राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग एकीकरण गरेपछि नयाँ राप्रपाका अध्यक्ष बनेका कमल थापाले मधेसको समस्या समाधान नगरी चुनावमा गए मुठभेट निम्तिने बताएका छन्। उनको भनाईमा मधेस केन्द्रीत राजनीतिक दलहरूले उठाएका मुद्धालाई संसदमा छलफल गर्न नदिने हो भने मधेसमा अहिले सुशुप्त रहेको विखण्डनकारी शक्ति हाबी हुनसक्ने खतरा रहन्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालले अहिलेको आवश्यकता संविधान संशोधन नभएर कार्यान्वयन हो भन्दै संशोधन प्रस्तावको औचित्य नरहेको बताउने गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा अध्यक्ष थापा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री थिए। थापाले उक्त सरकारकै पालामा दलहरूबीच संविधान संशोधन मार्फत राजनीतिक निकास खोज्ने सहमति भएको र संविधान संशोधनको प्रयास भएको बताएका छन्।
यसै विषयमा सेतोपाटीका लागि अमित ढकाल र रोहित खतिवडाले अध्यक्ष थापासँग गरेको अन्तर्वार्ता:
सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको छ। पार्टी एकीकरणपछि तपाईंको पार्टी पनि सरकारमै छ। यो संशोधन प्रस्तावलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो संशोधन प्रस्ताव तयार गर्ने क्रममा राप्रपासँग परामर्श भएको छैन। अहिले संसदमा प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि पनि यसमा छलफल भएको छैन। यद्यपि मधेशकेन्द्रीत आन्दोलनकारी राजनीतिक दल र अन्य आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन गर्न सरकारले गरेको यो प्रयास सकारात्मक छ। तर यो विधेयकले मधेस केन्द्रीत दलहरूलाई सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन। पाँच नम्बर प्रदेशका जनता आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। केही राजनीतिक दलले संसद अवरुद्ध गरिराखेका छन्। अर्कोतर्फ विधेयकका केही दफाहरू राष्ट्रिय हित अनुकुल छैनन्। यो प्रस्तावलाई यथास्थितिमा राखेर, संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरू र अन्य सम्बद्ध पक्षहरूसँग छलफल गरी नयाँ समझदारी र सहमति कायम गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
तपाईको विचारमा संशोधन विधेयकका कुन-कुन प्रावधान राष्ट्रिय हित विपरित छन् ?
यो विधेयकमा नागरिकता, भाषा, प्रदेशको सीमाङ्कन लगायतका विषयहरू छन्। यसमा काहीँ न काहीँ छलफल र स्पष्टताको आवश्यकता छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।
तर, थप व्याख्या गर्नु पर्छ भन्नु र राष्ट्रिय हित अनुकुल छैन भन्नु त फरक छ नि।
सरसर्ती हेर्दा नागरिकताका बारेमा, भाषाका बारेमा र सीमाङ्कनका बारेमा पनि राष्ट्रिय हितलाई आघात पुग्ने हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ। त्यसकारण यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ र नयाँ ढंगबाट व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।
नागरिताको विषयमा अहिले कानुनमा जे व्यवस्था छ, त्यसैलाई संविधानमा लेख्ने भनिएको छ। त्यसमा तपाईंहरूको असन्तुष्टी के हो?
हामी अहिले सबै विषयमा गइसकेका छैनौं। सरसर्ती हेर्दा केही विषयहरू राष्ट्रिय हितको अनुकुल छैन भन्ने हाम्रो ठम्याई हो। अब यसबारे सरकारसँग छलफल गरेपछि मात्रै हाम्रो निष्कर्ष दिनसक्छौं।
अघिल्लो सरकारको पालामा, तपाईं उपप्रधान तथा पराराष्ट्रमन्त्री हुँदा, वार्ता समितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो। त्यसबेला मधेसकेन्द्रीत दलहरूसँगको वार्ता र संविधान संशोधनमार्फत् समस्या समाधानका लागि कस्तो प्रयास भएका थियो?
