राष्ट्रिय जनमोर्चाले भारतीय चाहनामा संविधान संशोधन प्रस्ताव आएको बताएको छ।
पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर भारत र केही मधेशवादी दलको चाहना अनुसार सरकारले ५ नं. प्रदेश विभाजन गरी तराईको अलग्गै तराई प्रदेश बनाउने, त्यसका पहाडी जिल्लाहरुलाई ४ नंं. प्रदेशमा मिलाउने, अंगीकृत नागरिकता तथा राष्ट्रिय एवं प्रादेशिक सभाको प्रतिनिधित्वको विषयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको बताएका छन्। उनले आइतबार भारतीय दूतावासले औपचारिक विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमिकतालाई चुनौति दिंदै राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
'दूतावासको विज्ञप्तिमा अहिले सरकारले आगाडि सारेको संविधान संशोधन महत्वपूर्ण कदम हो भन्दै उक्त संशोधनको पक्षमा उभिन आव्हान गरिएको छ। हिजो मधेशवादी दलहरुलाई दूतावासमा बोलाएर संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न राजदूत रञ्जीत रेले अह्राएका थिए। नेपालको आन्तरिक मामलामा भारतको यसप्रकारको हस्तक्षेपको हाम्रो पार्टीले घोर विरोध र भत्र्सना गर्दछ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विज्ञप्तिमा संविधानको यो संशोधन प्रस्ताव नेपालको आवश्यकता नभई भारतको स्वार्थ अनुरुप भारत कै योजनामा आएको र त्यसैका लागि यो सरकारको गठन भएको हो उल्लेख गरिएको छ। 'यो विज्ञप्तिले त्यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ। हाम्रो पार्टीले उक्त संशोधन विधेयक फिर्ता गराउन अपरिहार्य ठान्दछ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
