सम्पादकीय नोट: विद्यमान इलाकाहरूलाई नै स्थानीय निकाय बनाउने तीन प्रमुख दलबिचको सहमतिले ठुलो विवाद उत्पन्न गरेको छ। हामीले विवादका विभिन्न पाटाहरु समेटेर आज देखि यो बिषयमा शृंखला शुरु गरेका छौ। शृंखला-१ मा प्रा. पिताम्बर शर्माको विचारउत्तेजक लेख।
स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न बनेको आयोगले काम सक्नै लागेको बेला मुख्य तीन दलले इलाकालाई नै स्थानीय तह बनाउने सहमति गरेका छन्। यो सहमति संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तहको अवधारणा र संघीयताको मर्म विपरीत छ। साथै भुगोल, जनसंख्या र सांस्कृतिक विविधतासम्बन्धी वास्तविकतालाई वेवास्ता गरेर गरिएको निर्णय हो। इलाकालाई स्थानीय तह बनाउने कुनै पनि स्पष्ट आधार छैन।
२०२० को दशकमा गाउँ पञ्चायतहरू (पछि गाविस) बन्ने क्रममै थिए। प्रत्येक गाविसमा कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, सञ्चार आदि सेवा पुर्याउन सम्भव थिएन। भौगोलिक अवस्था, बस्तीको बनावट, जनसंख्या, पहुँच र सडक सुविधा आदि कारणले सबै गाविसमा सेवा पुर्याउन गाह्रो थियो। पायक पर्ने ४ देखि ५ गाविसहरूको समूह बनाएर एउटा केन्द्रबाट कृषी, पशुपालन, स्वास्थ्य, हुलाक जस्ता सेवा प्रवाह गर्नका लागि इलाकाको संरचना बनाइएको थियो। राज्यले केन्द्रबाट दिने सेवा तल्लो तहसम्म पुर्याउने र विकास प्रशासनका सामान्य काममा सहयोग गर्ने यसको प्रयोजन थियो । पहिले प्रत्येक जिल्लामा ९ ईलाका बनाउने भनिए पनि अहिले जिल्ला हेरेर ९ देखि १७ ईलाकाहरु छन्। देशभर ९२७ ईलाका छन् ।
इलाकाको केन्द्रलाई बजार र सेवा प्रदायक स्थलका रूपमा विकास गर्ने र आर्थिक गतिविधि बढाउने त्यसबेला सरकारको सोच हुनसक्छ। सेवा केन्द्र भएका ठाउँमा बजार बढ्छ, पहुँच सहज बन्छ, नयाँ सेवा थपिन्छन् र मान्छेको चहलपहल बढ्छ। यसले कालान्तरमा स-साना सहर विकास हुन्छ र देशको स्थलीय अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ भन्ने सोचले पनि यो संरचना बनाइएको हुनुपर्छ।
विद्यमान इलाकाहरू २०२० को दशकको जनसंख्याको वितरण, पहुँचको स्थिति, राजनीतिक उचारचढाव र त्यसबेलाको राज्यको नीति तथा सिद्धान्तकै प्रतिबिम्ब हुन्। अहिले यी सबै कुरामा आकाश-जमिनको अन्तर आइसकेको छ। स्थलीय अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो परिवर्तन आएको छ। जनसंख्याको वितरण फेरिएको छ। पहुँचको स्थितिमा पनि व्यापक बदलाव आइसक्यो। त्योबेला अधिकांश गाविसमा सडक पुगेको थिएन, अहिले देशका झण्डै ३५०० भन्दा बढी स्थानिय निकाय मध्ये करिब ३८० गाविसमा मात्रै सडक पुगेको छैन। फेरि संघीयताले स्थलपरक राजनैतिक र आर्थिक विकासको सोचमै आमुल परिवर्तनको अपेक्षा गर्छ। यति धेरै परिवर्तन आइसकेको स्थितिमा इलाकालाई नै स्थानीय तहमा रुपान्तरीत गर्नु कति उपुयुक्त होला ? यसले राज्य पुनसंरचनाका मूलभूत मान्यतालाई नै अस्वीकार गर्छ।
