पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट बर्खास्त गरिएका प्रमुख कार्यकारी सुशील ज्ञवालीले ‘न्याय’ का लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका छन्। सरकारले अन्यायपूर्वक बर्खास्त गरेको भन्ने उनको दलिल प्राविधिक रुपमा ठीक हुन सक्ला। पुनर्निर्माणको काम अघि नबढ्नुमा उनको आफ्नो मात्र नभई उनले औंल्याएझैं अनेक सरकारी निकायको असहयोग जिम्मेवार पनि होला। तर, प्राधिकरणकै निकम्मापनका कारण लाखौं मानिसको जीवन कष्टकर भएको मान्दामान्दै पदमा बसिरहन खोज्नु ज्ञवालीको डरलाग्दो प्रवृत्ति हो। म एकपल्ट नियुक्त भएँ, त्यसैले संस्थाको कार्यसम्पादन जस्तो भए पनि पाँच वर्ष जागिर खाइरहन पाउनुपर्छ भन्ने उनको दलिल आफैंमा तर्कसंगत छैन। यसले प्राधिकरणलाई पुनर्निर्माणभन्दा जागिर खाने थलोका रुपमा लिने प्रवृत्ति नै झल्काउँछ।
ओली सरकार छँदै ज्ञवाली नेतृत्वको प्राधिकरणले कर्मचारी तान्न, धान्न र काम लगाउन नसक्ने पुष्टि भइसकेको थियो। कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा पार्टीप्रतिको वफादारीलाई केन्द्रमा राख्ने नगरेको भए ओलीले पहिले त ज्ञवालीभन्दा धेरै योग्य मानिसलाई प्राधिकरणमा ल्याउने थिए। भुलवश त्यस्तो मानिस नियुक्त भएको भए कार्य सम्पादन हेरेपछि फेरेर अर्को मानिस राख्ने थिए।
ओलीले एमाले निकट मान्छे ल्याउँदा पनि त्यत्रो सम्वेदनशील पदका लागि एउटा बसपार्क बनाएको रेकर्ड मात्र भएको मान्छे नल्याइदिएको भए आज देशभर लाखौं मानिस वर्षौं त्रिपालमुनि बस्नुपर्ने थिएन। त्यो भनेको मान्छे एमाले निकट ल्याउने कि नल्याउने भन्दा पनि योग्य ल्याउने कि अयोग्य भन्ने थियो। सम्भवतः पार्टीप्रति निरपेक्ष वफादारिता खोज्ने क्रममा एमाले ज्ञवालीभन्दा माथि उठ्न सकेन। त्यस्तै काम माओवादी वा कांग्रेसले गरेको भए त्यसका लागि कति राजनीतिक पुँजी गुमाउनुपर्थ्यो अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ। राजनीतिक रंगमञ्चमा एमालेका सुदिन चलिराखेकै हुनाले त्यतिका मानिसको बिचल्ली पारेर पनि अहिलेसम्म त्यति ठूलो राजनीतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको देखिंदैन ।
पहिले सुशील कोइराला सरकारले नियुक्त गरेर काम गर्न नपाएका र अहिले प्रचण्ड सरकारले फेरि नियुक्त गरेका डा गोविन्द पोखरेलसंग मेरो सामान्य चिनापर्ची मात्र छ। नेपाल सरकारका तर्फबाट डा गोविन्द केसीको टोलीसित वार्ता गरेर फर्केपछि आफैंले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा संशय उब्जने गरी बोलेका कारण चिनजान भए पनि पोखरेलसितको मेरो सम्बन्धमा खासै आत्मीयता छैन र सोही वार्तायता कुनै सम्पर्क पनि छैन। तर प्राधिकरणका लागि योग्यताको सवालमा त्यस्ता पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर हेरिनुपर्छ। त्यसरी हेर्दा उक्त पदका लागि योग्यताका हिसाबले ज्ञवालीको पोखरेलसँग तुलनै हुँदैन।
मानौं अदालतले ज्ञवालीले मागेझैं अन्तरिम दिएर उनलाई पदमा फर्कायो रे, अनि के हुन्छ? उनको मर्यादाक्रम र कार्यक्षमता लगायत कारणले अहिलेसम्म असहयोग गरेका कर्मचारी धमाधम आएर सहयोग गर्छन्? शंखेकिराको जस्तो पुनर्निर्माणको गति अचानक बढेर जान्छ?
ज्ञवालीको प्रस्टीकरणमा भएको स्वीकारोक्तिले नै भन्छः त्यस्तो केही हुँदैन। र विडम्बना, त्यसो गर्नुपर्ने हुटहुटी पनि उनमा देखिंदैन।
जुन दिनसम्म यस्ता संवेदनशील पदमा पुग्नेहरुले ती पदलाई जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने चुनौतीका रुपमा नभएर सेवा सुविधा पाउने र आफू वरपरकालाई बाँड्ने अवसर जुटाइदिने सुनको अण्डा पार्ने चराका रुपमा लिन्छन्, तबसम्म भइरहने यही हो ।
आशा गरौं न्यायालयले प्राविधिक रुपमा ज्ञवालीले न्याय पाउने अधिकारसँगै समयमै घरभित्र बसेर जाडो र झरीबाट छेलिने भूकम्पपीडितहरुको अधिकारको पनि ख्याल गर्नेछ।
