सरकारले तीन वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने महोत्वकांक्षी योजना बनाएको छ। धान, मकै, गहुँको उत्पादन बृद्धि गरी तीन वर्षमा आयात गर्न नपर्ने अवस्थामा पुर्याउने सरकारको योजना छ।
यसका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना गठन गरेर त्यसैमार्फत नै कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ। सरकारले समूह सहकारी र कृषि व्यवसायीमार्फत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले सेतोपाटीलाई बताए।
‘कार्यक्रमका लागि पहिला नै सम्झौता हुन्छ र काम गरिसकेपछि सरकारले रकम विनियोजन गर्छ,’ कार्कीले भने।
गत वर्ष २४ अर्ब रुपैयाँको धान र ६ अर्बको मकै नेपाल आयात भएको थियो। सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सात वटै प्रदेशमा ‘सुपर जोन’ बनाएर उत्पादन गर्ने योजना बनाएको हो। ‘एक प्रदेश एक उत्पादन’को नीति समेत सरकारले ल्याउने भएको छ। झापामा धान, दाङमा मकै, कैलालीमा गहुँ उत्पादन गर्ने, बारामा माछापालन, काभ्रेमा आलु, कास्कीमा तरकारी र जुम्लामा स्याउ उत्पादन गर्ने प्रवक्ता कार्कीले बताए।
कृषिका लागि २१ वटा ‘पकेट क्षेत्र’हरू, १ सय ५० वटा ब्लक, ३० वटा जोन र ७ वटा सुपरजोनको घोषणा गरी १० वर्षसम्म यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने सरकारको योजना छ। एउटा ‘पकेट क्षेत्र’ १० हेक्टर क्षेत्रफलको हुने छ, ब्लकमा १ सय हेक्टर हुने छ, जोनमा ५ सय हेक्टर र सुपरजोन १ हजार हेक्टर क्षेत्रफल हुनेछ। ‘पकेट क्षेत्र’का लागि ठाउँ नतोकिए पनि प्रत्येक जिल्लामा दुई वटा ब्लक र ३० वटा जिल्लामा ‘जोन’ स्थापना गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
‘पकेट क्षेत्र’, ‘ब्लक’ र ‘जोन’मा ठाउँ अनुसारको हावापानी सुहाउँदो खेती गरिने कार्कीले बताए। सरकारी योजना अनुसार काम अगाडि बढेमा माछा र तरकारीमा दुई वर्षमा आत्मनिर्भर हुने र ७ वर्षभित्र फलफुलमा आत्मनिर्भर हुने कार्कीको दावी छ। वर्षेनी नेपालले झन्डै दुई अर्बको फलफुल, ७५ करोड रुपैयाँको तरकारी र ४ अर्ब रुपैयाँको माछा आयात गर्ने गरेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
‘सरकारको यो कदमले कृषिलाई आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण गर्न सहयोग गर्छ, दूरदराजका किसानहरूलाई पनि कृषिमा आत्मनिर्भर बनाएर आर्थिक उन्नति गराउँछ,’ कार्कीले दाबी गरे।
सरकारले पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन सञ्चालनका लागि यो आर्थिक वर्षलाई पाँच अर्ब ७८ करोड रुपैयाँसमेत छुट्याएको छ। यसका लागि १० वर्षभित्र एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ कृिष क्षेत्रमा लगानी गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। कृषि मन्त्रालयले कार्यक्रमको योजना र बजेटको खाकासहित राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाएको र छिट्टै कार्यक्रम स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आउने कार्कीले दाबी गरे।
