प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले सरकारले व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकमा उल्लेख भएको प्रदेशको सीमांकनको विषयलाई बाहेकका तीनवटा विषयमा छलफल गर्न एमाले तयार रहेको बताएका छन्। संसदमा छलफलका साथै भोटिङबाट आएको परिणाम स्विकार गर्न पनि तयार रहेको उनले बताएका छन्।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा सचिव ज्ञवालीले प्रदेशको सीमांकन संशोधन गर्ने कुरा संघीयताको सिद्धान्त र संविधानविपरित भएको बताउँदै भने सीमांकनको विषयमा भने एमालेले ‘कम्प्रमाईज’ नगर्ने बताएका हुन्। यद्धपी उनले नागरिकता, भाषा र राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्वको विषयमा संसदमा छलफल गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताए।
सचिव ज्ञवालीले संशोधन विधेयकलाई थाँती राखेर अबिलम्ब निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकहरुलाई अघि बढाउन समेत सरकारसँग माग गरे। ज्ञवालीले अघि भने,‘प्रधानमन्त्री के गरेर बसिरहनुभएको छ? पाँच महिना बितिसक्यो खोई त निर्वाचन विधेयक अघि बढेको? एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दा काम गर्न पाईएन भन्नुभएको हो भने, संशोधन विधेयक त मंसिर १४ गते दर्ता भएको हो नि। कि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ‘ब्ल्याक लेबल’ खाएर सुत्नुभएको छ?’
उनले निर्वाचसम्बन्धी विधेयकहरु फाष्ट ट्रयाकबाट अघि बढाएर भएपनि पारित गर्दै चुनावको मिति घोषणा गरेर पुनः संविधान जारी गर्दाका शक्तिहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।एमालेको अवरोधको बावजुदपनि संशोधन विधेयक अघि बढाउने भनेर सत्तारुढ दलले अभिव्यक्ति दिएको विषयलाई उल्लेख गर्दै उनले भने,‘धम्कीको भाषा नदिए हुन्छ, पेलेरै जाने कुरा नगरे हुन्छ।’
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता एवम् पूर्वमन्त्री एनपी साउदले संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने ठोकुवा गरेका छन्। साउदले संविधान संशोधन विधेयक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सहयोगमै पारित हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। नेता साउदले एमालेले पनि राष्ट्रिय मुद्दामा लचकता प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले संशोधन विधेयक कुनै हालतमा पारित नहुने भन्दै त्यसलाई अबिलम्ब फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे।
रायमाझीले संशोधन विधेयक कसैको पनि हितमा नरहेको दाबी गर्दै भने,‘यो संशोधन प्रस्तावले कसैको हित गर्दैन। यसले न जनताको नै हित गर्छ, न राष्ट्रको नै, र यो सीमांकन हेरफेरको विषय त झनै संघीयताको मर्म र भावनाविपरित छ।’
मधेशी मोर्चाका नेता एवम् नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले आफूहरु संशोधन प्रस्ताव पारित भए चुनावमा जान तयार रहेको स्पष्ट पारे। अध्यक्ष झाले भने,‘संशोधन विधेयक पारित भयो भने हामी अबिलम्ब चुनावमा जान्छौं। र, सम्पूर्ण मधेशी जनताले चुनावमा सहभागीता जनाउँछन्। हामी चुनावको विरोधी कहिल्यै थियौं र?’
उनले आफूहरु अहिलेपनि संशोधन विधेयक परिमार्जन होस् नै भन्ने पक्षमा रहेको बताउँदै भने,‘प्रस्ताव पारित नहुन्जेलसम्म हामी त प्रस्ताव परिमार्जन होस् नै भन्ने चाहन्छौं नि। एमालेको सहयोगमा प्रस्ताव पारित हुन्छ। एमालेले सहयोग गरे हामी पनि लचिलो हुन्छौं।’