केही दिनअघि हामी पाटन दरबार स्क्वायर घुम्दै थियौं। एक हुल युवा आएर तुरुन्तै सेट तयार गरी सांगीतिक प्रस्तुति दिए। उनीहरुले त्यस दिन श्रीमती (महिला) बाट शोषित हुनु परेका घटना संगीतका माध्यमबाट प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस दिन अन्तर्राष्ट्रिय पुरुष दिवस मनाइएको रहेछ। वर्षैभरि अनेकथरी उत्सवको चर्चा सुनिरहेका मेरा लागि पुरुष दिवस आफैंमा अनौठो थियो र पहिलोपटक सुन्दै थिएँ। यहाँ महिलासम्बन्धी दर्जनौं दिवस मात्र मनाइने रहेनछ भन्ने कुराले चित्त बुझ्यो।
मुलुकमा महिला हिंसाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अभियान चलिरहेको छ। १६ दिनसम्म चल्ने यस अभियान महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि 'केटाकेटीको दसैं' सरह हो। यस अभियानका नाममा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट कति खर्च हुन्छ/गरिन्छ भन्ने हिसाब सायद निकालिएको छैन। हिसाब निकाल्ने नै हो भने उक्त रकमले कति मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्थ्यो होला भनेर जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्था आउला। लाग्छ, वर्षैभरी चल्ने यस्ता दिवस र अभियानमा खर्चिने रकमले देशभरका महिलाको स्वास्थ्य बीमा गरिदिए नेपालका कोही पनि महिलाले उपचार नपाएर मर्नुपर्ने थिएन।
जसरी सीप संरक्षण र श्रम अधिकारका लागि गरिएको सम्झौता 'आइएलओ १६९' लाई नेपालमा राजनीतिक हतियार बनाइएको छ, त्यसैगरी उत्पीडित महिलाका खातिर चलाइने यस्ता अभियानको पनि व्यापक दुरुपयोग भएको छ। आइएलओ महासन्धिको प्रस्तावनामा नै ‘यो सन्धि कुनै पनि राजनीतिक मामिलामा लागू हुने छैन’ भनेर लेखिएको छ। तर नेपालमा त्यही धारा देखाएर आदिवासीलाई राज्य चाहियो भन्दै सोझा जनताको दिमाग भुटिएको छ। महिला हकहित र अधिकारका विषयमा नेपालमा २०४६ पछि जति बजेट खर्च गरियो, त्यसको आधा मात्रै महिलाका हातमा पुगेको भए सबै नेपाली महिला करोडपति भइसक्थे। यसबारे कसैले अनुसन्धान पनि गर्दैनन् किनभने यसका लागि ‘फण्ड’ आउँदैन।
म संलग्न एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि महिला अधिकार र विकास क्षेत्रमा लगानी र सहयोग गर्छ। तर नेपालमा त्यसको दुरुपयोग भैरहेको देख्दा म टुलुटुल हेर्न मात्र सक्छु। नेपालमा सहयोग दुरुपयोग भएको कुरा उठाउँदा आफैं मुलुकको बेइज्जत गर्दैछु जस्तो लाग्छ। जसरी हाम्रो साँस्कृतिक परम्परा तीजको नाममा एक महिनासम्म निरन्तर भोजभतेर गरिने संस्कार बसेको छ, त्यसले हुनेखाने महिलाका शरीरमा कति रोग थपिएको होला भनेर अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा ‘एनजिओ खेती’ बेस्सरी फस्टाएको छ। त्यसले नयाँ र मलिलो भूमि खोज्ने क्रममा महिलासँग जोडिएका थुप्रै ‘कम्पोनेन्ट’ को उत्खनन गरिदियो। महिला शिक्षा र विकासका नाममा सुरु भएको यो क्रम अधिकार, हक, हिंसा हुँदै अहिले हरेक घरभित्र पसिसकेको छ। जब तपाईँको घरभित्र कुनै एनजिओको एकपक्षीय प्रोजेक्ट पस्छ, परिवार भाँडिने निश्चित छ।