राज्य पुनसंरचना गर्दा स्थानीय तह पुनसंरचना गर्नुपर्छ भन्नुका केही आधार छन्। इलाकालाई स्थानीय तह बनाउने तीन दलीय सहमतिले यी आधारहरू अस्वीकार गर्छ।
पहिचान त्यसमध्ये एकदमै महत्वपूर्ण आधार हो। विभिन्न भाषिक, जातीय-सांस्कृतिक समुदायको पहिचान स्थापित गर्ने र भाषा-संस्कृतिको संबर्द्धन गर्नसक्ने विकासको संरचना बनाउनु यसको मर्म हो । पहिचानको अर्को पाटो प्रतिनिधित्व हो।
दोस्रो, संविधान प्रदत्त अधिकार र दायित्वहरूलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ल्याउने ईकाइ स्थानीय तह हो। यसले जनसंख्या र त्यसको विविधता, र विकासका लागि स्रोत र साधनको परिचालनको अलि ठूलो परिवेश र सामर्थ्य पनि समाहित गर्नु आवश्यक हुन्छ।
तेस्रो, स्थानीय तहले एकातिर शक्तिको निक्षेपण र विकेन्द्रीकरणको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न सघाउनु पर्छ भने अर्कोतिर लोकतान्त्रिक अभ्यास र विकास प्रशासनका दृष्टिले कम खर्चिलो पनि हुनु पर्छ।
झण्डै पाँच दशक अघि ईलाका निर्माणको सन्दर्भ नै फरक थियो । 'हाम्रो राजा, हाम्रो देश, एउटै भाषा, एउटै भेष' को पञ्चायती नारामा समावेशिताको गन्ध समेत थिएन। विकेन्द्रिकरणको खोलभित्र राज्य शक्तिको केन्द्रीकरण पंचायतको आसय थियो। इलाकालाई स्थानीय तह बनाउने सहमतिले पहिचान त परको कुरा, इलाकाहरुको संविधानले सोचेको स्थानीय सरकार बनाउने सामर्थ्य छ कि छैन भनेर समेत विचार गरेको देखिएन। यो सहमतिले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
प्रदेशहरू बनाउँदा राम्रोसँग पहिचानको सम्बोधन भएको थिएन। यो समस्यालाई स्थानीय तहको पुनसंरचनाले सम्बोधन गर्छ भन्ने थियो। अर्कोतिर स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको विकासको खाका आफैं बनाउँछन् र यसको कार्यान्वयनमा आफैंले लागिपर्ने वातावरण बन्छ भन्ने थियो।
संविधानले स्थानीय तहलाई साँच्चिकै शक्तिशाली सरकारको रुपमा परिकल्पना गरेको छ, यसले जनतालाई शक्तिशाली बनाउँछ। तर अब यो शक्तिको अभ्यास नै गर्न नसक्ने संरचना बनाएपछि केन्द्रले नै नियन्त्रण गरेर लैजान्छ। त्यस्तो पुनसंरचना गर्नुको के अर्थ हुन्छ?