त्यसबेला सरकार गठन हुँदा मधेशकेन्द्रीत दलहरु आन्दोलनमा थिए। हामीले बारम्बार वार्तामा आउन र सहमतिका आधारमा समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्यौं। अन्तत: उहाँहरू वार्तामा आउनु पनि भयो। त्योबेला मुख्य रूपमा उहाँहरूको माग राज्यका विभिन्न अंगहरूमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रदेशको सीमाङ्नमा सुधार र नागरिताको विषयमा स्पष्टता लगायतका माग थिए। उहाँहरूसँग वार्ता गरेपछि समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधानमा पहिलो संशोन पारित गरायौं।
सीमाङ्कन र नागरिकता लगायतका विषयमा समाधान खोज्न मधेश केन्द्रीत दलहरू, त्यसबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र त्यसबेलाका सत्तारूढ दलहरूबीच एउटा सर्वपक्षीय सहमति भयो। त्यसमा प्रदेशहरूको सीमाङ्कन र नागरिकता लगायतका विषयमा समाधान खोज्न सबै पक्ष सम्मिलित उच्चस्तरिय समिति बनाउने, त्यसले तीन महिनाभित्र सहमति कायम गर्ने र उक्त सहमतिलाई संविधान संशोधन मार्फत् कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सहमति भयो। यसै सहमतिका आधारमा सरकारले मेरो अध्यक्षतामा उच्चस्तरिय राजनीतिक समिति बनायो। तर, सहमति र प्रतिबद्धता विपरित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र मधेस केन्द्रीत दलहरूले समितिमा प्रतिनिधि पठाएनन्। त्यो काम अगाडि बढ्न सकेन। त्यसैबीचमा सरकार परिवर्तनको खेल सुरू भयो। हाम्रो प्रयास अधुरो भयो।
त्यसोभए, अघिल्लो सरकारको पालामा पनि सहमति जुटाएर संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने सहमति थियो र त्यसैका आधारमा उच्चस्तरिय समिति बनेको थियो, होइन?
हो निश्चय पनि। तर, त्यसमा बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने सबैको सहमतिको आधारमा भनेको हो।
त्यतिबेलाको सरकारको प्रधानमन्त्री, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले संशोधन आवश्यक नै छैन, अबको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कदम कार्यान्वयन मात्र हो भनिरहनु भएको छ। तर अर्कोतिर तपाईंहरू सरकारमा हुँदा पनि संविधान संशोधन गरेर सहमतिमार्फत राजनीतिलाई अगाडि बढाउने प्रयास भएको थियो नि?
निश्चय पनि, त्यसबेला मधेशकेन्द्रीत दलहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्न आश्यक परे संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने सबैको सहमति हो। साथै निर्वाचन सुनिश्चित गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि मधेश केन्द्रीत राजनीतिक दल र अन्य आन्दोलनरत पक्षहरूको माग सम्बोधन गर्नु पर्छ र त्यसका लागि आवश्कता परे संविधान पनि संशोधन गर्नु पर्छ भन्ने नै थियो।
अहिले जुन विधेयक प्रस्तुत भएको छ, यसको विषयवस्तुमा मतमतान्तर हुनसक्छ। तर, यसलाई संसदमा प्रवेश नै गर्न नदिने काम केही राजनीतिक दलहरूबाट भएको छ। यो सर्वथा अनुपयुक्त छ, संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरित पनि छ। सबैकुराको समाधान खोज्ने थलो संसद हो । यो थलोलाई अवरूद्ध गर्दा अतिवादी प्रवृत्ति र शक्तिहरू हाबी हुने खतरा रहन्छ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती छ, संसदमा छलफलका लागि योग्य नै छैन, त्यहीभएर हामी छलफलै गर्न दिन्नौं भनेको छ। संशोधन अहिलेको आवश्यकता होइन भनिरहेको छ। यस्तोबेला अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ?
हामीलाई पनि यो विधेयकका केही दफाहरू राष्ट्रिय हित अनुकुल चाहिन्छ भन्ने लाग्छ। तर त्यो विषयमा छलफल गर्ने थलो पनि संसद नै हो। संविधानले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता जस्ता विषयमा संशोधन गर्न सकिँदैन भनेको छ। कुन विषय राष्ट्रिय हित अनुकुल छ\छैन भन्ने एउटा पार्टीको मापदण्डअनुसार निर्क्यौल हुने होइन। यदी यो राष्ट्रघाती छ भने पनि संसदमै छलफल गरेर बैधानिक रुपमा परास्त गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
संक्रमणकाल अन्त्य गर्न निर्वाचनमा पुग्नै पर्छ। संविधान संशोधन नगरिकन निर्वाचनमा जानु पर्छ भन्ने एमालेको तर्क देखिन्छ। यस्तो सम्भव छ ?
