अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी शुक्रबारको बहसमा सबैको एउटै चासो थियो– अघिल्लो दिन अदालत परिसरमै कालोमोसो दलिएको घटनालाई उनका वकिलले कसरी प्रयोग गर्लान्?
इजलासको दक्षिणी भित्ताको घडीमा बिहान ११ बजेको थियो। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलासमा लोकमान पक्षका वकिल आफ्ना बहस सामग्रीसहित उपस्थित भए।
लोकमानको पैरवी गर्न सबभन्दा पहिला अघि सरे वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने। उनले बहस सुरु गर्दै भने, ‘हिजो जुन घटना भयो, त्यो कसरी र किन भयो भन्ने प्रतिवेदन नआई हामीलाई यहाँ आउनै गाह्रो भयो श्रीमान्।’
अघिल्लो दिनको घटनाले शुक्रबार सुनुवाइ गर्नै नहुने उनी जिकिर गर्दै थिए। न्यायाधीश खतिवडाले जवाफमा भने, ‘हिजो हामी ४ बजेर २० मिनेट जाँदा अदालतबाट हिँडेका थियौं, घर पुग्दा यस्तो भयो भन्ने मेसेज आयो। यस्तो घटना हुनु राम्रो होइन। तर, पहिले तपाईं आफ्नो कुरा राख्दै जानुस्।’
कालोकोट लगाएर इजलासमा उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने तारेख बुझ्न आएका आफ्ना सेवाग्राहीलाई कालोमोसो दलिएको घटनामा त्यसै चुप बस्ने कुरै थिएन। ‘यो मुद्दाको बाइप्रडक्ट घटना हो श्रीमान्,’ उनले शंका गरे, ‘यो घटना कतै सर्वोच्च प्रशासनकै संलग्नतामा भएको त हैन?’
सुरुमा सुरक्षाकर्मीले इजलास छिर्न नदिएका केही व्यक्तिलाई सर्वोच्च प्रशासनले के आधारमा फेरि इजलासमा पस्न दियो भन्ने प्रश्न पनि उनले राखे। न्यौपानेको संकेत सञ्चारकर्मीतर्फ थियो। बिहीबार बहस क्रममा सुरुमा सुरक्षाकर्मीले पत्रकारहरुलाई इजलासमा बस्न दिएका थिएनन्।
उनले अदालत प्रशासनलाई मात्र होइन, मिडियामाथि पनि झोँक पोखे।
‘पत्रिकामा त फैसलै आउन थाल्यो श्रीमान्, यस्तो फैसला आउँदैछ र यति दिनमै फैसला हुँदैछ भनेर लेख्छन्,’ उनले कान्तिपुर र सेतोपाटीको समाचारका कटिङ देखाउँदै भने, ‘अदालतले कहिले, कहाँ म्याद तामेल गर्न जाँदैछ भन्ने पहिले मिडियालाई कसरी थाहा हुन्छ?’
उनले बिहीबारको घटनामा प्रतिवेदन आएपछि एकैसाथ राखेर हेर्नुपर्छ भन्ने जिकिर दोहोर्याएपछि न्यायाधीश खतिवडाले सम्झाए, ‘त्यो घटना आपत्तिजनक हो। न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी र सेवाग्राही सबैको सुरक्षा हुनुपर्छ। सबैले कानुन पनि मान्नुपर्छ। तर, हिजोको घटना र आजको सुनुवाइको विषय छुट्टै कुरा हो।’
न्यौपानेले फेरि पनि अदालत र मिडियामाथि गुनासो पोख्न छाडेनन्।
‘पत्रिका र अदालतमा के भैराखेको छ?’ उनले भने, ‘के थाहा हामी यहाँ बहस गरेर बाहिर जाँदा हामीलाई पनि कालो छ्याप्न भनेर कोही बसिराख्या छन् कि? त्यसैले बहस अघि बढाउने परिस्थिति छैन श्रीमान्।’
उनले शुक्रबारकोे पेसी स्थगित नै गराउनुपर्ने तर्क गरेपछि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई बोले, ‘मिडियामा कसले के किन लेख्यो हामीलाई थाहा हुन्न। तर, अदालतभित्र न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र सेवाग्राही सबै सुरक्षित हुनुपर्छ, सुरक्षामा ‘कम्प्रोमाइज’ हुन्न, त्यसमा हामी संवेदनशील छौं, तर पेसीसूचीमा त्यो विषय नआएसम्म त्यसबारे यो इजलासमा छलफल हुन सक्दैन।’
उनले थपे, ‘हिजोको घटनामा अविलम्ब प्रतिवेदन आउँछ, त्यसपछि पेसीमा आए छलफल गरौंला।’
न्यायाधीश भट्टराईले यति भन्दा पनि वरिष्ठ अधिवक्ताले लत्तो छाडेनन्।
कालोमोसो प्रकरणकै आधारमा सुनुवाइ नरोकिने छाँट देखेपछि उनले अरू बहाना झिके। भने, ‘हाम्रो पक्षका चार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सम्मेलनमा जानुभएको छ।’
जवाफमा न्यायाधीश खतिवडाले भने, ‘आज जति जनाले भ्याउनुहुन्छ, त्यतिले बहस गर्नुस्।’
त्यसपछि न्यौपानलेले यो मुद्दालाई यति तदारुकतासाथ किन अघि बढाइएको भनेर प्रश्न गरे।
‘०६० सालमा निस्सा पाएको अर्को मेरै मुद्दामा पालो आएको छैन श्रीमान्, यो मुद्दामा भने एकपटक म बिरामी भएर स्थगित गर्दा अर्कोपटक स्थगित गर्न नपाउने आदेश आउने?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो मुद्दामा यति हतारमा न्याय गर्न किन खोजिएको छ? हुन त छिटो हुनु राम्रो हो, तर अरू मुद्दाले पालो नपाउने, यो मुद्दाले भने स्थगित गर्न पनि नपाउने, यो के भैरहेको छ?’
