपाईँलाई जसले सूचना दियो त्यसको र तपाईको ‘माइन्डसेटमा' खोट छ। नागढुंगा तल कहिले नझर्नेहरुले मधेशीप्रति भम्र पालेर बसेका छन्। भोटका लागि पहाडमा मधेशीप्रति फैलाइएको घृणा, भम्र र आशंकाका पछाडि नलाग्न म गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँचीका जस्ता जिल्लाका दाजुभाई तथा दिदी बहिनीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरु ढुक्क हुनुहोस्, मधेसीहरुले खोजेको विभेदको अन्त्य र समानतामात्रै हो। तपाईहरुजस्तै मधेसीहरुले पनि मर्यादित जीवन बाँच्न मात्र खोजेका हुन्। यसमा साथ दिनुस्। विभेद रहे दाजुभाईको भान्सा छुट्टिने हो, गाँउ नै छुट्टिने होइन।
यसकारण हुँदै नभएको कुरा गरेर मधेसमाथि दमनको अर्को बहाना बनाउनु भनेको देशलाई फेरि द्वन्द्वमा धकेल्नु र देशलाई पछाडि पार्नु हो। त्यसै पनि द्वन्द्वकालमा मारिएका २० हजार मानिस र त्यसपछिको मधेस आन्दोलनमा मारिएकाहरुले न्याय पाउने अवस्था छैन। एउटै घटनाको पनि छानबिन भएर दोषीले सजाय पाएको उदाहरण छैन। पहिला न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्थे अहिले अन्याय र दण्डहीनता हेर्न नेपाल जानु भन्नुपर्ने भएको छ। अव दमन गर्ने वा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर मधेशका राजनीतिक मागलाई दमन गर्ने प्रयास पनि गर्नुभयो भने त्यसवाट आउने परिणाम थेग्नै नसक्ने हुन सक्छ। यसकारण दमन, हिंसा वा जबरजस्ती होइन बार्ता, संवाद, सहकार्य र सहअस्तीत्वको बाटो रोजौँ।
अल्झाउने, बल्झाउने र फकाउने जुनसुकै अस्त्र प्रयोग गरेर मधेसीदललाई त आफ्नो रणनीतिमा सहमत गराउन सकिएला, तर मधेशी जनतालाई अब झुक्याउन सकिन्न। मधेसी जनताको चेतनाको स्तर यतिमाथि उठेको छ उनीहरुलाई झुठा सहमति, आश्वासन र आयोगको ललीपपले झन् चिढायाउने छ। यसकारण अब त्यस्ता भुलभुलैयाको हतियार प्रयोग नगरौं, इमान्दारीपूर्वक असन्तुष्टि सम्वोधन गर्न तिर अघि बढौं।
एमालेले संविधान संशोधन हुन नदिने भन्दैछ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीभित्र पनि यस्ता सोच भएका केही नेताहरु छन्। यो संविधान कार्यान्वयनले कसलाई फाईदा पुग्छ, विचार गरौं। संविधान संशोधनले त हामीलाई भन्दा पनि सिंहदरबारको सत्ता निरन्तरतालाई फाइदा पुग्छ। खसआर्यको स्वार्थको नै रक्षा गर्छ यो संविधानले। त्यसैको स्वीकार्यता बढाउछ यो संशोधनले। संविधान कार्यान्वयन नभए हुने खानेलाई नै धेरै असर पर्ने हो। केही सीमित मधेसीहरुलाई पनि असर पर्ला, तर अधिकांश मधेसीहरुसँग केही छँदै छैन, उनीहरुलाई के नै असर पर्छ, उनीहरुको के नै गुम्छ?
यो पनि नभुलौं, संविधानमा संशोधन खोज्नेलेनै संविधानलाई चिर स्थायी बनाउँछन्। नेपाली कांग्रेसले २००४ को संविधानमा संशोधन मात्र खोजेको भए राणाविरुद्धको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन हुने थिएन। कांग्रेस र कम्युनिष्टले पंचायती संविधानमा संशोधन खोजेको भए वहुदलीय व्यवस्था आउने थिएन। माओवादीले २०४७ सालको संविधानमा संशोधन खोजेको भए, त्यसमा सुधार आउथ्यो होला, तर संवैधानिक राजतन्त्र कायम रहन्थ्यो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँदैनथ्यो होला।
त्यसकारण संविधान संशोधन भनेको बिद्यमान ब्यवस्थालाई स्थिरता र निरन्तरता दिने हो। संशोधन भनेको असन्तुष्ठीको सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया मात्र हो, चित्त बुझाउने मेसो हो। तपाईहरुले संशोधनलाई इन्कार गरिरहनुभयो भने, एक दिन मधेसले पनि भन्नेछ, हामीलाई पनि संशोधन चाहिन्न, यो संविधान नै चाहिन्न। त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि आउने असन्तुष्टिको ज्वारभाटाले संविधान मात्र होइन धेरै कुरा फेर्छ। संशोधन अस्वीकार गरेर एमालेले खोजेको त्यही हो?
