सरकारको स्वामित्वमा रहेका सबैजसो उद्योगहरू अहिले बन्द भइसकेका छन्। हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बाहेक अरू सबै सरकारी लगानी र व्यवस्थापनमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्।
यद्यपी सरकारी लगानीमा सञ्चालित चालु हालतका दुई उद्योग पनि वार्षिक करोडौं घाटामा चलिरहेका छन्।
हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको घाटा वार्षिक ८० करोड रूपैयाँ भन्दा बढी छ भने उदयपुरको घाटा ११ करोड रूपैयाँ भन्दा बढी छ।
यद्यपी उद्योगसँग सम्बन्धित संस्थाहरू भने अझै सञ्चालनमा छन्। नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति, औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र सञ्चालनमा छन्।
यी मध्ये कुनै पनि संस्थानहरू उत्पादनसँग सम्बन्धित छैनन्। उत्पानदनसँग सम्बन्धित सबै सरकारी उद्योग बन्द छन्।
सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित र बन्द उद्योगहरु सञ्चालन गर्न उद्योग मन्त्रालयको छुट्टै स्थापना गरेको छ। २०६५ सालमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई टुक्राएर छुट्टै उद्योग मन्त्रालयको स्थापना गरिएको हो। त्यसयता आधा दर्जनभन्दा बढी उद्योग मन्त्री भइसके।हरेक उद्योग मन्त्रीको पहिलो योजना बन्द उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने हुन्छ। तर, बन्द भएका कुनै पनि उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
नेपाल औषधि लिमिटेड २०६७ सालबाट बन्द छ। विराटनगर जुट मिल्स प्रा.लि. २०७१ सालदेखि बन्द छ। बुटवल धागो कारखाना लिमिटेडले २०५९ सालदेखि उत्पादन गरेको छैन। जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड २०६७ सालबाट बन्द छ। गोरखकारली रबर उद्योग पनि बन्द छ।
हेटौंडा कपडा उद्योग २०५७ सालदेखि बन्द भएको छ भने २०५९ सालदेखि नेपाल ओरिण्ट म्याग्नेसाईट कम्पनी लिमिटेडले उत्पादन गर्न सकेको छैन।
मुलुककै सबैभन्दा ठूलो वीरगन्ज चिनी कारखाना २०५९ सालबाट बन्द छ। नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेडले स्थापना कालदेखि नै उत्पादन दिन सकेको छैन।
कृषि प्रधान मुलुकमा रहेको कृषि औजार कारखाना लिमिटेड २०५९ चैत १२ गतेको निर्णयले खारेजी भइसकेको छ।
बन्द उद्योग खुलाउने बारे सरकारको के छ योजना?
भदौ १० गते नयाँ उद्योगमन्त्रीका रूपमा आएका नेपाली कांग्रेसका नेता नविन्द्रराज जोशीले नयाँ उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउने महत्वकांक्षी योजना बनाएका छन्। मन्त्री जोशीले बन्द अबस्थामा रहेका ७ वटा उद्योगहरुलाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएका छन्। ‘सरकारले आफ्नो लगानी केही पनि गर्देन व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई नै दिइन्छ त्यसमा सरकारको सेयर कति रहने भन्ने छलफलकै चरणमा छौ,’ उद्योगमन्त्री जोशीले सेतोपाटीसँग भने।
सरकारले सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा हेटौंडा कपडा उद्योग र नेपाल औषधि लिमिटेडलाई राखेको उद्योगमन्त्री जोशीले बताए।
हेटौडा कपडा उद्योग संचालनका लागि समिति गठन
सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चामा ल्याउन एउटा समिति गठन गरेको छ। समितिले उद्योगको वस्तुस्थिती अध्ययन गरि १५ दिन भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। अर्थशास्त्री एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. पुष्कर बज्राचार्यको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समितिले उद्योग सञ्चालनका लागि उपयुक्त मोडालिटी, प्रकृया, मेशिन र पूर्वाधारको अवस्था, उद्योगमा हुन सक्ने लगानीका विकल्पहरू र उद्योगबाट हुने उत्पादनको लागि बजारको सम्भाव्यता समेत सरकारलाई सिफारीस गर्नेछ।
तीन महिना भित्र नेपाल औषधि लिमिटेड सञ्चालनमा आउने
काठमाडौंको बबरमहलमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडलाई तीन महिना भित्र सञ्चालनमा ल्याउने सरकारले तयारी गरेको छ।
लिमिटेडले सुरूमा ८ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने र केही समयपछि ४८ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने योजना रहेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले अत्यावश्यक औषधिको सूचीमा राखेको ७० प्रकारका औषधिको उत्पादन यसै कम्पनीबाट गर्ने लक्ष्य राखेको उद्योग मन्त्रालयले दाबी गरेको छ।
