लेखनाथ नगरपालिकामा नियम विपरीत प्लटिङ रोकिएको छैन। कहिले टोले गुण्डाहरुको आडमा त कहिले नगरपालिकाका कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा विकास कार्यविधिलाई लत्याउँदै धमाधम मनपरी प्लटिङ हुँदै आएको छ।जग्गा प्लटिङ गर्दा के कस्ता आधारभूत सुविधाहरु पूरा गर्ने भन्ने कुरा कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख गरिए पनि त्यसको उल्लंघन गर्दै लेखनाथमा प्लटिङ भइरहेको छ।
लेखानाथ सात मुहानेमा १ सय ५ रोपनी जग्गा, लेनपा– वडा नम्बर ८ र १३ को सिमानामा २६ रोपनी, बोक्सी कुना (भाटको मुल)मा २७ रोपनी, लेनपा १२ र १४ वडाको सिमाना नजिकै २७ रोपनी, शिशुवा चोकबाट भित्र माछापुच्छे« टोलमा २४ रोपनी जग्गा कार्यविधि विपरीत प्लटिङ भइरहेको स्रोतले बतायो।
‘यसरी मापदण्ड पूरा नगरी प्लटिङ गर्न कि टोले गुण्डा हुनुपर्छ कि नगरपलिकाका कर्मचारीलाई रकम खुवाउनुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सेन्टर ठाउँमा एक रोपनी जग्गा प्लटिङ गर्दा कम्तीमा ४ देखि ८ लाखसम्म रकम खुवाउनुपर्छ।’ विशेष गरी बुढीबजार, तालचोक, शिशुवा क्षेत्र र गगनगौंडा जस्तो ठाउँमा प्लटिङ गर्दा मोटो रकमको बार्गेनिङ चल्छ। सामान्यतया त्यहाँ एक रोपनी जग्गाको १ करोड २० लाख जति पर्छ।
मनपरी प्लटिङ भएकै कारण गत वर्ष जग्गा विकास कार्यविधि–२०७२ लागु गरिएको थियो। तर कुनै पनि प्लटिङ व्यवसायीले त्यसलाई पालना गरेको पाइँदैन। कार्यविधि अनुसार बाटोको चौडाइ निर्धारण गरिएको छ। जसमा मुल सडक जोड्ने बाटो ८ मिटर, ब्लकदेखि ब्लकसम्म जाने बाटो ६ मिटर, प्लटदेखि प्लटसम्म जाने बाटो ६ मिटरट्रनिङ घुम्ती पर्याप्त हुनुपर्ने उल्लेख छ। प्लट साइज पनि उल्लेख गरिएको छ। न्यूनतम चौडाइ र क्षेत्रफलको हकमा भने घडेरीको ६ मिटर चौडाइ र क्षेत्रफल ३ आना हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। प्लटको डेप्थ भने ३ देखि ८ आनासम्मको घडेरीको पिछाड मोडा जति छ त्यसको १.७५ गुना हुनुपर्छ। ८ आनाभन्दा बढीको हकमा भने २ गुना हुनुपर्छ।
कार्यविधिमा खुला सार्वजनिक क्षेत्र (बाटो बाहेक)समेत उल्लेख गरिएको छ। बसोबास क्षेत्र र योजनावद्ध विकास क्षेत्रहरुमा हावा, पानी, घाम र अन्य दैविक प्रकोप व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले व्यवस्थित गर्न खुला क्षेत्र आवश्यक पर्ने भन्दै त्यसको पनि व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ। हाल लेखनाथमा तयार पारिएका कुनै पनि प्लटिङका व्यवसायीले यसको पालना गरेको पाइँदैन। यसमा ५ देखि १० रोपनी जग्गा प्लटिङ गर्दा त्यसको ५ प्रतिशत, १० देखि २५ रोपनी गर्दा ४ प्रतिशत, २५ देखी १ सय रोपनी गर्दा ३.५ प्रतिशत र १ सयभन्दा बढी गर्दा २.५ प्रतिशत जग्गा छाड्नुपर्छ।
त्यति मात्र होइन अन्य आधारभूत सुविधाको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। सतह ढलको उपयुक्त व्यवस्था हुनुपर्ने, बाटो पिच (कालोपत्रे) हुनपर्ने, फोहर पानीको उपयुक्त व्यवस्थापन हुनुपर्ने र खाने पानी लाइनको उपयुक्त व्यवस्थापन हुनुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ।
‘त्यस्ता प्लटिङलाई स्वीकृति दिन्नँ’ कार्यकारी ढुंगाना
_1.jpg?1482471467844)
जग्गा विकास कार्यबिधि पालना नगरेको प्लटिङ कुनै हातलमा पनि स्वीकृति नदिने लेखनाको पनि जिम्मेवारी सम्हालिरहेका पोखरा उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुंगानाले बताए। ‘कार्यविधि पालना गर्नबनाइएको हो,’ उनले भने, ‘मापदण्ड नमान्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइन्छ।’
ढुंगाना पोखरा आउनेबित्तिकै लेखनाथ नगरपालिकामा नियम विपरीत प्लटिङ गर्ने कार्य रोक्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए। तर कुनै सुनुवाइ भने हुन नसकेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्।
कर्मचारीबाटै कुनै कमजोरी भएको हुन सक्ने भन्दै अधिकृत ढुंगानाले कार्यालयको आन्तरिक शुद्धीकरणलाई महत्व दिएका छन्। ढुंगांनाले प्लटिङकै विषयमा लेनपाका जिम्मेवार कर्मचारीमाथि आर्थिक अनियमिता गरेको र जिम्मेवारी अनुसार सेवा प्रवाह नगरेको अरोप लगाएका थिए। लेखनाथ नगरभित्रका जग्गाको प्लटिङ रोक्ने र खुला गर्ने कार्यमा केही कर्मचारी मुछिएको आरोप थियो। उनीहरुमाथि पैसा नपाएको झोकमा रोक्नै नपर्ने जग्गाको पनि प्लटिङ रोक्ने र पैसा पाएपछि रोक्नुपर्ने जग्गाको प्लटिङ पनि नरोक्ने गरेको आरोप लागेको छ।
