प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन गत वैशाखमा अमेरिका गएकी थिइन्। त्यहाँ उनलाई कसैले सोधेछ, ‘नेपालमा महिला न्यायाधीशको संख्या कति छ?’
उनले मनमनै गन्दै भनिछन्, ‘पाँच जना।’
सोध्ने व्यक्ति मात्र होइन, वरिपरि सुन्नेहरू पनि छक्क परे। सुशीलालाई भने लाजमर्दो भयो।
हुन पनि सर्वोच्च अदालत स्थापनापछि महिला प्रधानन्यायाधीश हुनै ६० वर्ष लाग्यो। तल्ला तहका अदालतमा त महिला न्यायाधीशहरू नगन्य नै छन्। देशभरिका ७५ जिल्ला अदालतमा एक जना मात्र महिला न्यायाधीश छन्।
प्रधानन्यायाधीश भएपछिको एक अन्तर्वार्तामा कार्कीले यसको कारण खुलाएकी छन्।
‘यहाँ महिला ल्याउने कुरामै भयंकर ठूलो विभेद छ। ६० जना न्यायाधीश ल्याउने बेला एउटी महिला ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच कसैको हुँदैन। बाहिर जति नै उदार, समानुपातिक र समावेशी भनेर के गर्नु?’ उनले भनेकी थिइन्।
महिला न्यायाधीशको संख्या पुर्याउनै महाभारत भइरहेका बेला सैनिक अदालतले पहिलोपटक महिला न्यायाधीश अध्यक्षका रूपमा पाएको छ। प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षता रहेको न्याय परिषदको सिफारिसमा नीता गौतमलाई सैनिक अदालतको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको हो।
सैनिक इजलास सम्हाल्न आइपुगेकी यी महिला न्यायाधीश को हुन्?
संयोगकै कुरा हो, नीतालाई सानैदेखि घरमा ‘वकिल’ भनेर बोलाइन्थ्यो। एकदमै बोलक्कड र निरन्तर सवाल–जवाफ गरिरहने हुँदा उनलाई हजुरबुबाले यो नाउँ दिएका थिए।
हुँदाहुँदा घरभरिकाले उनलाई ‘वकिल’ भनेरै बोलाउन थाले।
यो शब्द उनको मनमा यस्तरी गडेर बस्यो, एसएलसी पास गरेपछि उनले कानुन पढेर वकिल नै बन्ने अठोट लिइन्।
त्यतिबेला उनका दिदीहरू वनारसमा क्याम्पस पढ्थे। उनी दिदीहरूसँगै वनारस गएर पढ्न चाहन्थिन्। तर, त्यहाँ कानुन पढाइ नहुने थाहा पाएपछि कलैयाकी उनले एक्लै काठमाडौं बसेर भए पनि पढ्ने निधो गरिन्।
नीतालाई अहिले पनि सम्झना छ, २०३३ सालमा नेपाल ल क्याम्पस भर्ना हुँदा आइएल पढ्ने केटीहरू थुप्रै थिए। तर, ती साथीमध्ये अधिकांश कानुन क्षेत्रमा छैनन्। कहिलेकाहीँ उनको मनमा प्रश्न उठ्छ, कहाँ गए होलान् ती साथीहरू?’
‘हाम्रो ब्याचबाट दुई जना मात्र महिला न्यायाधीश छौं,’ उनले भनिन्, ‘वकिल पनि एकदम थाेरै छन्।’
‘महिलाको संख्या किन यति धेरै कम यहाँ?’ मैले सोधिहालेँ।
‘कुरा हाम्रो सामाजिक संरचनामै गएर टुंगिन्छ,’ नीताले भनिन्, ‘घरको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दागर्दै धेरै महिलाले पढाइ वा बाहिरी काममा क्षमता विकास गर्ने अवसरै पाउँदैनन्।’
यो मानेमा नीता भाग्यमानी ठहरिइन्। उनलाई कानुन पढ्न एक्लै काठमाडौं बस्नुपर्दा पनि घरबाट रोकतोक भएन, पछि वकालतलाई निरन्तरता दिन पनि परिवारका सबैलाई हौस्याए। बिएल पास भएपछि बिहे गरेकी नीता घरबाट पनि कहिल्यै अवरोध नभएको सगर्व सुनाउँछिन्। बरु बच्चाबच्ची जन्मेपछि उनीहरूको लालनपालन निम्ति स्वैच्छाले काम छाडेको उनी बताउँछिन्।
जसै बच्चाहरू स्कुल जान थाले, उनी फेरि कालो कोट लगाएर वकालतमा निस्कन थालिन्।
