प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकले निर्वाचन (स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा) सम्पन्न गराउन आवश्यक पर्ने विधेयक पारित गराउन दलहरुका बीच खासै मतमतान्तर नभएको बताएका छन्।
उनीहरुले एकै स्वरमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा छिटोभन्दा छिटो कुन तहको निर्वाचन गर्ने हो निर्णय लिन र यसमा सहमति खोज्न आफ्ना नेतालाई आग्रह समेत गरे।
व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिको आजको बैठकमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, सङ्घीय समाजवादी फोरम र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का प्रमुख सचेतकले कुन तहको निर्वाचनमा जाने हो यसबारेमा राजनीतिक सहमति जुटाउन आवश्यक रहेकामा जोड समेत दिए।
नेकाका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयन गर्न आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीन तहको निर्वाचन आवश्यक रहेको र निर्वाचनका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारिएको बताए। उनले भने – “प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा एमालेले संसद् अवरोध गरिरहँदा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित गराउन अप्ठ्यारो प¥यो। निर्वाचनमा जान एमाले किन डराइरहेको छ?”
एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले सरकारले असंवैधानिक रुपमा संविधान संशोधन मस्यौदा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएकाले आफ्नो पार्टीले सदन अवरुद्ध गरेको स्पष्ट पार्दै सो प्रस्ताव फिर्ता लिई निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरकारसित आग्रह गरे।
फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले प्रदेशका सीमाङ्कनसम्बन्धी विवादलाई सहमतिमा टुङ्ग्याएर मात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आग्रह गरे।
सङ्घीय समाजवादी फोरमका प्रमुख सचेतक डा शिवजी यादवले ठूला तीनदल नेका, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले मुखले निर्वाचन चाहेजस्तो बोली बोले पनि व्यवहारमा चाहेका नदेखिएको टिप्पणी गरे।
बैठकमा माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझीले स्थानीय निकायको निर्वाचन नयाँ संरचनाअनुसार गर्न आवश्यक रहेको र यसका लागि सरकार र निर्वाचन आयोगले ध्यान दिनुपर्ने बताए।
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचनको अर्को विकल्प नरहेको बताए।
बैठकमा समितिका सदस्य बैजनाथ चौधरी, महेन्द्र यादव, भक्तबहादुर वलामी र रामकुमार भट्टराईले संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा जानुपर्नेमा जोड दिए।
वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न समिति निर्देशन
समितिको बैठकले आगामी वैशाख मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न मिति तोक्न र आवश्यक पर्ने विधेयक सदनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन समेत गरेको छ ।
साथै, निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारीलाई पूर्णता दिन, मतपत्र छपाइ र अयोगलाई स्रोत साधनले सम्पन्न गर्न पनि सरकारलाई समितिले भनेको छ । रासस
