संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा संसद् र सडक आन्दोलनमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउने र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन ल्याए संसद् अवरुद्ध हटाउने संकेत गरेको छ । एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारले निर्वाचनको तयारी गर्दै त्यसका लागि वातावरण बनाउने र आवश्यक कानुन ल्याए सहयोग एमालेले गर्न तयार रहेको बताए । यो खबर हामीले आजको राजधानीबाट लिएका हौ।
सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक संसद्मा टेबुल गर्न नदिने रणनीतिका साथ अवरोधमा उत्रेको एमालेले निर्वाचन कानुनलाई कार्यसूचीमा राखेर सरकार अघि बढे सदन चलाउन सहयोग गर्ने बताएको हो । विधेयक फिर्ताको पक्षमा रहेको एमालेले त्यसका लागि कार्यसूचीबाट संशोधन विधेयक हटाई निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकहरू समावेश गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको हो ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि एमालेको पहिलो प्राथमिकता नै निर्वाचन रहेको बताउँदै उनले निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानुन सरकारले ल्याए सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । तर, सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव भने फिर्ता हुनुपर्ने अडान यथावत् रहेको उनको भनाइ छ ।
‘संविधान कार्यान्वयनका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर भाँडभैलो मच्चाएको छ, जनता जनताबीच जुधाउने काम गरिरहेको छ,’ राजधानीसँग ज्ञवालीले भने, ‘पहिला संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाओस्, निर्वाचनका लागि कानुन ल्याएपछि एमालेले सहयोग गर्न तयार छ ।’
संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने र आश्यक कानुन निर्माणमा जुट्नुपर्ने सरकारले निर्वाचन हुन नदिनका लागि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर साम्प्रदायिक दंगा फैलाउन खोजिरहेको आरोप उनले लगाए ।
सरकारले १४ मंसिरमा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव आफूहरूसँगको सहमतिविना नै दर्ता गरेर सरकारले जनताजनताबीच झगडाको बिउँ रोपेको र संविधान असफल बनाउने काम गरिरहेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहित साना प्रतिपक्षी दलले लगाउँदै संसद् र सडक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने, निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने पहिलो प्राथमिकता एमालेको रहेको बताए । संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि वातावरण बनाउनेतर्फ जुट्नुपर्नेमा सरकारको ध्यान संविधान कसरी असफल गराउने भन्ने कुरामा रहेको उनले बताए ।
‘सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्नै चाहेको छैन, चाहेको भए उसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरी कानुन निर्माण र निर्वाचनको वातावरण बनाउँथ्यो,’ ढकालले राजधानीसँग भने, ‘जनता जनताबीच लडाएर निर्वाचन हुँदैन, सकारकाले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माणमा लाग्नुपर्छ, यसमा एमाले सहयोग गर्न तयार छ ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने र देश र जनताको आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन हुन सक्ने बताउँदै आएको छ ।
