दोस्रो जनआन्दोलन सकिएको पुगनपुग दुई महिना भएको थियो।
सुनील खड्का, मोहन कार्की र भरत केसी आतंककारी तथा विध्वंसात्मक अपराधमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा थिए। मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ त परै जाओस् पुर्पक्षकै क्रममा पुनरावेदन पाटन अदालत पुगेको थियो।
उनीहरूलाई सरकारी अधिकृतमाथि गोली हानेर हत्या गर्न खोजेको अभियोग लागेको थियो।
उनीहरूले गण्डकी अञ्चल यातायात कार्यालयका निमित्त प्रमुख जीवन सेढाईंलाई बानेश्वरमा गोली प्रहार गरेका थिए। सेढाईँले त्यतिबेलै पोखरामा यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोड्न खोजेका थिए।
यो पनि हेर्नुहोस्
***
गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले लोकतन्त्रिक आन्दोलनमा कुनै साइनो नभएका यी तीनै जनालाई पुर्पक्षकै क्रममा छुटाउँदा सेढाई गोली लागेको घाउ निको भएर भर्खर तंग्रिँदै मात्र थिए।
नेपाली राजनीतिमा खास नाम नसुनिएको नेपाल जनतावाद पार्टीका अध्यक्ष खड्का, केन्द्रीय सदस्य कार्की र केसीलाई कोइरालाको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेरै छोड्न योग्य ठान्यो। जबकी उनीहरू कुनै राजनीतिक परिवर्तन वा मुठभेडका क्रममा पक्राउ परेर पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका थिएनन्।
आतंककारी तथा विध्वंसात्मक र ज्यान मार्ने उद्योग अपराध अन्तर्गत उनीहरू सबै पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकै बखत सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएपछि छुटे।
सरकारको निर्णयको हवाला दिँदै पुनरावेदन अदालत पाटनले तीनै जनालाई कारागारबाट छोड्ने फैसला गर्यो।
***
२०६१ जेठ २८ गते सेढाईमाथि बानेश्वरमा गोली प्रहार भएको थियो। आतंककारी तथा विध्वंसात्मक र ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाइएका उनीहरूलाई २०६२ माघ ५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो।
पुनरावेदन अदालत पाटनबाट तीनै जनालाई सरकारको निर्णय भन्दै कारागारमुक्त गर्ने फैसलाको प्रतिलिपि सेतोपाटीलाई प्राप्त भएको छ। समाचारको अन्त्यमा हेर्नुहोस्।
पुनरावेदन अदालत पाटनका अनुसार तीनै जनाको पेशी सूची चढी पुर्पक्षको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ हुन लागेका बखत सरकारको निर्णय आएको थियो। २०६२ जेठ २९ गते सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएको निर्णय गरेको र अदालतमा त्यही दिन अदालतले कारागारमुक्त गरेको हो।
आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण ऐन २०५८ को दफा ३ को कसुर अपराधमा आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण तथा सजाय अध्यादेश २०६२ को दफा १० बमोजिम सजाय माग गरी उनीहरूविरुद्ध मुद्दा परेको थियो। प्रतिवादी सबै जनालाई मन्त्रिपरिषद्बाट मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिएकाले थुनामुक्त गराइएको फैसलामा उल्लेख छ।
पाटन पुनरावेदनको संयुक्त इजलाशले गरेको फैसलामा उल्लेख छ–मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०६२ जेठ २९ मा निर्णय भई सो निर्णयानुसार मुद्दा फिर्ता लिनका लागि मञ्जुरी प्रदान हुन भनी पुनरावेदन सरकारी वकिलको कार्यालयबाट लेखी आएकोले सरकारी वकिलको मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ को दफा २९ बमोजिम फिर्ता लिन मञ्जुरी प्रदान गरिएकोले थुनामा रहेका प्रतिवादीलाई छोडिदिनू।
फैसलाअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएकै दिन सरकारी वकिल हुँदै उक्त निर्णय संयुक्त बेञ्चमा पुगेको र त्यसै दिन प्रतिवादी थुनामुक्त भएको देखिन्छ।
२०६० सालमा गण्डकी अञ्चल कार्यालयको निमिक्त प्रमुख हुँदा सेढाईंले सिण्डिकेट तोड्न खोजेका थिए। पोखरामा सिण्डिकेट हटाउन खोज्दा व्यवसायीहरू उनीविरुद्ध संगठित ढंगले लागेका थिए।
पोखरामा पार नलागेपछि काठमाडौं आएर धर्नामा बसेकामध्येबाट कार्यालयको काममा काठमाडौं आएका बेला सेढाईंलाई गोली हानिएको थियो। खड्का, कार्की र केसी राजनीतिको खोल ओढेर त्यतिबेला सिण्डिकेटको बचावट गर्दै बानेश्वरमा धर्ना दिन बसेकाहरूलाई साथ दिन आउँदा साथमा हतियार बोकेर आएका थिए।
सशस्त्र विद्रोहको तत्कालिन अवस्थामा बन्दुक बोकेर हिँड्न निषेध थियो। त्यसैले त्यतिबेलाको सरकारले उनीहरूलाई आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न भएको भनी मुद्दा चलाएको थियो।
प्रहरीले तीनै जनालाई घटनाको केही दिनपछि पक्रेर मुद्दा चलाएको थियो। सबै अनुसन्धान कार्य पूरा गरी सरकारी वकिलको कार्यालय पेश गरेका अभियुक्तबारे खोजी गर्दै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले पुनरावेदन अदालतमा फैसलाको प्रतिलिपि माग्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएको हो।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा दलका कार्यकर्तालाई आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न भएको अभियोगमा झुठा मुद्दा लगाइएको भन्दै सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर छुटाएको थियो। त्यो सूचीमा खड्का, कार्की र केसी पनि परेका थिए।
