उच्च अदालतका लागि भएको न्यायाधीश सिफारिसप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले न्यायपरिषद्को ध्यानाकर्षण गरेको छ। बिहीबार राती न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिसले न्यायसेवाको सरकारी वकिल समूहलाई भेदभाव गरेको भन्दै परिषदको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
‘सरकारी वकिल समूहमा योग्यता पुगेका ९ जनामध्ये जम्मा एकजना सिफारिस गरिएको छ। हामीलाई भेदभाव र अन्याय भयो भन्दै हामीले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत् परिषदको ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता राजन भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने।
परिषदले कानुनसेवाबाट ३, न्यायसेवाबाट ६ र सरकारी वकिल समूहबाट १ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। बाँकी जिल्ला न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबाट छनोट गरेको थियो।
आफूहरुलाई पनि कानुन सेवा र न्याय सेवाका अधिकृतलाई जस्तो समान व्यवहार गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्।
त्यस्तै सरकारी वकिल तर्फको ट्रेड यूनियनले परिषदले उच्च अदालतका न्यायाधीशमा गरेको सिफारिस नसच्याए माघ ९ गतेदेखि देशभरका अदालतमा आफूहरुले बहस नगर्ने बताएको छ।
‘सरकारी वकिल समूहका सिनियर कर्मचारीलाई उपेक्षा गरियो। परिषद्ले उच्च अदालतमा मापदण्डविपरित सिनियरलाई छोडेर जुनियरलाई न्यायाधीश सिफारिस गरेकोमा हाम्रो आपत्ति छ,’ महान्यायाधीवक्ता कार्यालय अन्तर्गतको ट्रेड यूनियन अध्यक्ष गजराज घिमिरेले भने, ‘यो निर्णय ८ गतेसम्म नसच्याए हामी ९ गतेदेखि देशभरका अदालत बहिस्कार गर्छौँ।’
परिषदले गरेको सिफारिस प्रति यसअघि नेपाल बारले पनि ध्यानाकर्षण गरेको थियो। बारले दुई जना सदस्यको अनुपस्थितिमा यो सिफारिस भएको र असमावेसी भएको भन्दै परिषदको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
