लोकमान सिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाएर अख्तियार प्रमुखबाट हटाएपछि स्वच्छ छवि भएको सक्षम व्यक्ति प्रमुखआयुक्तमा नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने आवाज अहिलेदेखि उठ्न थालेको छ।
राजनीतिक दलह रुपनि लोकमानको ठाउँमा को प्रमुख आयुक्त बन्छ भनेर आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। तर, उनलाई महाभियोग लगाएर हटाउनेबित्तिकै अख्तियारम अहिले कायम आयुक्तहरु भन्दा बाहिरबाट नयाँ प्रमुखआयुक्त नियुक्त गर्न संवैधानिक व्यवधान छ।
संविधानको धारा २३८ आनुसार आयोगमा प्रमुखसहित पाँच जना आयुक्त रहने व्यवस्था छ। कार्की महाभियोग लागेर हटेपछि अख्तियारमा पाँच जना आयुक्त कायम रहन्छन्। 'नेपालमा एक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहनेछ जसमा प्रमुखआयुक्त र अन्य चार जना आयुक्त रहनेछन्। प्रमुखआयुक्तले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ,' उक्त धारामा उल्लेख छ।
संविधान जारी हुँदा अख्तियारमा सात आयुक्त थिए। नयाँ संविधानले तोकेभन्दा थप दुई आयुक्त बहाल रहेकाले संक्रमणकालीन व्यवस्था गरी उनीहरुले आफ्नो अवधिभर काम गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो।
'यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोकसेवा आयोगमा यस संविधानमा उल्लेख भएको संख्याभन्दा बढी संख्यामा कार्यरत पदाधिकारी निज नियुक्त हुँदाका बखतको सेवाको सर्तको अधीनमा रही आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ,' संविधानको धारा ३०१ को उपधारा ३ मा उल्लेख छ।
नयाँ संविधान जारी भैसकेको वर्तमान अवस्थामा अख्तियारमा पाँचभन्दा बढी आयुक्त नियुक्त गर्न मिल्दैन। महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछि लोकमान निलम्बित छन्। प्रमुखको अनुपस्थितिमा वरिष्ठतम आयुक्तले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार दीप बस्न्यातले अख्तियारको बागडोर सम्हालेका छन्।
उमेर हदका कारण बस्न्यातले १६ महिनापछि अवकाश पाउँदैछन्। त्यसको अर्थ अझै १६ महिनासम्म अख्तियारमा नयाँ नियुक्ति गर्न मिल्दैन। अख्तियारका आयुक्तले ६५ वर्षमा उमेरका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने संवैधानिक प्रावधान छ।
बाहिर बाट नियुक्त गर्न नमिले पनि यी पाँच जना मध्ये जो सुकैलाई अख्तियार प्रमुख नियुक्त गर्न भने सकिने छ। धारा २३८ को उपधारा ५ मा आयुक्तलाई नै प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गर्न मिल्ने उल्लेख छ।
लोकमानको बहिर्गमनपछि अहिले कायम कुनै आयुक्तले अख्तियारबाट राजीनामा गरे मात्र नयाँ आयुक्त नियुक्त गर्ने बाटो खुल्नेछ।
