सरकारले निजामती कर्मचारीको उमेर हद दुई वर्ष बढाएर ६० वर्ष पु¥याउने अन्तिम तयारी गरेको छ। निजामती कर्मचारीको पदावधी बढाउन सरकारले निजामती सेवा ऐन २०४९ को पाँचौ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। यो खबर हामीले आजको राजधानीबाट लिएका हौ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरेकोमा परामर्शका लागि लोकसेवा पठाउने निर्णय भएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ऐन संशोधनको विषय परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले बताए। सरकारले एउटै किसिमको सेवामा फरक÷फरक उमेर हद देखिएकाले एकरुपता बनाउन पदावधी बढाउन लागेको जनाएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले एकै प्रकृतिका सेवामा समेत उमेर हदमा एकरुपता नभएकोले पदावधी बढाउन लागिएको बताए। ‘शिक्षा सेवामा ६० वर्ष छ, स्वास्थ्यमा ६० वर्ष छ, संसदमा पनि ६० बर्ष नै छ, तर मेरै मन्त्रालय मातहत एकरुपता नभएकाले मात्र उमेर हद २ वर्ष बढाएर ६० बनाउँदै एकरुपता कायम गर्न खोजेको हुँ,’ मन्त्री बुढाथोकीले राजधानीसँग भने। उनले नेपालीको सरदर औसत आयु बढेकाले पनि २ वर्ष उमेर बढाउन अनुकुल हुने देखिएकोले प्रक्रिया अगाडी बढाइएको प्रष्ट पारे। यसअघि, सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्मा हुँदा पनि निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष पु¥याउने गृहकार्य गरिएको थियो। तर, अब प्रविधिमैत्री कर्मचारी आवश्यक हुने भएकाले पुरानालाई अवकाश नै दिएर नयाँ कर्मचारी ल्याउनेमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने विषय उठेपछि सो समयमा मन्त्री शर्माले प्रस्ताव रोकेकी थिइन्।
सरकारले दुई वर्ष उमेर बढाउँदा पेन्सन रकम बचत हुने भएकाले फाइदा हुने तर्क गर्ने गरेको छ। तर, ५८ वर्ष नै उमेर कायम राख्दा पुराना कर्मचारीले स्वतः अवकाश पाउने र नयाँ प्रविधिमा पोख्त कर्मचारी आउने भएकाले प्रविधिमैत्री, उर्जा र उत्साहवान जनशक्ति थपिने हुँदा सरकारी सेवामा थप छिटो छरितोपना आउने दाबी गरिएको छ। ‘पुराना कर्मचारी कम्प्युटर चलाउनै जान्दैनन्, त्यसैका लागि पनि सहयोगी राख्नुपर्ने अवस्था छ, उर्जा र उत्साहका हिसाबले पनि उनीहरु कसरी दिन कटाउ भन्ने जस्तो मात्र देखिन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसो हुँदा पुरानालाई अवकाश दिएर नयाँ जनशक्ति भित्र्याउँदा नै राष्ट्रलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ।’
कतिपयले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव टंकमणी शर्मा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले आफ्नो पदावधी बढाउन उमेर हद बढाउन लागिपरेको आरोप लगाएका छन्। शर्माले आगामी भदौदेखि ५८ वर्षे सेवा अवधीका कारण अवकाश पाउदैछन भने भट्टराईले २ असारबाट बिदा हुनुपर्नेछ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले समग्र कर्मचारीलाई हुने गरी एकैचोटी दुई वर्ष म्याद थप्नु प्रविधिमैत्री र उर्जावान राष्ट्रसेवकलाई बन्देज लगाउनु सरह हुने बताए।
‘योेग्यता र क्षमता भएका व्यक्तिलाई विशेष निर्णय गरेर दुई वर्ष थप्नु ठिक हो, नत्र सबैलाई थप्नु अहिलेको आवश्यकता होइन,’ पूर्वमन्त्री पण्डितले राजधानीसँग भने, ‘सक्षम जनशक्ति चाहे त्यो प्राविधिक रुपमा, प्रविधिमैत्री र क्षमताका हिसाबले उर्जावान राष्ट्रसेवकको आवश्यकता छ, अहिले नयाँ प्रगतिको ढोकालाई रोकिने गरी कदम चालिए जस्तो छ, यसले तात्कालिन रुपमा कसैको लागि फाइदा भएपनि समग्रमा राष्ट्रको हित गर्दैन।’ निजामति सेवा ऐन २०५० र नियमावली २०५० को नियमले पदावधी नबढाउँदा २ हजार ६० जना कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने निजामति कितावखानाको तथ्यांक छ। लोकसेवा आयोगले पनि यसै तथ्यांकलाई मध्यनजर गरी बिज्ञापन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।
