सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको १२ बुँदे सम्झौता खारेज माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटउपर ‘निर्णय नगर्न नपर्ने’ आदेश सुनाएको छ।
बिएन्डसी मेडिकल कलेज विर्तामोडका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईंले सम्झौता खारेज माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
तीन दिन लामो बहसपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानको इजलासले आइतबार ‘अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने’ आदेश दिएको हो। यो आदेशसँगै सरकारलाई डाक्टर केसीसँग भएको १२ बुँदे सम्झौताका लागि कानुनी दबाब पनि परेको विश्लेषण गरिएको छ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले सरकार र चिकित्सक डा गोविन्द केसीबीच भएको १२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बाटो खुल्ला गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिल सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले आज सरकार र डा केसीबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बाटो खुल्ला गरेको हो । सरकार र डा केसीबीच गत मङ्सिर १९ गते १०औँ अनसन तोड्ने क्रममा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिनेलगायत १२ बुँदे सहमति भएको थियो ।
सरकार र डा केसीबीच भएको उक्त सहमतिविरुद्ध झापा बिर्तामोडका बीएएण्डसि कलेजका सञ्चालक दुर्गाप्रसाद प्रसाईंले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सो रिट निवेदनमा बिहीबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको थियो । सो विषयमा सर्वोच्चले सरकार र डा केसीबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न रोक्न नसकिने आदेश दिएको हो ।
सो विषयमा डा केसीका तर्फबाट अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, डा सुरेन्द्र भण्डारी, ज्योति बानियाँ, बाबुराम गिरी, इन्द्र अर्याललगायतले वहस गर्नुभएको थियो भने कलेजका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, बालकृष्ण न्यौपाने, अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्यलगायतले बहस गरेका थिए।