मधेसको समस्या समाधान नगरी चुनावमा जाने भनेको मुठभेट निम्त्याउने हो। मधेस केन्द्रीत राजनीतिक दलहरूले उठाएका मुद्धालाई संसदमा छलफल गर्न नदिने हो भने मधेसमा अहिले सुशुप्त रहेको विखण्डनकारी शक्ति हाबी हुनसक्ने खतरा रहन्छ। मधेसकेन्द्रीत राजनीतिक दलले उठाएका सबै मागमा हाम्रो सहमति छैन। तर यी दलहरू मोडरेट शक्तिहरू हुन्। संविधानको परिधिभित्र रहेका शक्तिहरू हुन्। संसदमा छलफल नगर्ने हो भने उहाँहरूले निकास कहाँ खोज्ने?
विगतमा हामीले उहाँहरूलाई संसदमा आउनुस्, वार्ताबाट संवैधानिक परिधिभित्र समाधान खोजौं भनेर आग्रह गर्यौं। उहाँहरू संसदमा आउनुभयो। अहिले उहाँहरूको मागबारे छलफल गर्ने बेला संसद नै अवरूद्ध गर्यौं भने हामीले अत्यन्त गलत सन्देश दिइराखेका हुन्छौं। यसले प्रजातन्त्रलाई राम्रो गर्दैन। जहाँसम्म चुनावको कुरा छ, मधेसी दलहरूको सहभागीताबिना चुनाव असम्भव त छैन तर कठीन हुन्छ।
मधेस आन्दोलन चलेको बेला दुई नम्बर प्रदेशका आठ जिल्लामा कुनै पनि मुलधारका पार्टीका नेता कार्यकर्ता जानसमेत सम्भव भएन। यसले दलहरूबीच कुनै कुनै न सहमति नभइ व्यवहारिक हिसाबले चुनाव सम्भव छैन भन्ने नै देखाउँछ। आठवटा जिल्लाबाहेक अरूतिर गर्न सकिएला?
प्राविधिक रूपमा सम्भव होला तर प्राविधिक रुपमा सम्भव भएपनि यो अत्यन्त कठीन र अनुपयुक्त हुन्छ। आठवटा जिल्ला छोडेर चुनाव गर्ने भन्ने कुरै आउँदैन।
तपाईं लामो समय उपप्रधान र परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा भारतसँग संवादमा हुनुहुन्थ्यो। भारतसँग पटकपटक तपाईंले कुराकानी गर्नुभयो। भारतीयहरूको चासो हाम्रो संविधान संशोधन के हो?
अहिले उहाँहरूको चासो के छ भन्ने मलाई जानकारी छैन। सरकारबाट हटिसकेपछि मैले कुराकानी गरेको छैन। विगतमा उहाँहरूको केही चासो थियो। त्यसबारे हामीले प्रष्ट रुपमा उहाँहरूलाई संविधान निर्माण, संशोधन र मधेस समस्याको समाधान नितान्त रुपमा हाम्रो आन्तरिक मामला हो भन्यौं। शान्तिसुरक्षामा उहाँहरूको चासो र चिन्ता हुनपनि सक्छ। त्यसलाई ठीक ढङ्गले हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ।
तर, भारतलाई विश्वासमा लिन तपाईंहरूको सरकारले पनि प्रयास त गरेकै हो नि?