नीताले सुरुमा काठमाडौं उपत्यकाका अदालतमा वैतनिक वकिल भएर काम गरिन्। सरकारले धेरै अदालतमा विपन्नहरूको कानुनी सहायताका लागि वैतनिक वकिल राख्ने गर्छ। वैतनिक वकिलपछि उनी बारले दिने कानुनी सहायतामा पनि आबद्ध भइन्। त्यसैबेला विकट गाउँगाउँ घुमेर त्यहाँको कानुनी परिस्थितिबारे बुझ्ने मौका पाएको नीता बताउँछिन्।
‘कानुनी उपचार खोज्ने मामिलामा हाम्रो समाज कति पछाडि रहेछ भन्ने मैले त्यतिखेर मात्र थाहा पाएँ,’ उनले भनिन्।
उनले दार्चुलाको एउटा अनुभव सुनाइन्।
२०५० सालसम्म कानुनमा ‘जारी’ प्रावधान थियो। जसले अर्काकी श्रीमति बिहे गरेर लैजान्छ, उसलाई जारी सम्बन्धी कानुन लाग्थ्यो। अहिले बल्ल त्यो कानुन खारेज भएको छ।
बाजुरा जाँदा उनले अचम्मको चलन देखिन्। त्यहाँ जारीका मुद्दा धेरै थिए। तिनको छिनोफानो अदालतमा होइन, बाहिरै हुन्थ्यो। त्यो पनि लाखौं रुपैयाँमा। जबकि, कानुनले तिराउने जरिवाना हजारमा थियो।
‘जरिवाना त हजार हो, तर अर्काकी श्रीमति लग्नेले लाखको मोलतोल गर्नुपर्थ्यो,’ उनले सम्झिइन।
समाजका यस्ता विभिन्न भोगाइले खारिएकी नीता भन्छिन्, ‘कानुनको ज्ञान र अनुभवले पनि मान्छेलाई न्याय–अन्याय छुट्टयाउन सजिलो पार्दो रहेछ।’
उनी कानुन व्यवसायीबाट सिफारिसमा परेर सिधै पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश बनेकी हुन्। वकालत गर्दाका धेरै अनुभव न्यायिक निरुपण गर्नुपर्ने बेला काम लागेको उनको भनाइ छ।
उनी पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भएको पाँच वर्ष भयो। पहिलो पोस्टिङ पोखरामा थियो। घरपरिवार छाडेर जानुपर्ने त्यो बेला पनि परिवारले साथ दिएको उनी सम्झन्छिन्। ‘पारिवारिक सहयोग नपाएर अहिलेसम्म कुनै कामका लागि मैले रोकिनुपरेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘एउटा महिलालाई करिअरमा अगाडि बढ्न यो पनि ठूलो कुरा हुँदो रहेछ।’
‘करिअरका लागि परिवार त्याग्नुपर्ने स्थिति आएको भए कसलाई रोज्नुहुन्थ्यो?’ मैले सोधेँ।
उनले अलि मसिनो आवाजमा भनिन्, ‘करिअर नै रोज्थेँ कि जस्तो लाग्छ।’
न्यायाधीशका रूपमा विभिन्न जिल्ला घुमेकी नीताले इजलासको कुर्सीबाट हेर्दा समाजलाई निकै जटिल देखेकी छन्। महिलाका सम्बन्ध, वैदेशिक रोजगारले पारेको असर र जग्गा विवादले आहत मानिसका मुद्दा उनले धेरै हेरेकी छन्।
‘वैदेशिक रोजगारले सिर्जना गरेका द्वन्द्व र अपराधले समाज खल्बलिँदै गएको छ,’ नीता भन्छिन्, ‘त्यसको शिकार महिला–पुरुष दुवै भएका छन्। त्यसमाथि महिलाको अवस्था झनै नाजुक छ।’
इजलासमा बसेर सामाजिक तस्बिर नियाल्ने अनुभवबाट उनको काँधमा अब राजनीतिको महत्वपूर्ण अंग सेनाको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ।
‘सेना भनेको संवेदनशील संस्था हो, तर हामी न्यायाधीशले कानुनका आधारमा न्याय–अन्याय छुट्टयाउने हो, त्यसैले सबै उस्तै लाग्छ,’ उनले भनिन्।
‘सैनिक इजलासको पहिलो महिला न्यायाधीश हो नि तपाईं?’ यो प्रश्नमा नीताको जवाफ थियो, ‘महिला–पुरुष जो भए पनि न्यायाधीश हो, जेन्डरभन्दा अनुभव र ज्ञान के छ भन्ने कुराले फरक पर्छ।’
‘न्यायपालिकामा महिलाहरूको संख्या नै थोरै भएकाले मात्र नौलो लागेको हो, नत्र कुन इजलासमा महिला न्यायाधीश छ भन्ने नौलो कुरा होइन।’
