इलाकालाई स्थानीय तहमा परिणत गर्ने मुख्य तीन दलको सहमतिको नेपाली कांग्रेसका सांसदले नै विरोध गरेका छन्।
कांग्रेसका सांसद फरमुल्लाह मन्सुरले मधेशलाई छल गरेर स्थानीय तहको पुनःसंरचना हुन नसक्ने बताए।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले गरिरहेको पुनःसंरचनाको काममा नै मधेसलाई विभेद भएको भन्दै इलाकालाई आधार मानेर गए अझ समस्या हुने उनको तर्क छ।
आयोगले मधेसमा जनसंख्याको अनुपात धेरै राखेर विभेद गरेको उनको आरोप छ।
'हिमालमा १५ हजार जनसंख्याको गाउँपालिका बन्ने, तराईमा चाहिँ किन ५० हजार चाहिने?' उनले भने, 'हिमालमा ५० हजार जनसंख्याले ६ जना प्रतिनिधि पाउँदा मधेसले एक जना मात्रै पाउने अवस्था छ।'
स्थानीय तहका प्रमुखले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवम् राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउँछन्। यी निर्वाचनमा जनसंख्याको अनुपातमा मधेसको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्थानीय तह पुनसंरचना हुनुपर्ने उनको माग छ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले हिमाल, पहाड, भित्रि मधेस र मधेसका लागि फरक जनसंख्याको मापदण्ड तोकेर पुनःसंरचनाको काम अघि बढाएको छ। आयोगले देशभरीमा ५६५ वटा स्थानीय तह बनाउने गरी काम गरिरहेको बेला आइतबार राती तीन दलले ९२७ इलाकालाई नै स्थानीय तह बनाउने सहमति गरेका थिए।
आयोगले तय गरेको संख्या व्यवहारीक नभएको भन्दै नेपाली कांग्रेस,एमाले र माओवादी केन्द्रले इलाकालाई नै स्थानीय तह बनाउने निर्णय गरेका हुन्।
यो सहमतिलाई तीन दलका केही नेताको सहमति भन्दै त्यसमा टिप्पणो गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको उनको तर्क छ।
'मुख्य प्रश्न शासन प्रशासनमा मधेसी जनताको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिन्छ कि गरिँदैन भन्ने हो,' उनले भने,'यो संविधानको मर्म हो। संविधानको मर्म विपरित गएर स्थानीय तह पुनःसंरचना हुन सक्दैन।'
बुधबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा मन्सुरसहित कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादव र अमरेश कुमार सिंहले पनि सहमतिको विरोध गरेका थिए।