संविधान जारी गर्ने बेला उहाँहरूले नाकाबन्दी नै लगाउनु भयो। मलाई यो भन्दा अहिले गर्व पनि लाग्छ कि हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउन नदिइकन यो नाकाबन्दी हटाउन सफल भयौं। हामीले भारतीय नेताहरूलाई यो पनि प्रष्ट पार्यौं कि नेपालको आन्तरिक मामिलामा चासोचिन्ता लिँदा प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। त्यसैले उहाँहरूले नेपालमा शान्ति, स्थायित्व र प्रजातन्त्र सुदृढीकरण होस् भन्नेमात्रै हाम्रो चाहना हो भन्नु भयो। त्यो लक्ष्य कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने सम्पूर्ण रूपमा नेपालको आन्तरिक मामला हो र यसमा हाम्रो कुनै 'प्रेसकृप्सन' छैन। उहाँहरूले भन्नु भएको शब्दै यही हो।
त्यति हुँदाहुँदै नेपालको स्थायित्व र शान्तिप्रति विश्वव्यापी उत्सुकता छ। किनभने हामीले दश वर्षको जनयुद्ध, र दश वर्षको अत्यन्तै अस्थिर र अराजकतापूर्ण संक्रमणमा बितायौं। त्यसैले भारतमात्र होइन, चीन, बेलायत, युरोपेली राष्ट्रहरू, अमेरिका लगायतका सबै राष्ट्रहरूले अत्यन्तै चासोका साथ हेरिरहेका छन्। हामीले आफ्ना विदेशी मित्रहरूलाई आफ्नो प्रगतिहरूको बारेमा जानकारी गराउनु अस्वभाविक होइन। त्यो हदभन्दा बढी हामी जानुपनि हुँदैन। हामी गएनौं पनि।
अघिल्लो सरकार हुन्जेल भारत र यसका एजेन्सीहरू कम सक्रिय थिए। अहिले यो संविधान संशोधनको कुरालाई लिएर भारत सक्रिय भएको छ। केहिदिन अघि वक्तव्य पनि आयो भारतीय दुतावासबाट, हामीले सघाउन खोजेका हौं भनेर। भारत सरकार र दुतावासले जसरी गतिविधि बढाइराखेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
यसमा भारत वा अन्य कुनै विदेशी मुलुकलाई दोष दिनुभन्दा हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा भएका कमीकमजोरी सुधार्नु आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले बारम्बार कुटनीतिक मर्यादा र सीमा नाघेर आफ्नो स्वार्थका निमित्त बाह्य शक्तिको सहयोग र प्रभावलाई आमन्त्रण गर्ने परिपाटी रहेको छ, यो अत्यन्तै आपत्तीजनक छ। सरकारमा पुग्न र सरकारमा टिक्नका निमित्त बाह्य शक्तिको सहयोग र आशिर्वाद चाहिन्छ भन्ने आत्मसमर्पणवादी मानसिकता हाबी भएको छ। विदेशीले नेपालमा हस्तक्षेप र प्रभाव बढायो भनेर आक्रोश व्यक्त गर्नुभन्दा पहिले देशभित्र बढिरहेको आत्मसमर्पणवादी मानसिकता, कुटनीतिक मर्यादा र सीमा उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नु पर्छ। यसपछि बाह्यशक्तिको प्रभाव र हस्तक्षेप स्वभावत कम हुन्छ। कसैले त्यस्तो गर्यो भने त्यसलाई विफल पनि बनाउनु पर्छ।
धेरैले तपाई परराष्ट्रमन्त्रीको रुपमा भारतजाँदा हामी यो यो विषयमा समझदारी गर्दैछौं भनेर एउटा 'ननपेपर' दिनुभएको थियो भन्छन्। खास कुरा के हो?
यो विषयमा स्पष्ट पार्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। कहिलेकाँही झुटलाई पनि हजारपटक सत्य सत्य भनेर प्रचार गर्यो त्यो सत्यकै रुपमा स्थापित हुन्छ। कहिलेकाहिँ दृष्टिकोण र वास्तविकताबीच भिन्नता पनि हुन्छ। मैले हजारपटक यो कुरा भनिसकेको छु तर यो दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छैन। त्यो बेला मधेस केन्द्रीत दलहरूको समस्या समाधान गर्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल, त्यो बेलाका सत्तारूढ दल र मधेसकेन्द्रीत दलहरूबीच एउटा रोडम्याप तयार भयो। संजोगवश, दुई पक्षीय भ्रमणका क्रममा होइन, संजोगवश म भारत भ्रमणमा जाँदाखेरी मेरो समकक्षी शुष्मा स्वराजसँग मेरो भेट भयो। उहाँले नेपालमा अहिले के भइरहेको छ भनेर उत्सुकता राख्नु भयो, मैले माथि भनेकै कुरा जानकारी गराएको थिएँ।
अब त्यही कुरा म काठमाडौं आइपुग्दानपुग्दै केही सञ्चारमाध्यमले सनसनीखेज ढंगले प्रस्तुत गरे। केही मधेश केन्द्रीत दलले पनि त्यसमा मलजल गरे। तर, वास्तविकता त्यो होइन।
तपाईंले लिखित नदिएर जानकारी मात्र गराउनु भएको हो?
