उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस भएको छ। बिहिबार रातिसम्म बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीशको सिफारिस गरेको हो।
परिषद्का बहुमत सदस्यले सिफारिस पास गरेका हुन्। आफुले भनेका व्यक्ति सिफारिस हुने नदेखेपछि सदस्य रामप्रसाद सिटौला भने बैठकबाटै उठेर हिँडेका थिए। बैठकबाट छिटै हिँडिहालेकाले नियुक्ति भए नभएको आफुलाई थाहा नभएको उनले बताए।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषदमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त रामप्रसाद सिटौला सदस्य र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त पदमप्रसाद वैदिक र कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक सदस्य छन्।
बैठकपछि जिल्ला न्यायाधीशबाट– ३७ जना, नेपाल बार एसोसिएसनबाट– २७ जना तथा –सहसचिव र विशिष्ट श्रेणी– १६ जना (कानुन, न्याय र सरकारी वकिल समूह) जना नियुक्त भएका हुन्।
परिषद्ले नियुक्तिका लागि कात्तिक तेस्रो साता व्यक्तिगत विवरण आह्वान गरेर छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । गत मंसिर पहिलो सातासम्म आठ सय योग्य उम्मेदवारले परिषद्मा व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) बुझाइसकेका थिए।
संविधानमा ‘जिल्ला न्यायाधीश या वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको या अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको या कानुनी क्षेत्रमा अध्यापन–अन्वेषण गरेको या न्यायसेवाको राजपत्रांकित सेवामा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशमा नियुक्त हुन योग्य भएको मानिने’ उल्लेख छ ।