संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि सरकारलाई दिएको १५ दिने अल्टिमेटम सकिएपनि संघीय गठबन्धन सरकारले तयार पारेको संशोधन प्रस्तावबारे अनिर्णित बनेको छ।
संयुक्त लोकतान्त्रीक मधेशी मोर्चामा अबद्ध दल सहित २८ दलको संघीय गठबन्धनले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता नभएसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगर्ने जनाएको छ।
संघीय समाजवादी फोरमको केन्द्रीय कार्यालय तिनकुनेमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा तीन दलका अध्यक्ष बाहेक अरु सबै दलका अध्यक्ष बैठकमा अनुपस्थित भएपछि बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन। बैठकमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव,फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव मात्रै उपस्थित थिए।
गठबन्धनले सरकारको निर्णय कुरेकोले सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि मात्रै आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउने तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष बृषेशचन्द्र लालले बताए।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सोमबारसम्म संविधान संशोधनका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्ने अल्टिमेटम दिएको थियो। ‘हामीले अझै पनि सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरोस् भन्ने चाहेका छौं’, तराई मधेश सदभावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले भने, ‘हाम्रो माग सहितको प्रस्ताव दर्ता भएन भने सरकराले बेइमानी गरेको ठहरिन्छ।’
सोमबार मध्यरातसम्म पनि सरकारका लागि समय रहेको बताउँदै उनले गठबन्धनको बैठक बिना निश्कर्ष टुङ्गिएको नभई बैठक जारी नै रहेको उनले दाबी गरे।
अल्टिमेटम दिएको समयसम्म पनि सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगराए गठबन्धनको बैठक बसेर आगामी कार्यक्रमबारे निर्णय गर्ने उनले बताए।
आजको बैठकमा उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री तथा अन्य दलका नेताहरुसँग भएको भेटबारे जानकारी गराएका थिए। आदिवासी जनजातिका नेताहरुले पनि आफूहरुले सरकारसँग र अन्य पार्टीका नेताहरुसँग भएको छलफलबारे जानकारी गराएका थिए। सबैसँग छलफल गरेपछि सरकार र प्रमुख दल मधेशी,आदीवासी जनजातिको माग पूरा गर्न गम्भीर नभएको ठहर बैठकले गरेको सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष समुनले सेतोपाटीलाई बताए।
‘महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो काठमाडौं बाहिर रहेकोले उहाँहरु आएपछि मात्रै कुनै निर्णय गर्न सकिन्छ’, समुनले भने।
ठाकुर र महतो केही दिनदेखि मधेसका विभिन्न जिल्लामा पार्टीका कार्यक्रममा व्यस्त छन्।
नवलपरासीमा रहेका सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सरकारले तीन बुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधन विधेयक पहिला दर्ता गर्नु पर्ने बताए। ‘हामी अझै पनि सरकारले प्रस्ताव दर्ता गर्छ भन्ने पर्खाइमा छौं,’ टेलिफोनमा महतोले भने ‘दुई तीन दिनपछि काठमाडौं आएर यसबारे निर्णय गर्छौैं।’
