तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रिपरिषद्को समितिले मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुनेगरी बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको खुलेको छ।
सो समतिमा तत्कालिन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र तथा अन्य मन्त्रीहरू गोपालमान श्रेष्ठ, नरेन्द्रविक्रम नेम्बाङ र हृदयेश त्रिपाठी* सदस्य थिए।
२०६२/६३ सालको जनअन्दोलनमा गरिएको दमनको छानविन गर्न गठित रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनमा टेकेर उक्त समितिले सो निर्णय गरेको थियो। रायमाझी आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषदले प्रमुख तीन दलका वरिष्ठ मन्त्रीहरु सम्मिलित समिति बनाएको थियो।
सो समितिले आफ्नो निर्णयमा लेखेको थियो, ‘निजामती सेवाका मुख्य पदाधिकारीको हैसियतले कार्यसम्पादन गर्ने तत्कालीन मुख्यसचिव श्री लोकमानसिंह कार्कीले जनआन्दोलनका बखत निजामती सेवाको पदीय मर्यादा र सीमा प्रतिकूल हुने गरी अवाञ्छित क्रियाकलाप गरेको देखिएको र राजनीतिक तहमा भएका जनआन्दोलन दमन गर्न निर्णय कार्यान्वयन गर्न् मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका निज कार्की आयोगको प्रतिवेदन अनुसार दोषी देखिई निजउपर विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस भएकोले निजलाई आयोगको सिफारिस बमोजिम नै सेवाबाट प्रचलित कानुन बमोजिम हटाउने र निजलाई भविष्यमा सरकारी पदको जिम्मेवारी नदिने गरी नेपाल सरकारले अभिलेख राख्ने।'
यी तीनै नेताको समितिको निर्णय अनुसार मन्त्रिपरिषदले लोकमानलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरि स्पष्टिकरण मागेको थियो। कारबाही छल्न उनले राजीनामा गरेका थिए।
त्यसको चार वर्षपछि लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन मुख्य दलले नै सरकारलाई सिफारिस गरेका हुन्।
त्यतिखेर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले संवैधानिक परिषदलाई अख्तियार प्रमुखमा लोकमानको नाम सिफारिस गरको थियो।
सो संयन्त्रमा सबै प्रमुख दलका नेता सदस्य थिए भने माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संयोजक थिए।
लोकमान नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमा उनले यही विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका छन्।
पहिले सर्वोच्चले नै खारेज गरेको अर्यालको रिट ब्यूँताउँदै प्रधान्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नो आदेशमा लेखेकी छिन्, ‘वस्तुत:रायमाझी आयोगको सिफारिस लोकमानसिंह कार्कीको हकमा प्रारम्भ भई कारबाहीयुक्त रहेको भन्ने देखियो। कारबाही अघि बढिसकेको हुँदा उनको सम्बन्धमा रायमाझी आयोगको सिफारिस अर्थपूर्ण देखिन्छ।’
अब लोकमानको मुद्धा हेर्दा अर्को इजालाशले रायमाझी आयोगको सिफारिस र मन्त्रिपरिषदको निर्णय उक्त निर्णयलाई कसरी व्याख्या गर्छ चासोको विषय छ।
त्यस्तै अर्को चासोको विषय अख्तियार प्रमुख हुन चाहिने योग्यताबारे हो।
संविधानको धारा ११९(३) अनुसार अख्तियारको आयुक्त हुन लेखा, राजश्व, इन्जिनियरिङ, अनुसन्धान र कानुनका क्षेत्रमा २० वर्षे अनुभव चाहिन्छ।
अधिवक्ता अर्यालले आफ्नो निवेदनमा लोकमानसँग सो अनुभव नभएको जिकिर गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहितको इजलाशले आर्यालको यो जिकिरलाई सुनेको छ। पुनरावलोकन गर्ने आफ्नो आदेशमा इजालाशले भनेको छ, ‘राजप्रसाद सेवालाई उक्त विशेषज्ञताको योग्यतामा समावेश हुने गरी यस अदालतको फैसलामा व्याख्या गर्दा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९ लाई पूर्ण रुपमा हेर्नुपर्नेमा समयावधिलाई मात्र हेरिएकाले यो प्रिन्सिपल अफ कन्स्टिच्युसन कन्स्ट्रक्सनको कानुनी सिद्धान्तविपरीत देखियो।’
लोकमान राजा वीरेन्द्रको हुकुम प्रमाङ्गीले २०४१ मा राजप्रसाद सेवाको उपसचिवमा नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि २०४७ सालमा उनी निजामती सेवामा प्रवेश गरे।
निजामती सेवामा ४७ साल देखि २०६४ साल सम्म १७ वर्ष काम गरे। यहाँ उनी उपसचिवदेखि मुख्यसचिवसम्म भए।
लोकमानविरुद्धको रिट खारेज गर्दा ४१ देखि ४७ को ६ वर्षे अनुभवलाई समेत जोडेर लोकमानको अख्तियार प्रमुख हुन चाहिने २० वर्षे अनुभव भएको पुग्ने भनेको थियो।
प्रधानन्याधीश सम्मिलित इजालाशले राजप्रसाद सेवालाई जोडेर लोकमानको २० वर्षे अनुभव पुर्याएकोमा प्रश्न गरेको हो।
अब बस्ने इजालाशले यो मुद्दालाई कसरी व्याख्या गर्छ अर्को चासोको विषय हो।
रिट निवेदक अर्यालले भने लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतामा अर्को थप प्रश्न पनि गरेका छन्।
२०५१ सालमा सुनकाण्डमा मुछिएका लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध अख्तियारले नै पुनरावेदन अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए। यो मुद्दामा २०५४ मा पुनरावेदन अदालतले उनलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। यो अवधि उनी निलम्बनमै थिए।
निलम्बनको त्यो अवधिलाई विशेषज्ञताको योग्यतामा गन्न नहुने अर्यालको जिकिर हो।
‘यति लामो अवधि उनले कामै नगरी बसे, फैसलापछि सेवा त जोडिन्छ तर अनुभव र योग्यता जोड्न मिल्दैन,’ अर्यालको तर्क छ, ‘लेखा, राजस्व,अनुसन्धान र कानुनी क्षेत्रमा उनले त्यो बेला कसरी काम गरे त? कस्तो योगदान पुराए त?’
*समिति सदस्यको नाम सच्याएकाे
