सरकारले गरिबीको सूचकाङ्कमा पिछडिएका थप तीन जिल्लाका बालबालिकालाई ‘बाल पोषण भत्ता’ वितरण गर्ने भएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पञ्जीकरण विभागले स्थानीय निकायमार्फत अछाम, रौतहट र बझाङका सबै समुदायका बालबालिकालाई मासिक ४ सय रुपैयाँ भत्ता वितरण गर्न लागेको हो।
‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रुपमा सुरु गरिएको सो कार्यक्रमअन्तर्गत ती जिल्लाका बालबालिकाले यही माघदेखि आगामी असारसम्मको सो भत्ता पाउने भएका हुन्। तीन जिल्लाका पाँच वर्षमुनीका करिब ८४ हजार बालबालिकाले पोषण भत्ता पाउने विभागका महानिर्देशक अनिलकुमार ठाकुरले बताए। तीन जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी रौतहटका करिब ६५ हजार बालबालिका लाभान्वित हुने भएका छन्।
पोषण भत्ताका लागि चालु आवमा २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको र आगामी वर्ष पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई अन्य जिल्लामा विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकिएको उनले बताए।
सरकारले आव २०६६÷७६ देखि बालबालिकालाई मासिक भत्ता वितरण गर्दै आएको हो । यसअघि सरकारले कर्णाली अञ्चलका डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट र मुगु जिल्लाका सबै र देशभरका दलित समुदायका पाँच वर्षमुनीका बालबालिकालाई मासिक सो भत्ता वितरण गर्दै आएको थियो ।
आमाबाबुमध्ये कुनै एकजना औपचारिकरुपले कुनै संघ–संस्थामा जागिरे भए वा उद्योग व्यावसाय गरेका भए तिनका बालबालिकाले पोषण भत्ता नपाउने विभागका निर्देशक शालिकराम रिजालले बताए।
बालबालिकाको पोषणमा सुधार ल्याउन पोषणभत्ता वितरण गर्न लागिएको महानिर्देशक ठाकुरको भनाइ छ । कर्णाली अञ्चलका साथै गरिबीको सूचकाङ्कमा अतिपछाडि परेका अछाम, रौतहट र बझाङका बालबालिकामा पोषणको स्थिति ज्यादै दयनीय रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
लक्षित वर्गबाहेक अन्यले भत्ता नपाउन् भन्नका लागि बालबालिकाका आमाबाबुले आफू कुनै जागिर, व्यापार, व्यवसायमा संलग्न नभएको स्वघोषणा गरी नगरपालिका वा गाविसमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
विभागले पोषण भत्ताका लागि यही माघ मसान्तसम्म गाविस र नरपालिकामार्फत नाम दर्ता गर्न आह्वान गरिसकेको छ । भत्ता वितरणका लागि यही महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विभागको तयारी छ ।
माघ मसान्तसम्म निवेदन दिने बालबालिकाले यही महिनादेखि भत्ता पाउने छन् भने आगामी फागुन महिनामा आवेदन दिनेले आगामी चैत महिनादेखि पोषण भत्ता पाउनेछन् ।
पोषण भत्ता बैंकमार्फत मात्र वितरण गरिनेछ । बैंकको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा भने सम्बन्धित गाविसले शिविर सञ्चालन गरेर भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । भत्ताबापतको रकम दुरुपयोग हुन नदिन बालबालिकाको आमालाई मात्र भत्ता उपलब्ध गराइने छ । चालु आवको दोस्रो चौमासिकदेखि मात्र कार्यक्रम सुरु भएकाले दोस्रो चौमासिकको अन्तिम दुई महिनाको भत्ता र तेस्रो चौमासिकका लागि चार महिनाको भत्ता एकमुष्ठ उपलब्ध गराइने छ ।
विभागले बालपोषण भत्तालगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र भत्ता वितरण कार्यक्रमलाई मा प्रभावकारी बनाउनका लागि नियमन गर्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि (संशोधनसहित) २०७२ लागू गरिसकेको छ ।
कार्यविधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्र वितरण गर्नुपर्ने वा निजको व्यक्तिगत नाममा खोलिएको बैंक खातामा तोकिएको समयभित्र जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य व्यक्तिलाई भत्ता वितरण गरेको पाइएमा यसरी वितरण गर्ने र रकम बुझ्ने दुवैलाई कारबाहीे गरिने व्यवस्था छ । रासस