म यत्तिचाहिँ ठोकुवासाथ भन्न सक्छु– नेपालका गाउँघरमा एनजिओका परियोजनाकै कारण पारिवारिक विखण्डन आएको संख्याबारे कसैले अनुसन्धान गरिदेओस्, यसभित्र विकराल तथ्य लुकेको छ। जसरी अहिले वैदेशिक रोजगारका कारण सामाजिक/पारिवारिक संरचनामा ठूलो अविश्वास र उथलपुथल देखिएको छ, त्यस्तै महिलाका नाममा गरिएका प्रोजेक्टको नकारात्मक असर त्योभन्दा बढी छ। यसले निम्त्याएका सामाजिक विकृति कल्पना गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्।
केही दिनअघि यस्तै महिलासम्बन्धी एक संस्थाले पीडित महिलालाई हतियार बनाएर उनको परिवारसँग 'ब्ल्याकमेलिङ' गरिरहेको उजुरी प्रहरीमा पर्यो। तर, प्रहरी यो केसबाट पन्छियो। प्रहरी अधिकारीको भनाइ थियो– महिलावादी एनजिओसँग पङ्गा लिन सकिन्न। अनेक आरोप, अभियोग र उजुरी गरेर फसाइदिन्छन्। राज्य संयन्त्रभित्रै महिलावादीको पहिचान यस्तो विकृत बनिसकेको रहेछ। महिला हितका मार्मिक र पवित्र उद्देश्य बोकेर खुलेका संस्थाका भित्री धन्दा सतहमा आउनै पाएका छैनन्। जति पनि आएका छन्, तिनलाई पनि लुकाइएका छन्। म आफू नारी भएर पनि नारीवाद वा नारी अधिकारजस्ता नारा मलाई एकदम मन पर्दैन। कतिसम्म भने नारी अधिकारका कुरा पुरुषले उठाइदिरहेका छन्, त्यस्ता कार्यक्रम पुरुषले आयोजना गरिरहेका छन्। किन? किनकि यसमा आर्थिक फाइदाको कुरा छ।
कुनै पनि विचार र वादका विषय जुन समाजसँग जोडिएको छ, निरपेक्ष हुनुहुँदैन। अझ मानव सभ्यता र समाज विकासको विषय त झनै एकअर्कासँग परिपूरक हुन्छ। महिला र पुरुषको एकपक्षीय विकासले मानव सभ्यतामा सन्तुलन ल्याउँछ। हो, महिला पछि परेका छन् भन्नुको सट्टा पारिएका छन् भन्दा आत्मसन्तुष्टि लिने इगोवादले कहिल्यै समतामूलक समाजका लागि योगदान दिँदैन।
पछि परेका महिलालाई माथि ल्याउनुपर्छ तर पुरुषलाई गाली गरेर र अधिकारका नाममा उनीहरूको परिवार भाँडेर कहिल्यै सफल भइँदैन। महिलासम्बन्धी परियोजना भन्ने नै वाहियात कुरा हुन्। घरकी बुहारी बोलाएर ससुरा र श्रीमानलाई गाली गर्न सिकाउने अनि आफ्नो अधिकार खोज्नुस् भनेर उचालेर पठाएपछि त्यो परिवारमा विखण्डन नआए के होला? अनि त्यसैगरी बन्ने अधिकारप्राप्त समाज कस्तो बन्ला? मानव समाज र सभ्यताको निर्माण कुनै एक लिङ्गले गरेको होइन। यसर्थ अधिकारका कुरा पनि निरपेक्ष हुनुपर्छ भन्ने मचाहिँ मान्दिनँ।
मलाई नारीवादी पहिचान बनाएका केही व्यक्तिको व्यक्तित्वमाथि निकै टिठ लागेर आउँछ। ती श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद भएका/गरेका तर पुरुष मित्रका साथ एकल जीवन बिताइरहेका छन्। यस्ता अभियानको अग्रपंक्तिमा देखिने उनीहरु ‘पुरुषतन्त्र’ विरुद्ध उग्र हुन्छन्। त्यसमा उनीहरुको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको असन्तुष्टि पोखिएजस्तो लाग्छ। उनीहरूको जीवनशैली कुनै सामन्तको भन्दा कम छैन। आम्दानीको कुनै वैध स्रोत नभएका र समाजसेवामा खटिएको भनिएका उनीहरुको आम्दानी/खर्चको स्रोतमाथि प्रश्न उठाउन किन नमिल्ने?
