संविधानको स्वीकार्यता बढाउन सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरेसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ।
संविधानका केही बुँदाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलको माग सम्बोधन गर्न सत्तारुढ दलको समर्थनमा सरकारले गत मङ्सिर १४ गते नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो।
सरकारको यो कदमले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि केन्द्रीय राजनीतिको मूलप्रवाहबाट टाढिएको मधेसी मोर्चा सहमतिमा आउने सङ्केत त देखियो तर, संसद्को दोस्रो ठूलो र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले टाढिएन मात्रै चिढिनसमेत पुग्यो।
यतिखेर संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस र तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र कुनै पनि हालतमा संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन लागिपरेका छन् भने एमालेलगायत विपक्षी दलहरु संशोधन प्रस्तावलाई पारित त परै जाओस् संसद्मा छलफलसमेत गर्न नदिने अडानमा छन्। परिणामस्वरुप जनप्रतिनिधिको बहस गर्ने मुख्य थलो संसद् आठौँ पटकसम्म अवरुद्ध भइसकेको छ।
सरकारले मङ्सिर १४ गते भाषा, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र सीमाङ्कनमा संशोधनसहितको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै ५ नं प्रदेशमा समेत आन्दोलन सुरु भएको छ। सो प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला अलग्याउने प्रस्तावको विरोधमा त्यहाँका जनता सडकमा ओर्लिएका छन्।
संशोधनको प्रस्तावप्रति मधेसी मोर्चा पूरै सन्तुष्ट नभए पनि अहिले उसले आन्दोलन स्थगन गरेको छ। एमालेलगायत नौ विपक्षी दलले सत्तारुढ दलसँग संशोधनको प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने देखे पनि सदन अवरुद्ध गरेर प्रस्ताव छलफलमा अघि बढ्न दिएको छैन। उता, सत्तारुढ दलले भने विपक्षीले निरन्तर सदन अवरुद्ध गरेर अराजनीतिक चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन्।
प्रमुख दलबीच कुरा मिल्ला, सहमति होला, सङ्क्रमणकाल टुङ्गिएला, अनि विकास निर्माणका कार्य द्रुत गतिमा अघि बढ्ला भन्ने जनताको इच्छा विपरीत यतिखेर प्रमुख दलका नेता कार्यकर्तामात्र होइन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच नै आरोप प्रत्यारोप जारी छ।
सरकारले यसअघि काँग्रेस र एमालेले अघि सारेको साझा प्रस्ताव नै संशोधन प्रस्तावको सीमाङ्कनसम्बन्धी बुँदामा समावेश गरेको बताइआएको छ। एमालेले हालको संसद्सँग प्रदेश सीमाङ्कन हेरफेरको अधिकार नभएको तर्क गर्दै आएको छ।
मुलुकको चौथो शक्तिका रुपमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संविधान संशोसन प्रस्ताव दर्ता अघि आफूसँग परामर्श नगरेको भन्दै अहिले ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा छ।
संविधानतः २०७४ साल माघ ७ गतेसम्ममा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तीनै तहका निर्वाचन गर्नु अनिवार्य छ। तर प्रमुख दलबीच अहिलेसम्म कहिले र कुन निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति भएको छैन। मधेसी मोर्चाले प्रदेश सीमाङ्कनको आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै अझै २ नं प्रदेशमा स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्नसमेत दिएको छैन।
एमालेले निर्वाचन गर्ने बेलामा संविधान संशोधनको औचित्य नभएको बताइरहेका बेला स्थानीय निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा प्रमुख सत्ता साझेदार काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच नै मत बाझिएको छ। काँग्रेसले पुरानै स्थानीय संरचनाको भए पनि तत्काल निर्वाचन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ भने माओवादी केन्द्र पुनःसंरचना गरिएका स्थानीय तहको मात्र निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छ।
दलहरुबीच सहमति जुटाउन सभामुख ओनसरी घर्तीले गरिरहनु भएको प्रयासले पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन। यो गतिरोधले गर्दा एमाले र माओवादी केन्द्रका केही सांसदले संसद्मा दर्ता गराएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्तावमाथिको छलफलसमेत अघि बढ्न सकेको छैन।
काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच अहिलेको नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउन गत असार २८ मा सात बुँदे सहमति भएको थियो। त्यसपछि, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको दिन गत साउन १९ गते काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा÷सङ्घीय गठबन्धनबीच तीन बुँदे सहमति भएको थियो।
सोही सहमतिका आधारमा काँग्रेस, मधेसी मोर्चा र गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई मत दिई प्रधानमन्त्रीमा विजयी गराएका थिए। सरकारले पनि सोही सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको हो।
आफूले विश्वास र अपेक्षा गरेका प्रमुख दल र तिनका नेता नै यसरी विवादमा अल्झिएको देखेपछि अहिले जनता निराश छन्। तसर्थ, अब ढिलो नगरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले संवाद र सहमतिका आधारमा राजनीतिक गाँठो फुकाई मुलुकलाई समाधान दिन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि हरेक दलले पुरानै अडानमा अडिनुभन्दा केही लचकता अपनाइदिए समस्याको समाधान टाढा पनि छैन। रासस
