प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न तयार भएका छन्।
बुधबार दिउँसो बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले स्थानीय तह पुनर्संचना आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने सहमति गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न तयार भएको उनका प्रेस संयोजक गोविन्द आचार्यले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
'तीन दलका शीर्ष नेताहरू आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न सकारात्मक हुनुभएको छ,' आचार्यले भने, 'अब प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्नु हुन्छ।'
यसअघि स्थानीय तह पुनर्संरचनामा मधेसी मोर्चा र नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाएका कारण प्रधानमन्त्री दाहाल आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न तयार भएका थिएनन् ।
आजको बैठकमा भने नेपाली कांग्रेस आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न सकारात्मक भएको हो।
तर, मधेसी मोर्चा भने अझै सहमत भइसकेको छैन। मोर्चाले प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरपछि मात्रै स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्नुपर्ने र स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। त्यसैले, कांग्रेस तयार देखिए पनि मधेसी मोर्चालाई मनाउने चुनौति भने प्रधानमन्त्री दाहालसँग बाँकी नै छ।
आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेर एक साताअघिदेखि प्रधानमन्त्री दाहालसँग बुझाउने समय माग गरिरहेको छ।
आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आज बिहान प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटेर प्रतिवेदन बुझ्ने समय माग गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले दिउँसो तीन दलको बैठक बोलाएको भन्दै दलहरूबीच सहमति गरेर चाँडै प्रतिवेदन बुझ्ने जवाफ अध्यक्ष पौडेललाई दिएका थिए।
प्रेस संयोजक आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा राख्न आयोग अध्यक्ष पौडेललाई आग्रह गरेका थिए।
यसअघि भने प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न समय दिइरहेका थिएनन्।
गतसाता नै आयोग अध्यक्ष पौडेलले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न समय मागेका थिए। तर, प्रधानमन्त्रीले समय नदिएको भन्दै आयोगले सोमबार औपचारिक पत्र नै लेखेर समय माग गरेको थियो।
आयोगले औपचारिक पत्राचार गरेपछि मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहालले छलफलका लागि आयोग अध्यक्ष पौडेललाई सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर नभेटी फर्काएका थिए।
आफू व्यस्त भएकाले समय दिन नभ्याएको र पछि बोलाउने भन्दै फर्काएका प्रधानमन्त्री दाहालले आज बिहानै भेटेका हुन्।
आयोगले केही दिनअघि मुलुकभर ७१६ स्थानीय तह हुने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगले दस महिनामा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
नयाँ संविधानको प्रावधानअनुसार तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले गत चैतमा पौडेलको अध्यक्षतामा यो आयोग गठन भएको थियो।