विकास र अधिकारका कुरा हामीकहाँ विद्रोहका रूपमा सिकाइयो। ‘बदला लिनुपर्छ’ भन्ने नक्सलवादी सिद्धान्तजस्तै महिला अधिकारका कुरा घोकाइयो। जन्मेदेखि नै चाँदीको चम्चाले खाए पनि जातकै आधारमा कुनै जनजाति अहिले ‘२४० वर्ष हामीलाई दबाइयो’ भनेर भाषण गरिरहेको भेटिन्छ। त्यस्तै महिला अधिकारका कुरामा पनि ‘पुरुषले हामीलाई अहिलेसम्म दबाए अब हाम्रो पालो’ भनेझैं गरिएको छ। यो बदला शैलीको जागरुकताले झनै समस्या निम्त्याउने निश्चित छ।
न पुरुषले जानाजान दबाएका हुन्, न अब महिलाको पालो हो। त्यो समाज विकासको क्रम थियो। संस्कार र परम्परा बस्दै जाँदाको अवस्था। अब त आपसी सहयोग, सम्मान र समानताको कुरा पो हुनुपर्थ्यो। ‘हिजो पुरुष रक्सी खाएर हिँडथे हामी घरको काम गर्थ्यौं, अब हामी रक्सी खाएर हिड्छौं, तिमी काम गर’ शैलीमा हाम्रा अभियान चलिरहेका छन्। तीजका समयमा हुने विकृतिमूलक गतिविधिले यस्तै संकेत दिइरहेको छ।
नारीवादको भाषण कण्ठ पारेर घरबाट निस्किएकी महिलाले भर्याङमुनि राखेको स्कुटर एक्लै निकाल्न सक्छे? उसले श्रीमान् वा भाइको साहारा नलिई हुँदैन। तीजको दर खाएर राति फर्किँदा लिन जाने कोही पुरुष नै हुन्छ। भान्सामा ग्यासको सिलिन्डर जोड्न सक्ने कति जना नारी होलान्? जति नै नारीवादको चर्को कुरा गरेर श्रीमानसँग पारपाचुके गरे पनि उसलाई गोप्य भए पनि ‘पुरुष साथी’ त चाहिन्छ नै।
नारीवादी दाइजोविरुद्ध अभियान चलाइरहेका छन्। तर, तिनै नारीवादी सम्पत्तिका लागि महिलालाई उपयोग गरिरहेका पनि छन्। महिलाका पक्षमा खुलेका एनजिओ अंशवण्डाको मुद्धा सित्तैमा लडिदिएबापत् दातृसंस्थासँग बजेट माग्छन्। अनि यता महिलाले पाएको सम्पत्तिको केही हिस्सा पनि माग्छन् भन्ने सुनिन्छ।
कानुनी रूपमा पनि नमिलेको कुरा यहीँ छ, पुरुष जतिसुकै पीडित होस्, उसले अदालतमा न्याय माग्नसमेत जान पाउँदैन। अदालतको ढोका नै बन्द गर्ने कस्तो कानुन बनाएका होलान् हाम्रा नेताहरुले? सम्बन्धविच्छेदका लागि पुरुषले वडा कार्यालय वा गाविसमा निवेदन दिनुपर्ने कानुन रैछ। महिलाले भने सिधै अदालतमा मुद्दा हाल्न पाउने। हाम्रो समाजमा श्रीमतीविरुद्ध उजुरी लिएर कति जना पुरुष आफ्नो गाउँको वडा कार्यालय जान सक्लान् र? पारिवारिक इज्जत र स्वाभिमानकै कारण पनि स्थानीय रूपमा बेइज्जत मानिने सो काम पुरुषले गर्दैनन्। अनि सधैंजसो महिला नै आफू पीडित भएको भन्दै अदालत पुगिरहेका हुन्छन्। यस्तो कानुन बनाएर हामीले कस्तो ‘नारीवाद’लाई प्रोत्साहित गरिरहेका रहेछौं, बिस्तारै देखिँदैछ।