उनले लोकमानको मुद्दामा अदालत पक्षपाती देखिएको आरोप लगाउँदै राखेका यस्तै प्रश्नमा छलफल लम्बिन थालेपछि न्यायाधीश भट्टराईले आदेशात्मक स्वरमा भने, ‘यी अदालतका ‘लार्जर’ विषय हुन्, यो इजलासले जे पेसीमा तोकिएर आएको छ त्यसैमा सुनुवाइ गर्ने हो। तपाईंका यी विषय र गुनासो प्रधानन्यायाधीशलाई गएर भन्नुहोस्, उतैबाट सुनुवाइ हुन्छ। यस्ता कुरा यो मुद्दाका विषय होइनन्।’
लोकमानका वकिल न्यौपाने र न्यायाधीशबीच करिब २० मिनेटको गलफत्तीपछि बल्ल मुद्दाको विषयमा प्रवेश भयो।
‘संविधानबमोजिम योग्यता नपुगेको नयाँ प्रमाण फेला परेको भन्दै संयुक्त इजलासको फैसला पुनरावलोकनमा परेको रैछ,’ न्यौपानले बहस सुरु गर्दै जिकिर गरे, ‘पुनरावलोकनमा निस्सा दिने यो अदालतको निर्णय न्याय प्रशासन ऐनविरुद्ध छ।’
न्याय प्रशासन ऐनले सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्न तीनवटा सर्त तोकेको छ। ती सर्तमध्ये एउटाले ‘पहिलेको फैसला सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेका नजिरविपरित भए पुनरावलोकन गर्न सकिने’ भनेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले यही सर्तमा टेकेर बहस थालेका थिए। उनले पुनरावलोकनको निर्णय गर्दा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको इजलासले आधार मानेका नजिर र यो मुद्दाको तथ्य नमिल्ने तर्क गरे।
‘यसरी तथ्य नमिलेका नजिर दिएर पुनरावलोकनको निस्सा (लोकमान मुद्दामा फेरि सुनुवाई गर्ने निर्णय) दिन मिल्दैन। यो इजलासले निस्सा दिने निर्णय गलत हो भनेर पहिलेको फैसलामा पुनरावलोकन नगर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘निस्सा दिँदा आधार लिएका नजिर र मुद्दाका तथ्य नमिले पुनरावलोकन गर्न नसकिने भनेर पहिले पनि सर्वोच्च अदालतले सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेको छ। म इजलाससमक्ष त्यही कुरा पेस गर्छु।’
लोकमानलाई रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेकाले सार्वजनिक पदको निम्ति अयोग्य हुन्छन् भन्ने तर्कको उनले सुरुमै खण्डन गरे।
‘रायमाझी आयोगले डामेपछि सार्वजनिक पदमा अयोग्य हुन्छन् भनेर रिट निवेदकले मुद्दै लिएर आउनुभयो, तर सर्वोच्चका नजिरले त्यसलाई मानेको छैन,’ उनले भने, ‘यो विषय सर्वोच्च अदालतले झन्डै झन्डै सेटल गरिसकेको छ।’
त्यसपछि अधिवक्ता न्यौपानेले निस्सा दिँदा लिएका नजिर र मुद्दाको तथ्य नमिले पुनरावलोकन हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले गरेका छ–सातवटा निर्णय उल्लेख गरे। यति भनेपछि उनी लोकमानको योग्यतामा प्रवेश गरे।
‘संवैधानिक आयोगले दरखास्त मागेको रहेछ श्रीमान्,’ उनले भने, ‘मेरो पक्ष (लोकमान) ले सामाजिक र विकाससँग सम्बन्धित विषयमा अमेरिकाबाट मास्टर्स र बेलायतबाट पोस्ट–ग्रयाजुयट गरेको शैक्षिक योग्यता पेस गरेका छन्। विकासकै विषय पढेर नेपाल सरकारको राजस्व भन्सारमा लामो समय काम गरेको अनुभव नमान्ने हो भने हाम्रा यी संरचना कसका लागि हो?’
