दुरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलले कर तिरेको प्रमाण पेश गरेपछि मात्र फोरजीको सेवा संचालनको अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले एनसेलले ठूला करदाताको कार्यालयमा कर चुक्ता गरेको प्रमाण पेश गरेपछि मात्र उसँग रोलआउट प्लान मागिएको स्पष्ट पारेका हुन्। उनले कर उठाउने सरकारी निकायले आधिकारीक सूचना उपलब्ध गराएर समयमै समन्वय गर्न नसकेको पनि उल्लेख गरे।
बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने सबै कर नतिरेको जानकारी हुँदाहुँदै दुरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई फोरजीको अनुमति दिनु गलत भएको टिप्पणी गरेका थिए। उनीहरुले राज्यलाई कर नतिर्ने कम्पनीलाई मात्र एक पछि अर्को गर्दै सुविधा दिएर प्राधिकरणले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको आरोप समेत लगाएका छन्।