सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायातमा व्याप्त सिन्डिकेट, मनलाग्दी भाडा, गुणस्तरहीन सेवा लगायत अनियमितता छानबिन गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलासले दुई वर्षअघि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले दायर गरेको रिट निवेदनमा यस्तो आदेश गरेको हो।
बिहीबार बसेको इजलासले रिट निवेदनमा माग गरिएअनुसार छानबिन आयोग गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
ट्रक, बस लगायत सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा केही व्यवसायीको सिन्डिकेट भएको र त्यसलाई राज्यले पनि संरक्षण गरिरहेकाले जनताले पाउने सुविधामा बाधा भएको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो।
सिन्डिकेटकै कारण सार्वजनिक यातायातले मनलाग्दी भाडा असुल गरेको र जनताले तिरेको शुल्कअनुसार सुविधा नपाएको रिटमा उल्लेख थियो।
रुट परमिटमा यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट खुला बजार नीतिविपरित भएको, सिन्डिकेटका आडमा कानुनविपरित पुराना गाडी चलाउँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा असर परेको, उपभोक्ता विमा, दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति लगायत सातवटा विषयलाई प्रभावित पारेको रिटमा जिकिर थियो।
सिन्डिकेटको प्रभावले सर्वसाधारण जनताले सास्ती बेहोर्नुपरेको भन्दै छानबिन आयोग गठन गर्ने आदेश दिन निवेदकले माग गरेका थिए।
जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्ने भनिएको थियो। उक्त आयोगले दिएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र कार्यान्वयन भए–नभएको सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायले अनुगमन गर्नुपर्ने माग पनि रिटमा थियो।