खाडीको ५० डिग्री तातोमा पसिना बगाएर पठाएको पैसा लिएर श्रीमतीले अर्को बिहे गरेकोमा त्यो पुरुषले उजुरी दिने ठाउँ कतै छैन। कानुनले त्यसलाई कुनै सम्बोधन नै गरेको छैन। प्रहरीमा जाँदा उल्टै ‘उल्लीबिल्ली’ पारेर पठाइदिएको पीडा बोकेर डिप्रेसनमा गएका पुरुष हजारौं छन्। तर, तिनै महिला अर्को बिहे गरेको प्रमाण खोइ भन्दै फेरि पुर्ख्यौली सम्पत्ति दाबी गर्दै मुद्दा हाल्न आउँछन्, अनि हाम्रा नारीवादी उनलाई कानुनी सहायताका लागि कोकोहोलो गर्छन्।
अहिले काठमाडौं जिल्ला अदालतको मात्रै हिसाब हेर्ने हो भने झण्डै एक तिहाइ हिस्सा सम्बन्धबिच्छेदसँग जोडिएर आएका सम्पत्तिका मुद्धाका छन्। यस्तो केसमा सम्पत्तिको अधिकार नहुने हो भने सम्बन्धबिच्छेदका मुद्दा स्वतः दुईतिहाइ घट्ने कानुन व्यवसायी बताउँछन्।
गाउँमा बसेका बाबुआमाले छोरालाई सहरमा पढ्न पठाएको हुन्छ। छोराले प्रेम गर्छ, विवाह गर्छ। यो कुरा बाबुआमालाई थाहा समेत हुन्न। तर, एक्कासि बुहारीले सम्पत्ति माग्दै मुद्दा हालेको अदालतको म्याद पुग्छ, त्यतिबेला उनीहरूलाई कस्तो होला? छोराले विवाह गरेको गल्तीको सजाय उनीहरूले किन भोग्ने? छोराले मन मिलाउन सकेन तर त्यसको बदला बाबुआमाले दुःख गरेर जोगाएको सम्पत्ति दिनुपर्ने?
बुहारीको हक लाग्ने नै हो भने त विवाहपछि जोडेको सम्पत्तिमा पो लाग्नुपर्ने हो। वा, श्रीमानको सम्पत्तिमा पो लाग्नुपर्ने हो। केटाले चाहिँ सम्पत्ति दाबी गर्न नपाउने तर केटीले पाउने कानुन छ। श्रीमानको कमाइ नभए पनि उसको पैतृक सम्पत्तिमा महिलाको दाबी हुने तर श्रीमतीको कमाइ भए पनि श्रीमानले दाबी गर्न पाउँदैन।
सम्बन्ध भन्ने कुरा त नितान्त व्यक्तिगत हो। सम्बन्ध टुट्नुमा कसको कति गल्ती हुन्छ भन्न सकिन्नँ। दुई परिवार, संस्कार र भुगोलका व्यक्ति वयस्क भइसकेपछि मिलेर बसिरहन सक्छन् भन्ने पनि हुन्न। मन न हो, आखिर नमिल्न पनि सक्छ। तर, कानुनले सम्बन्धभित्रको त्यो अभौतिक विषयलाई छुट्याउन सक्दैन। ‘कुनै पनि महिलाले अन्तिम अवस्था नपरी वा बाध्य नभई सम्बन्धविच्छेद गर्दैनन्’ भन्ने मान्यताका आधारमा कानुन बनाइयो अनि सम्पत्तिको हक पनि महिलालाई धेरै दिइयो। तर, त्यही कानुन दुरुपयोग हुँदै सम्पत्तिकै लागि सम्बन्ध गाँस्ने र तोड्ने रित बसेको हामीले पत्तै पाएनौं।
महिला अधिकारको कुरा गरिरहँदा राम्रो समाज र राम्रो परिवारको चित्र मस्तिष्कमा राख्नु जरुरी छ। एउटाको अधिकारको मात्रै प्रोत्साहनले पनि विकृति ल्याउँछ। हाम्रो सामाजिक परम्परा पश्चिमाजस्तो व्यक्तिवादी होइन, सामूहिक परम्परामा आधारित छ। यसर्थ व्यक्तिगत अधिकारभन्दा सामूहिक अधिकार र समानताको पक्षमा कार्यक्रम बनाउनु जरुरी छ।
अहिले चलिरहेको १६ दिने अभियानमा पनि घरभित्रको हिंसा भन्दै परिवारभित्रको झगडालाई बाहिर ल्याएर झनै विखण्डनको बाटोमा लैजानु सट्टा त्यसलाई भित्रै मेटाउने खालको सोचसहित कार्यक्रम चलोस्, शुभकामना!
