लिजको प्रक्रियामा नआएका सरकारी जग्गा तथा भवनको भोगाधिकार गर्दै आएका संघसंस्थाले ओगटेर बसेका जग्गा अब सरकारले जफत गर्ने भएको छ। सरकारी जग्गाजमिन भोगचलन गर्दै आएका विभिन्न निजी तथा गैरसरकारी संघ–संस्था र व्यक्तिका लागि लिजमा आउन दिएको समयभित्र प्रक्रियामा नआएका जग्गा स्वतः जफत गर्न बाटो खुलेको हो।
तोकिएको म्यादभित्र लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिएका संघसंस्थाले यसअघि प्राप्त गरेको भोगाधिकार स्वतः समाप्त हुने भएकाले सरकारलाई त्यस उपरको कारवाहीका लागि सहज भएको हो। सरकारले ९० दिनको सुचना निकालि भोगाधिकार गर्दे आएका संस्थालाई लिजको दायरामा आउने सुचना जारी गरेको थियो। दिईएको समयमा लिजको प्रावधानमा नआएका जग्गा स्वत सरकारले जफत गर्ने भुमिसुधार मन्त्री विक्रम पाण्डेले बताए।
जुन कामका लागि भोगाधिकारको अधिकार लिईएको हो सो काममा प्रयोग नगरि अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्ने गरेको पाईएकाले व्यवस्थित गर्न सरकराले लिजको अवधारण ल्याएको हो। सरकारी जमिनमा व्यक्तिका घर, पार्टी कार्यालयहरु बन्ने र सरकारी जमिन हराउने संभावित जोखिम हटाउनका लागि सबैलाई लिजको दायरामा ल्याउन यस्तो व्यवस्था गरिएको मन्त्री पाण्डेले बताए। सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न लिजसम्बन्धी व्यवस्था लागू गरिएको भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री विक्रम पाण्डेले जानकारी दिए।
सरकारले सरकारी जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०६२ खारेज गरी लिजको प्रावधान ल्याएको हो। सरकारी जग्गा तथा अन्य पूर्वाधारको व्यवस्थित अभिलेख राख्न एवं दुरुपयोग रोक्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले भोगाधिकारसम्बन्धी कानुनलाई परिमार्जन गरी लिजमा जानैपर्ने नियम ल्याएको हो। लिजमा आउनका लागि सरकारले तोकेको समयसीमा भित्र डिल्लीबजार, चावहिल र कलंकी मालपोत कार्यालयमा अत्यन्तै न्युन निवेदन परेका छन्।
