व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलसँग पूँजीगत लाभांश कर तत्काल उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले एनसेलबाट पूँजीगत लाभांश कर तीन महिना भित्र चुक्ता गरी सक्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले एनसेलले १५ प्रतिशत र एनसेलको ९० प्रतिशत शेयर लिएको टेलिया सोनेराबाट १० प्रतिशत कर उठाउन गरेको ताकेता पूरा नभएको भन्दै तीन महिनाभित्रै काम गूरा गर्न सरकारलाई सचेत पनि गराएको छ।
यस्तै समितिले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रिबापतको कर नउठाउने व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पुनः निर्देशन दिएको छ । यसअघि दिएको निर्देशन अनुसार प्रतिवेदन प्राप्त नभएको भन्दै समितिले अख्तियारलाई पुन निर्देशन दिएको हो । गत चैत १६ गतेसम्ममा कर उठाउनका लागि समितिले यसअघि पनि निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले एनसेल खरिद बिक्रिमा भएको प्रगतीको बारेमा आन्तरिक राजस्व विभाग र ठुला करदाता कार्यालयसँग सम्पूर्ण प्रगती विवरण पनि माग गरेको छ ।
बैठकमा अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले एनसेलको लाभकर उठाउन कार्यतालिका बनाएर काम भइरहेको जानकारी दिए। उनले आगामी केही महिनाभित्रै कर निर्धारण गरेर उठाउनेगरी काम भइरहेको समितिलाई जानकारी गराए।
बैठकमा सांसदहरुले कर नतिरेसम्म एनसेललाई प्रतिवन्द लगाउन माग गरे। उनीहरुले एनसेलले तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर भुक्तानी नगरी फोरजी सञ्चालन प्रक्रिया रोक्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरुले विदेशी कम्पनीले नेपालमा सेवा सञ्चालन गरेकाले कानुन अनुसार लाभांश कर तिरेर कानुनी प्रक्रियामा आउनैपर्ने तर्क गरे ।
संसदको अर्थ समितिले पनि एनसेलको पूँजी वृद्धिलगायत नयाँ योजना रोक्न यसअघि नै निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशन अनुसार नै दुरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले कर असुलीका लागि एनसेललाई ताकेता गर्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन ।
