जिल्ला वन कार्यालय जाजरकोटले वन पैदावार वस्तुहरुमा गम्भीर क्षति हुने गरी सडक निर्माण कार्य भएको भन्दै काम रोकेपछि खलङ्गा–जुम्ला सडक निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ।
जिल्ला वन कार्यालयको निर्देशनमा इलाका वन कार्यालयले २०७० चैत २२ गते सडक निर्माणको काम रोकेको थियो। सडक निर्माणको म्याद गुज्रेपछि ठेकेदारले म्याद थपका लागि ताकेता गर्दा थप्न सडक विभाग र सडक डिभिजन कार्यालयले अहिलेसम्म कुनै पहल नगर्दा आधा काम भइसकेको खलङ्गा–पाँचकाटिया–वारेकोट–जुम्ला सडकको फुलचाउली–गर्छिनाखण्डको काम अलपत्र परेको हो।
विसं २०७० मङ्सिर २२ गते निर्माण सम्झौता भएर सुरु भएको १८ किलोमिटर लम्बाइ रहेको जाजरकोट र जुम्ला जिल्ला जोड्ने रणनीतिक महत्वको सडकको निर्माण कार्य बीचैमा अलपत्र पर्दा स्थानीयवासी चिन्तित भएका छन्। सडक निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायी रौताह कन्स्ट्रक्सन प्रालि उदयपुरका प्रतिनिधि शान्तबहादुर बस्नेतले सरकारी निकायकै व्यवधान र उदासीनताले निर्माण कार्य अलपत्र परेको बताएका छन्।
दुई भागमा निर्माण सम्झौता भएको उक्त सडकको १० किमी सडक निर्माण सकिएको र आठ किमी बाँकी छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन देखाएर मात्र सडक निर्माण गर्नु भन्ने वन कार्यालयको पत्रका कारण निर्माण कार्य रोकिएको बस्नेतको भनाइ छ।
जिल्ला वन कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख उपेन्द्रप्रसाद पटेलले सडक निर्माण गर्दा वन र वातावरणलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ भनेर आफूहरुले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन खोजेको बताए। हालसम्म यो सडकको वातावरणीय मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन। सडक निर्माण गर्ने पक्षले नै वातारणीय मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने वन कार्यालयले बताएको छ।
विसं २०७० मङ्सिरमा रु एक करोड सात लाख र पुनः सोही वर्षको चैत २४ गते ६० लाख रुपैयाँमा थप सम्झौता गरी सात महिनाभित्र सडक निर्माण सक्ने भनिए पनि सडक विभागको बेवास्ता र वन कार्यालयको अवरोधका कारण आफूले सडक निर्माण गर्न नसकेको बस्नेतले गुनासो गरे।
काम गर्नका लागि निर्माणस्थलमा राखिएको डोजर बिनाकाम थन्किएको र सडक निर्माणको अवस्था पनि अलपत्र परेको छ। उता सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारी, रुकुमका प्रमुख इन्जिनियर आशिषकुमार बुढा मगरले सडक निर्माणको कार्य पुनः सुरु गर्न पहल गरिरहेको बताए।
वातावरणीय मूल्याङ्कन बिना नै विकास निर्माणका कार्यहरु गर्दा ठाउँठाउँमा भू–क्षय, बाढी पहिरो लगायतका समस्या आउने र संरचना दिगो नहुने खतरा हुन्छ। रासस
