सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले बिहीबार संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छ।
व्यवस्थापिका संसदको बिहीबारको बैठक भर्खरै सुरु भएलगत्तै एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले संसद बैठक चल्न नदिने घोषणा गरेका थिए।
सरकारको संविधान संशोधन प्रस्तावले राष्ट्रियतामाथि नै खतरा उत्पन्न गरेको उनको आरोप थियो। प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्रै भएकाले सरकारले दर्ता गरेको विधेयक संविधानविपरित रहेको उनले बताए।
‘पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई हटाएर तराईका मात्रै जिल्ला रहेको प्रदेश बनाउनु षड्यन्त्र हो,’ उनले भने, ‘नेपाललाई बहुराष्ट्र बनाएर अन्त्यमा तराईलाई स्वतन्त्र राज्य बनाउने खेलअन्तर्गत यो प्रस्ताव आएको हो।’
संविधान पालना गर्नुपर्ने सरकारले नै उल्लंघन गरेकाले यो सरकारलाई कुर्सीमा बसिरहने नैतिक अधिकार नरहेको उनले बताए। ‘पटक पटक प्रधानमन्त्रीले संविधान कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ भन्नुभएको छ। संविधानको कार्यान्वयन गर्नु भनेको यसको पालना गर्नु हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नै संविधान पालना गर्न गाह्रो छ भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन।’
कांग्रेस र माओवादीका कारण मुलुक बर्बाद हुन लागेको गौतमले बताए। सीमांकन, भाषा, नागरिकता, राष्ट्रियसभा र राष्ट्रियताको सवालमा जनताले उठाएको आवाजलाई समर्थन गर्ने भन्दै उनले सरकारले ल्याएको विधेयकलाई अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिए।
सरकारले संविधानअनुसार गर्नुपर्ने निर्वाचन बिथोल्ने रणनीतिअन्तर्गत यो प्रस्ताव आएको गौतमको दावी छ।
एमाले सांसदहरू आफ्ना स्थानबाट उठिरहँदा सभामुख ओनसरी घर्तीले आजको कार्यसूची अर्के विषयमा रहेकाले बैठक सुचारु गर्न दिन आग्रह गरेकी थिइन्। एमाले सांसदहरूले भने सभामुखको आग्रहलाई बेवास्ता गरेपछि बैठक १७ गते ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
बैठक अवरुद्ध भएपछि संसदमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच केहीबेर भेट भएको थियो। भेट हुनुभन्दा पहिले ओली दाहालसँग कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए। आमनेसामने भएका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले एकछिन भेट गरेर कुरा गर्ने प्रस्ताव गर्दा ओलीले दाहाललाई ‘तपाईंको मुख पनि हेर्न मन छैन के कुरा गर्नु’ भन्ने जवाफ फर्काएका थिए। ओलीले यस्तो भनेपछि दाहालले ‘कहाँ त्यस्तो भनेर हुन्छ र’ भनेका थिए।
ओलीले यस्तो जबाफ दिएका भए पनि ओली र दाहालबिच केहीबेर कुराकानी भएको थियो। कुराकानीका क्रममा ओलीले आफ्नो पार्टी जुनसुकै बेलापनि निर्वाचनमा जान तयार रहेको बताएका थिए। त्यस्तै ओलीले संविधान संशोधनको विधेयक फिर्ता नलिएसम्म अन्य बिषयमा कुरा अघि नबढ्ने अडान व्यक्त गरेको एमाले सांसद रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए ।
महाअभियोग प्रस्ताव लम्बिने संकेत
बिहीबारको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिहं कार्कीका बिरुद्ध परेको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल जारी रहने कार्यसूची थियो। छलफलका लागि बिहीबार यो मात्रै विषय तोकिएको थियो।
बिहीबारको छलफलपछि महाअभियोग प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने सभामुखको तयारी थियो। यसअघि नै सभामुख घर्तीले प्रस्तावलाई समितिमा पठाउने कुरा सार्वजनिक गरिसकेकी थिइन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद अवरोधलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेसँगै यो प्रस्तावाई समितिमा पठाउन पनि ढिलो हुने देखिएको छ।
सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल लम्ब्याएको भनेर यसअघिको संसद बैठकमा असन्तुष्टि जनाएका थिए।