मैले जानकारी मात्रै गराएको हो। म व्यक्तिगत काममा भारत भ्रमणमा गएको थिएँ। प्रसंगवश मेरो समकक्षी स्वराजसँग भेट भयो, यो कुनै औपचारिक भेटवार्ता थिएन। उहाँले स्वाभाविक रूपमा नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमबारे चासो राख्नुभयो। अनि मैले दलहरूबीच भएको सहमतिको कुरा उहाँलाई जानकारी गराएको थिएँ। यहाँ जे भएको थियो त्यही कुरा त्यहाँ राखेको थिएँ। मैले कुनै पनि लिखित कुरा त्यहाँ लगेको होइन। भारतीय वा अन्य कुनै नेताहरूसँग नेपालको आन्तरिक मामलामा मैले छलफल गरेको पनि छैन र गर्दिनँ पनि।
तपाईंलाई म स्मरण गराउँ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक नेपाल आउँदा उहाँले संसदमा भाषण गर्दा नेपालका संविधानका केही अन्तरवस्तुका बारेमा पनि चर्चा गर्नुभयो। त्यसलगत्तै मैले उहाँसँग भेट्ने कार्यक्रम थियो। मैले उहाँलाई भनेँ, नेपालमा तपाईंले सद्भाव राख्नु राम्रो हो तर नेपालमा कस्तो राजनीतिक व्यवस्था चाहिन्छ भनेर भन्नु उचित भएन।
अहिले पनि हेर्नुस्, हामीले जुन सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्छ भनेका छौं, त्यसबारे भारतमा धेरै ठूलो सद्भाव र जनमत छ। नेताहरू पनि यो पक्षमा छन्। तर मैले आजसम्म नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउन सहयोग गर्नुहोस् भनेको छैन। यो विषयमा कुनै भारतीय नेतासँग कुरा गरेको छैन। गर्दिनँ पनि। त्यो राष्ट्रिय स्वभिमान विपरित हुन्छ।
तपाईंले अघि सबै पार्टी बसेर छलफल मार्फत अहिलेको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नुभयो। यसका लागि कति समय लाग्ला?
यसलाई म दुई ढंगबाट विश्लेषण गर्न चाहन्छु । एउटा, कतिपयलाई यो कुरा तीतो लाग्ला तर सत्य के हो भने ६२/६३को आन्दोलनपछि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने नाममा जेजस्ता मान्यताहरू र व्यवस्थाहरू स्थापित गर्ने प्रयास गर्यौं, त्यसले उत्पन्न गर्नसक्ने विरोधाभाष र अप्ठ्याराहरूबारे कहिले पनि पर्याप्त बहस गरेनौं। आन्दोलनको उन्मादमा हामीले त्यसलाई जबरजस्ती लाद्ने काम गर्यौं। ती मान्यतालाई ठीक ढंगले समायोजन र व्यवस्थापन गर्न नसक्दाका चुनौतिहरू पलपलमा देखिने छन् आगामी दिनमा। सजिलो बाटो हामीले हिडेकै छैनौं।
संघीयताकै कुरा गरौं। संघीयताको अवधारणा र स्वरूपबारे नेपालमा कहिल्यै पनि पर्याप्त बहस भएन। हामीले त्यसलाई लाद्यौं। अहिले यसको कार्यान्वयनबाट उत्पन्न असहज स्थितिबाट गुज्रिरहेका छौं। हामी यस्ता अरू धेरै अप्ठ्याराका लागि हामी मानसिक रुपमा तयार हुनुपर्छ।
अहिलेको समस्या कुरा जहाँसम्म छ, अलिकति सघन ढंगबाट छलफल हुने हो भने निकास त्यति टाढा छैन। सरकार परिवर्तन पछिको तिक्तता र असमजदारीले धेरै हदसम्म अहिलेको गतिरोधलाई प्रभाव पारेको छ। मधेसको समस्या समाधान हुनु पर्दछ, चुनाव गर्नुपर्दछ भन्नेमा सबै एकमत भएकै हो। अविश्वासलाई छोडेर समझदारीका साथ अघि बढ्यौं भने समाधान गर्न सक्दछौं भन्ने मलाई लाग्दछ। किनभने हामीसँग समयको अत्यन्तै सिमित छ। चैत वा वैशाखसम्ममा स्थानीय तहको चुनाव गर्न सकेनौं भने संविधान कार्यान्वयन धरापमा पर्न सक्दछ। त्यसपछि एकैपटक अर्को चुनाव गर्ने सिजन भनेको मंसिर हो। मंसिरमा एकैपटक तीनवटै तहको चुनाव गर्न कठीन हुन्छ। र, समयमा चुनाव भएन भने संवैधानिक राजनीतिक दुर्घटना निम्तिन सक्छ।
यसलाई ध्यानमा राखेर अलि सघन रूपमा छलफल गर्ने हो भने निकास त्यति टाढा छैन। मैले जति पनि नेताहरूसँग भेटेको छु, कुरा गरेको छु, उहाँहरूको नियतमाथि शंका गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दिनँ।