ईलाकालाई नै स्थानीय तहमा रुपान्तरीत गर्ने अहिलेको सहमतिका दुई नियत स्पष्ट नै छन्। पहिलो, राजनैतिक यथास्थितिलाई अक्षुण्य राख्ने र दोश्रो, अमुक दलका अमुक नेताहरूको राजनैतिक र सामाजिक साखलाई वैधता दिने। संघीयताले परिकल्पना गरेको नयाँ र समावेशी राजनैतिक र विकासको परिवेशलाई यसले नकार्छ। अहिले हालीमुहाली गर्ने समूहको वर्चस्व संस्थागत हुन्छ। फेरि पनि खासखास समुदायका मानिसको मात्रै प्रतिनिधित्व रहने हो भने मुलुक कसरी समावेशी हुनसक्छ? यसमा ध्यान नपुर्याई गरिएको स्थानीय तहको पुनसंरचनाले हामीलाई प्रतिनिधित्वको पुरानै परीपाटीमा लैजान्छ। यो त संघीयताको नाटकमात्रै हुन्छ। बुझ्न नसकिने कुरा त के भने राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणको नारा दिएर जनयुद्ध गर्नेहरू नै यसमा मतियार छन्।
तीन दलले यो सहमति गर्दा पुनर्संरचना आयोगमा ५०-५२ वटा जिल्लाबाट प्रतिवेदन आइसकेको छ। बाँकी रहेका अधिकांश जिल्लामा काम सकिने चरणमा थियो। तराईका आठ जिल्लामा काम हुन सकेको थिएन। तर, त्यहाँ पनि एक ढंगको आधार बनिरहेको थियो। अनौपचारिक रुपमै भएपनि मानिसहरू एक किसिमको मानसिकता बनाएर बसेका थिए। केन्द्रमा मधेसी मोर्चासँग ठूला दलहरूको कुरा मिल्ने बित्तिकै त्यहाँ काम सकिने अवस्था थियो। यति काम हुनु भनेको जनताले यो कामलाई स्वीकार गर्नु र पुनसंरचनाको प्रकृयामा आफूलाई सामेल गर्नु हो। उनीहरू आयोगले तयार गरेअनुसारको नयाँ संरचनामा जान तयार भइसकेका थिए। यस्तो अवस्थामा आएर तीन दलले अर्को निर्णय गरे। यसले आयोगलाई 'जोकर' बनाउने काम गरेको छ।
अब फेरि यो नयाँ मापदण्ड दिएर आयोगलाई काम गर भन्नु एकदमै गैह्रजिम्मेवार कुरा हो। यो कामका लागि त छुट्टै संवैधानिक आयोगको आवश्यकता नै पर्दैन। मन्त्रिपरिषदले तीन जना मन्त्रीको आयोग बनाएर वा तीन दलका एकाएक जना मान्छेको समिति बनाएर तीन दिनमा काम सके हुन्छ। संविधानले जे भने पनि विज्ञहरुको आयोगको नाटक गर्नुको अब कुनै औचित्य छैन ।
खेलको बीचमा पुगेर नियम बदल्न पाइन्छ? दलहरूको सहमति त्यस्तै भयो।
आयोगलाई सरकारले दिएको पहिलेको मापदण्डले नै स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको अभ्यासलाई पङ्गु बनाइसकेको थियो । जिल्लाको सीमा ननाघ्नु र सकेसम्म गाविसको सीमा नचलाउनु तथा वडा ट्क्र्याउँदै नटुक्र्याउनु भन्ने कार्यादेशले पुनसंरचनाको उद्देश्यलाई नै सिमित गरिदिएको थियो। विशेष, स्वायत्त, र संरक्षित क्षेत्र आदि प्रावधानलाई बेकम्मा र अर्थहीन बनाइसकेको थियो। पुनर्संरचनाको अभ्यास जिल्लाका विद्यमान गाविसहरू कसरी गाभ्ने भन्ने अभ्यासमै सिमित भइसकेको थियो। यी सीमाभित्रै रहेर भए पनि आयोगले आफ्नो काम गरिसक्न लागेको थियो। अहिलेको तीन दलीय सहमतिले पुनसंरचनालाई मजाक बनायो।
पुनर्संरचना आयोगले ५६५ स्थानिय तहको सिफारिस गर्दा आफ्ना प्रस्तुतिहरूमा संविधानले स्थानीय तहलाई तोकेको अधिकारबारे विस्तृत व्याख्या गर्ने गर्थ्यो । नेपालमा असम्भव त केहि छैन। तर, त्यहि आयोगले अब कुन विज्ञताको नैतिकता र निष्ठाले तीन दलले तोकेको नयाँ मापदण्डअनुसार काम गर्ला? हेर्न बाँकी नै छ।
आयोगलाई दिइएको पहिलो स्थानीय तहको पुनर्संरचना सम्बन्धि कार्यादेश (एउटा प्रसिद्ध उक्तिलाई सापट लिने हो भने) दुर्भाग्यपुर्ण र दु:खद थियो । यो दोश्रो कार्यादेश त प्रहसन (फार्स) नै होला।
(सेतोपाटीका लागि रोहित खतिवडाले गरेको कुराकानीमा आधारित)
