त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनिया लगायत पदाधिकारीको योग्यता, कार्यक्षमता र उनीहरूमाथि लागेको अनियमितता आरोपमा छानबिन गर्न दुई साताभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमतिपछि २१ दिनदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसीले आइतबार अनसन तोड्दै छन्।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा व्याप्त बेथिति अन्त्य गर्न दसौंपटक अनसनमा बसेका डा. केसी र सरकारी प्रतिनिधिबीच शनिबार पटक–पटक भएको वार्तापछि राति ११ बजेतिर बाह्रबुँदे सहमति भएको हो। उक्त सहमतिपछि डा. केसी आइतबार बिहान साढे ९ बजे अनसन तोड्न राजी भएका छन्।
सम्झौताको दोस्रो बुँदामा ‘प्राज्ञिक विशिष्ठता र योग्यताका आधारमा विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानको सिनेटबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न मौजुदा कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गरिने’ उल्लेख छ। यसका लागि तीन महिनाभित्र मस्यौदा तयार गरी कुलपतिसमक्ष पेस गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ।
‘सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूको प्राज्ञिक मर्यादा कायम हुने गरी संरचनामा परिवर्तन गर्न र प्राज्ञिक विशिष्ठता तथा योग्यताका आधारमा सम्बन्धित संस्थाका सभा (सिनेट) बाट पदाधिकारी नियुक्ति गर्न मौजुदा कानुनमा आवश्यक परिवर्तन गर्ने मागका सन्दर्भमा तीन महिनाभित्र मस्यौदा तयार गरी कुलपति समक्ष पेस गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति १५ दिनभित्र गठन गर्ने,’ सम्झौताको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ।
यसअघि दुई पक्षबीच दिनभरिे भएको वार्तामा तयार सम्झौताको मस्यौदा डा. केसीले मान्न अस्वीकार गरेका थिए। त्यसलगत्तै शिक्षा मन्त्रालयमा भएको अर्को वार्ताले यो नयाँ सम्झौताको मस्यौदा तयार पारेको हो। त्यसमा डा. केसीले पनि सहमति जनाएपछि अनसन टुंग्याउने निधो भएको हो।
त्रिवि उपकुलपति तथा पदाधिकारीको नियुक्ति विषयमा उच्चस्तरीय समिति कहिलेसम्म गठन गर्ने भन्नेमै कुरा मिल्न समय लागेको स्रोतले बतायो। सरकारले सुरुमा एक महिना भनेको थियो। केसीले भने एक साताको अडान लिएका थिए। पछि दुई साताभित्र समिति गठन गर्ने गरी सहमति भएको हो।
डा. केसी र सरकारबीच भएका अन्य सहमतिमा एमबिबिएस शुल्क पनि परेको छ।
एमबिबिएसतर्फ उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ कायम गर्ने सहमति भएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भई आयोगले शुल्क तोकेको अवस्थामा बाहेक यही शुल्कदर शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ का लागि पनि कायम हुनेछ।
शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ देखि विद्यार्थीहरूले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक र त्यसभन्दा माथिको तहमा केन्द्रीय योग्यता क्रमअनुसार भर्ना हुँदा कलेजलाई बुझाउनुपर्ने शुल्कको पहिलो किस्ता सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानको बैंक खातामा सोझै बुझाउने व्यवस्था गर्न पनि सम्झौतामा भनिएको छ।
त्यस्तै, यसअघि २०७० फागुन ३ गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई स्वायत्तता दिनेबारे २१ दिनभित्र विश्वविद्यालयको सिनेटमा प्रस्ताव पेस गर्ने सम्झौतामा छ। यसका लागि २०७० फागुन २ गते नै त्रिवि उपकुलपतिलाई लेखी पठाइसकिएकोमा उक्त विषय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सहकुलपतिले त्रिविलाई पुनः निर्देश गर्ने सम्झौतामा छ।
राष्ट्रिय चिकिस्सा शिक्षा विधेयक २०७३ पारित नहुञ्जेल नयाँ मेडिकल कलेजको निम्ति मनसायपत्र जारी, पुराना आसयपत्र नवीकरण, नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धत तथा विस्तारित कार्यक्रमको अनुमति कार्य सबै रोक्का गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ। यी सबै कार्य उक्त विधेयक पारित भएपछि त्यसैमा व्यवस्था गरेबमोजिम हुनेछ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ व्यवस्थापिका संसदमा पेस भई विचाराधीन रहेको हुँदा संशोधन योग्य विषय व्यवस्थापिका संसदबाटै सम्बोधन हुनेछ।
दुर्गम र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन पूरा गरेका विपन्न विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति ऐन, २०२१ बमोजिम प्रदान भई आएकोमा थप सुनिश्चितता गरिनेछ। सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूका चिकित्सा शिक्षाका स्नातक तहमा हाल ५० प्रतिशत सटमा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गरिनेछ। यसलाई क्रमशः बढाउँदै शतप्रतिशत पुर्याइने छ।
केसीको स्वास्थ्य बिग्रँदै गएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शनिबारदेखि लागू हुने गरी डा. जगदीश अग्रवाललाई आइओएम डिन नियुक्त गरेको थियो। डा. केसीले वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त हुनुपर्ने माग राखेका थिए।आइओएममा कनिष्ठ व्यक्ति केपी सिंहलाई डिन नियुक्त गरिएको भन्दै केसी अनसनमा बसेका थिए। केसी अनसनको २० औं दिन शुक्रबार सिंहले राजीनामा दिएका थिए। वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति हुँदा अग्रवाल नै हुनुपर्ने हो।
संसदमा विचाराधिन चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्नुपर्ने, मेरिटका आधारमा तोकिएको शुल्कमा मेडिकल कलेजहरूले एमबिबिएस भर्ना लिइनुपर्नेलगायत दस बुँदे माग राखी केसी अनसन बसेका थिए।
पूर्वशिक्षा सचिव जयराम गिरीको छानविन प्रतिवेदनमा कारबाहीको सिफारिस गरेका विषय अख्तियारमा रहेकाले सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियारमा फेरि लेखेर पठाउने उल्लेख छ।
सहमतिको अाठ नम्बर बुँदामा मेडिकल र डेन्टल कलेजहरूको सम्बन्धन, परीक्षा, शुल्क र सिट संख्या निधारण त्रिवि, काठमाडौं विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट भएगरेका कामकारबाही र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षा परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्नामा भएका विवादित गतिविधि जाँचबुझ गरी अावश्यक कारबाहीका लागि तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिन दुई जना विज्ञसहितको उच्चस्तरीय न्यायिक समिति १५ दिनभित्र गठन गर्ने उल्लेख छ।
यस्तै, एक प्रदेशमा एक सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति अनुरुप हालसम्म रहेका मेडिकल कलेजहरूको क्षमता बृद्धि र नयाँ कार्यक्रम सम्बन्धमा कार्ययोजना बनाउने मस्यौदामा उल्लेख छ।
व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान अायोगका निलम्बित प्रमुख अायुक्त लोकमानसिंह कार्कीको सन्दर्भमा संसदको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले त्यसलाई संसदबाट टुंगो लगाउने सहमति भएको छ।
यस्तै, सरकारले अागामी दिनमा नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्दा जनसंख्या, भौगोलिक अवस्थिति र नक्सांकन तथा जयराम गिरी प्रतिवेदनलाई अाधार मान्ने, विगतदेखि हालसम्म भएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन गर्न १५ दिनभित्र उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ।
