सरकारले पछिल्लोपटक घोषणा गरेका अधिकांश नगरपालिकाका आफ्नै भवन निर्माण हुन नसक्दा सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको छ। नगरपालिका घोषणा गरेको दुई वर्ष भइसके पनि ती नगरपालिकाले आफ्नै भवन निर्माण गर्न सकेका छैनन्। नगरपालिकाको आफ्नै भवन नहुँदा कतिपय नगरपालिकाले साविक गाउँ विकास समितिको कार्यालयलाई नगरपालिकाको कार्यालय बनाई सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् भने साविकको गाविस नभएका कतिपय नगरपालिकाले भवन भाडामा लिएर नगरपालिकाको कार्य सम्पादन गर्ने गरिएको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।
हाल भएको २१७ नगरपालिकामध्ये पुराना ५८ नगरपालिकाको भने आफ्नै भवन भएको र दुई वर्षको बीचमा नयाँ घोषणा गरिएका १९५ नगरपालिकाको भवन छैन। पूर्वाधारबिना नै नगरपालिका घोषणा गर्दा न्यूनतम पूर्वाधार पूरा गर्न नयाँ घोषणा गरिएका नगरपालिकालाई अझै पाँचदेखि सात वर्ष लाग्ने अनुमान मन्त्रालयको छ। तत्कालीन सरकारले न्यूनतम दुईवटा गाविस जोडेर पहाडमा १० हजार र तराईमा २० हजार न्यूनथम जनसङ्ख्याको मापदण्ड पुग्ने गाविसलाई नगरपालिका घोषणा गरेकाले ती नगरपालिकाको पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भएको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको बुझाइ छ।
तत्कालीन नगरपालिका क्षेत्र निर्धारण सिफारिस समितिका संयोजक प्रा.डा. केशवानन्द गिरी सरकारले दिएको मापदण्ड अनुसार जनसङ्ख्याको मापदण्ड पुगेका न्यूनतम दुईवटा गाविस जोडेर नगरपालिका घोषणा गरिएको बताए। “सबै पूर्वाधार भएपछि मात्र नगरपालिका घोषणा गर्ने हो भने नेपालमा अझै २० वर्ष नगरपालिका घोषणाका लागि पूर्वाधार पुग्न गाह्रो हुन्छ”, उनले भने, “अब नगरपालिका घोषणा भइसकेपछि सरकार र सम्बन्धित नगरपालिकाले क्रमिक रूपमा पूर्वाधार विकास गर्दै जानुपर्छ। ”
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका नगरपालिका शाखा प्रमुख प्रेमराज जोशीले अधिकांश नयाँ नगरपालिकाका आफ्नै भवन नभएको भन्दै त्यसका लागि गत वर्षदेखि मन्त्रालयले नगरपालिकालाई भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको बताए।
मन्त्रालयले गत वर्ष ७३ नगरपालिकालाई भवन निर्माणका लागि एक करोड रुपियाँ प्रदान गरेको थियो। केही नगरपालिकाले नगरपालिकाको नाममा जग्गा उपलब्ध नहुँदा भवन निर्माणका लागि प्रदान गरिएको रकम मन्त्रालयलाई फिर्ता गरे पनि अधिकांशले नगरपालिकाका लागि भवन निर्माणमा बजेट खर्च नगरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।
