राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनसनरत वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीको मागमा गम्भीर हुन सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ। केसीको आन्दोलनमा समर्थन जनाउँदै देशभरि सरकारी डाक्टरले इमर्जेन्सीबाहेक सेवा ठप्प गराएपछि आयोगले यो ध्यानाकर्षण गराएको हो।
शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी आयोगले स्वास्थ्य सेवाजस्तो अत्यावश्यक क्षेत्र बन्द गर्दा जनताको मौलिक हक उल्लंघन हुने भन्दै सचेत हुन अनुरोध गरेको छ। उसले केसीको मागसम्बन्धमा यसअघि पनि सार्थक वार्ता र संवाद गर्न ध्यानाकर्षण गराइसकेको दोहोर्याएको छ।
स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्दा लाखौं जनता उपचारबाट बञ्चित हुनेतर्फ ध्यान दिन आयोगले अनुरोध गरेको छ।
सरकारी चिकित्सक संघले मंसिर १७ र १८ गते दुई दिन अाकस्मिकबाहेकका सेवा बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेकाे छ। उसले देशभरिका सरकारी अस्पतालले अस्पताल प्रांगणबाट अाकस्मिक सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
अनसन थालेको २० दिनसम्म पनि डा. केसीका माग पूरा गर्न सरकारले तदारुकता नदेखाएको संघको भनाइ छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा कनिष्ठ व्यक्ति केपी सिंहलाई डिन नियुक्त गरेसँगै केसीले दसौं सत्याग्रह थालेका हुन्। वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गर्ने चार पाँच वर्षयताको थिति तोडेर त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँले सिंहलाई नियुक्त गरेपछि केसीले सिंह र खनियाँ दुबैको बर्खास्त मागेका छन्।
वरिष्ठताका आधारमा प्राध्यापक डाक्टर जगदीश अग्रवाल डिन नियुक्त हुनुपर्ने हो। राजनीतिक दलको भागबन्डामा सिंहलाई नियुक्त गरिएको र देशमा व्याप्त मेडिकल माफियाहरूलाई सहयोग गर्न त्रिवि, दलका नेता लागेको केसीले बताउँदै आएका छन्। तीन महिनामात्र सेवाअवधि भएका सिंहलाई नियुक्ति राजनीतिक स्वार्थलक्षित रहेको केसीको भनाइ छ।
संसदमा विचाराधिन चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्नुपर्ने, मेरिटका आधारमा तोकिएको शुल्कमा मेडिकल कलेजहरूले एमबिबिएस भर्ना लिइनुपर्नेलगायत दस बुँदे माग राखी केसी अनसन बसेका हुन्। विगतमा सत्याग्रह तोडिँदा पटक–पटक सम्झौता भए पनि सरकारले केसीका माग पूरा गरेको छैन।
