शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्री सीतादेवी यादवले राजनीतिक सहमतिका आधारमा द्वन्द्वकालमा भत्किएका संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
पाँचथरको फिदिममा सोमबार स्थानीय शान्ति समिति पाँचथरले गरेको छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले सरकारले भत्किएका संरचना पुनःनिर्माणका लागि कनिका छराइको बजेटले नपुग्ने उल्लेख गरिन्।
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भत्किएका पुनःसंरचना निर्माणका लागि ३० अर्ब रकम लाग्ने बताईन्। यसका लागि राजनीतिक दलहरुबीचमै सहमति गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।
अहिलेसम्म ३३ प्रतिशतमात्रै पुनःसंरचनाको काम भएको र बाँकी हुने तयारीमा भए पनि बजेट अभावका कारण अन्य पुनःसंरचनाको काम अघि बढ्न नसकेको उनले उल्लेख गरिन्।
उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भएर आयोगमा ५७ हजार पीडितका उजुरी परे पनि काम अघि बढ्न नसकेकोप्रति दुःख व्यक्त गरिन्।
यस्तै उनले द्वन्द्वपीडितलाई एक÷दुई लाख राहत दिनुको कुनै अर्थ नरहने बताउँदै सीपमूलक तालिम दिएर स्वावलम्बी बनाउन सके उनीहरु आत्मनिर्भर हुने बताईन्।
साथै जिल्लाका द्वन्द्वपीडितले पाउने राहत सुविधा उपलब्ध गराउने साथै नीतिगतरुपमा सम्बोधन नभएका द्वन्द्वपीडितको पीडा सम्बोधन गर्न पाँचबुँदे माग राख्दै जिल्लाका द्वन्द्वपीडितले मन्त्री यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
यस्तै सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा उद्योग वाणिज्य तथा हकहित सम्बद्ध समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेले द्वन्द्वपीडितलाई राहत दिने विषयमा कुनै कन्जुस्यार्इं गर्न नहुने बताए। रासस