करिब एक घन्टा लामो बहसमा उनले ‘सरकारी कर्मचारीको योग्यता अदालतले हेर्ने हो भने अरू मुद्दाका लागि समय नपुग्ने’ बताए। नियुक्ति ताकाको प्रसंग झिक्दै उनले भने, ‘कुनै बेला उहाँको विरोध गर्नु प्रजातन्त्रको विरोध गर्नु जस्तो हुन्थ्यो, अहिले कसरी यस्तो भयो फेरि?’
उनले यही मेसोमा संसद र न्यायालयको तुलना पनि गर्न भ्याए।
‘यही कुराको निरोपण यो भन्दा ठूलो ठाउँमै हुँदै छ। राजनीतिक दलहरूले नै योग्य ठानेर नियुक्ति गरेका हुन्, राजनीतिक रुपमै निर्णय गर्न दिउँ श्रीमान्,’ उनले भने।
न्यायाधीश खतिवडाले संसद र न्यायालयको तुलना गर्दा सानो स्वरमा केही सोधेका थिए, जसमा न्यौपानेको उत्तर थियो, ‘संसदीय सर्वोच्चता भएको देशमा उही सबैभन्दा ठूलो निकाय हो।’
लोकमानले संविधानले तोकेको योग्यतामा काम गरी ख्याति कमाएको भन्ने पनि उनले बहसमा उल्लेख गरेका थिए। ‘यो खासमा वस्तुगतभन्दा आत्मगत कुरा हो, कसैलाई कोही मान्छे राम्रो लाग्छ, कसैलाई नराम्रो लाग्छ। त्यसैका आधारमा यो निर्धारण हुने हो,’ उनले भने, ‘त्यतिबेलाको सरकारलाई त्यस्तै (लोकमानजस्तै) मान्छे चाहिएको थियो होला नि।’
उनले यसो भन्दा न्यायाधीश र इजलासका सबै वकिल हाँसे। कल्याङमल्याङ सुरु हुनै लागेको थियो, न्यौपानेले म्याद तामेलीको कुरा झिकिहाले।
‘टंगालमा बस्ने मान्छेको म्याद बानेश्वर पुर्याइन्छ,’ उनी फेरि झोँक्किए, ‘यो मुद्दाको म्याद तामेली कता जाँदै छ भनेर पत्रिकामै आउँछ। यो पत्रिकाको अराजकता पनि चिर्न पर्छ श्रीमान्।’
उनले थपे, ‘म्याद तामेलीमा अवरोध पुर्याइयो भनेर संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव गयो, बाधा पुर्याएको हैन, खाली तिललाई पहाड बनाइयो।’
उनले यति भनेर बहस सकेपछि अर्का वकिल माधव बस्नेतले सुरु गरे।
बस्नेतले पनि लोकमानका विषयमा ‘मिडिया ट्रायल’ भएको आरोप लगाए। उनले रिट निवेदकलाई सर्वोच्चले नै सहयोग गरेकोसम्म आरोप लगाएका छन्। पहिलोपोस्टमा आएको समाचार देखाउँदै उनले भने, ‘समाचारअनुसार निवेदक पुनरावलोकन गर्ने पक्षमै रहेनछन्, तर पछि बाध्य भएछन्। त्यसले यो निवेदन त्यसै आएको हैन भनेर आशंका गर्न मिल्छ।’
उनले सर्वोच्च अदालतमा पत्रकारलाई कोठा दिइएको प्रसंगसमेत झिके। अदालतले पत्रकारलाई उपलब्ध गराएको कोठा भुइँचालोपछि अदालतले नै प्रयोग गरेको छ।
अधिवक्ता बस्नेतले लोकमानको राजप्रसाद सेवाको अवधि जोड्न नहुने भन्ने तर्कको खण्डन गर्दै त्यसले गर्ने काम उल्लेख गरे। ‘त्यतिबेलाको राजप्रसाद सेवामा १३ वटा काम गर्नुपर्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘मेरो सानो अभिलेखालय छ, त्यसमा सानो किताब भेटियो, यसमा राजप्रसाद सेवाका काम उल्लेख छन्।’
उनले खाजा समय अघि र पछि गरी एक घन्टा बहस गरेपछि शुक्रबारको सुनुवाइ सकिएको थियो। यही इजलासले लोकमान र पूर्वसचिव प्रमोद कार्कीको निवेदन सुन्दै वारेस राख्ने अनुमति दिएको छ। अर्को सुनुवाइ पुस २१ गतेलाई तोकिएको छ।
