स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नयाँ गाउँपालिका/नगरपालिका कार्यान्वयनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। तर, मन्त्रिपरिषदले अहिलेसम्म प्रतिवेदन अनुमोदन नगर्दा यसको कार्यान्वयन अन्योलमै छ।
आयोगले निर्धारण गरेको ७१९ स्थानीय तह कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयले कार्यविधि र कानुनको मस्यौदा बनाउने काम सम्पन्न गरेको सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बताए। उनका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको समयसम्म आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइसकेको छ। यो कार्यविधिअनुसार नयाँ संरचनाको स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले आगामी साताभित्र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने छ।
'हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्मका लागि गर्नुपर्ने कामहरूको कार्यविधि बनाइसकेका छौं,' सचिव अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, 'त्यसपछि निर्वाचित स्थानीय सरकारकै अग्रसरतामा कार्यान्वयन अघि बढ्ने छ।' कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, सेवाकेन्द्र सञ्चालन गर्ने, आवश्यक ऐन-कानुन बनाउने लगायतका काम गाउँ/नगर सभा र गाउँपालिका वा नगरपालिका सरकारले नै गर्ने उनले बताए।
'मन्त्रालयले यसमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने छ,' उनले भने, 'निर्वाचित सरकारले नै आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसको कार्यान्वयन अगाडि बढाओस् भन्ने मन्त्रालयको चाहना छ।'
तत्कालका लागि गाविस र अहिलेका नगरपालिकामै भएका कर्मचारीबाट नयाँ संरचनाको कार्यान्वयन थाल्ने प्रस्ताव उक्त कार्यविधिमा छ। यसलाई मन्त्रालयले संक्रमणकालीन व्यवस्था भनेको छ। कार्यविधिअनुसार गाउँपालिकाहरूले कम्तीमा पनि ४-५ जना कर्मचारीबाट आफ्नो कार्यान्वयन प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ।
गाविस सचिव हकहित केन्द्रलगायतका विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाले ५ वटा वडा भएको गाउँपालिकाका लागि कम्तीमा ७० जना कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
नयाँ संरचनाको स्थानीय तह कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने 'स्थानीय शासन ऐन'को मस्यौदा पनि तयार गरिसकेको सचिव अधिकारीले बताए।
उनका अनुसार मन्त्रालय अहिले मन्त्रिपरिषदले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने समय कुरिरहेको छ। मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गर्नेबित्तिकै नेपाल करिब ३१ गाविस र ७१६ नगरपालिका भएको वर्तमान संरचनाबाट ७१९ स्थानीय तहको संरचनामा जाने छ। खासगरी मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टिका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका छैनन्।
मधेसी मोर्चाले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले निर्धारण गरेको स्थानीय तह आफ्ना लागि अमान्य भएको प्रतिकृया दिइसकेको छ। स्थानीय तह प्रदेश मातहत गर्नुपर्ने र स्थानीय तह पुनसंरचनाभन्दा पहिले संविधान संशोधन गरी सीमाङ्कन टुङ्गो लगाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
मोर्चासँग सहमति जुटिनसकेकै अवस्थामा प्रधामन्त्री दाहाल विदेश भ्रमणमा निस्किएकाले तत्काल यो प्रतिवेदनले मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति पाउने सम्भावना कम छ। दाहाल शनिबार संयुक्त अरब इमिरेट्स गएका छन्।
संविधानमा स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण भएसँगै पुरानो संरचना खारेज हुने प्रावधान छ। तर, संवैधानिक प्रावधानअनुरूप आयोगले संख्या र सीमा निर्धारण गरेको प्रतिवेदन दुई सातादेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा नै थन्किएको हो।
संविधानको धारा ३०३को उपधारा १ मा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण भएसँगै स्थानीय निकाय खारेज हुने प्रावधान छ। ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका स्थानीय निकायहरू यो संविधान बमोजिम स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहनेछन्,’ उक्त धारामा उल्लेख छ।
तर, कहिलेबाट संख्या र सीमा निर्धारण भएको मान्ने भन्ने स्पष्टरूपमा संविधानमा उल्लेख छैन। संविधानको यही खुकुलो व्यवस्थालाई उपभोग गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा थन्क्याएका हुन्। सरकारले आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने अहिलेसम्मको परम्पराअनुसार मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गरी यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री दाहालले भने समयसमयमा फरक फरक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्।
प्रतिवेदन बुझ्दै गर्दा उनले आयोगका पदाधिकारीसमक्ष जतिसक्दो चाँडो स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए। त्यसको एक सातापछि आदिवासी जनजाति महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग भने यो प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने बताएका थिए।
स्थानीय तह पुनर्संरचनाको प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालेका जिल्ला विकास समिति महासंघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले सरकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अग्रसर नभएको टिप्पणी गरे। 'सरकारले जसरी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा थन्क्याएर राखेको छ, यो संवैधानिक प्रावधानको विरूद्धमा छ,' पूर्वसांसद सापकोटाले भने, 'यसरी सरकारले प्रतिवेदन थन्क्याएर राख्नु भनेको संविधान कार्यान्वयन नगर्नुजस्तै हो।'
संवैधानिक प्रावधान अनुसार आयोगले प्रतिवेदन बुझाएसँगै स्थानीय तह कार्यान्वयनमा जानु पर्ने भएपनि अहिलेसम्म सरकारले यसलाई कार्यान्वयन नगरेको उनले आरोप लगाए। संविधानको धारा ३०३ले सरकारलाई यो प्रतिवेदन थन्क्याएर राख्ने सुविधा नदिएको उनको जिकिर छ।
'संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी आयोगको हो, आयोगले काम गरिसक्यो,' उनले भने, 'अब यो कार्यान्वयन हुनु पर्यो।'
आयोगले पुस २२ गते नै प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थितिमा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे मार्फत १७ सय पृष्ठको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा ४ महानगर, १२ उपमहानगरपालिका सहित ७१९ स्थानीय तह रहने उल्लेख छ।
