सरकारले आफ्ना मागहरुबारे केही काम थालेको भन्दै वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले अनसन सात दिन पर सारेको तीन दिन बितिसकेको छ।
डाक्टर केसीका माग सम्बोधन गर्न स्वास्थ मन्त्री गगन थापा र शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले आ-आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने कामलाई तिब्रता दिएका छन्। केसीका माग पुरा गर्न यी दुई मन्त्रीले असोज ३ गते सात बुँदे लिखित प्रतिबद्दता जनाएपछि डाक्टर केसीले अनसन एक सातालाई सारेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पनि सहमति लिएर मन्त्री द्वयले सो लिखित प्रतिवद्धता केसीलाई बुझाएका थिए।
सरकारले डाक्टर केसीका माग पुरा गर्न काम अघि बढाएको शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले जानकारी दिए।
‘हामीले असोज ३ मा डाक्टर केसीलाई उहाँका मागमा काम भइरहेको जानकारी दिएका थियौं, ती काम पूरा गर्न सरकार गम्भीरतापूर्वक लागेको छ,' उनले भने, ‘दुई–तीन दिनभित्रै उहाँलाई माग पुरा हुनेमा आश्वस्त पार्दै हामी अनसन नबस्न आग्रह गर्छौँ। अब उहाँले अल्टिमेटम दिने गरी होइन अनसन बस्नु नपर्ने गरी काम गर्छौँ।’
सरकारले यसअघिको अनसन तोडाउन डाक्टर केसीसँग लिखित बाचा गरेको थियो। तीमध्ये मुख्य थिए– मनमोहन कलेजलाई किनेर चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा गाभ्ने, चिकित्सा शिक्षा नीति विधेयकलाई संसदमा लैजाने, त्यो ऐन बनेर नआएसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदैनौ र त्रिवि शिक्षण कलेजमा वरिष्ठता र योग्यताका आधारमा डिन नियुक्ति गर्ने।
स्वास्थ्यमन्त्री थापा र शिक्षामन्त्रीको हस्ताक्षर भएको पत्रमा निम्न सात बुँदा उल्लेख छन्।
१. सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेश गरेको जानकारी गराएको छ। उक्त विधेयकमाथि असोज ९ गते बस्ने बैठकमै छलफल हुने बताइएको छ।
२. उक्त विधेयकले ऐनको रुप नलिएसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने।
३. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा डिन नियुक्तिको प्रक्रिया अबिलम्ब अघि बढाउन शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन गरिसकेको।
४. मनमोहन प्रतिष्ठानलाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अन्तर्गत ल्याउने र त्यहाँको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न प्रक्रिया अघि बढेको र छलफल चलिरहेको छ।
५. सात प्रदेशमा एक-एक मेडिकल कलेज खोल्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्ययोजना पेश गरिसकेको छ, सम्भाव्यता अध्ययनको लागि मन्त्रिपरिषदले अबिलम्ब समिति गठन गर्नेछ।
६. स्वास्थ्य मन्त्रालयले मेडिकल काउन्सिल प्रतिष्ठान लगायतमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड बनाएर मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिसकेको छ।
७. मेडिकलका विद्यार्थीहरुलाई मेरिटका आधारमा भर्ना गरी तोकिएको शुल्कमा पढाउन आवश्यक निर्देशन शिक्षा मन्त्रालयले दिएको छ। शुल्क निर्धारण समिति बनिसकेको छ।
यो पत्र प्राप्त भएपछि डाक्टर केसीले अनसन सात दिनका लागि सारेका थिए। यसबीच सरकारले के गर्दैछ?
शिक्षा मन्त्री पौडेलका अनुसार आइओएममा डिन नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेर छलफलको चरणमा छ। अहिले त्रिवि पदाधिकारी र आइओएम पदाधिकारीबीच ज्येष्ठता र श्रेष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गर्नेबारे छलफल चलिरहेको छ।
‘अहिले छलफल चलिरहेको छ। असोज १० सम्म त डिन नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बन्छ,’ उनले भने।
डा. केसीको अर्को माग चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई संसद्मा पेश गर्ने थियो। पेश भइसकेको छ।
असोज ९ गतेको संसद बैठकको कार्यसूचीमा राख्न सभामुखलाई आग्रह गरेको मन्त्री पौडेलले बताए। त्यो दिन सैद्धान्तिक छलफल भयो भने विधेयकमाथि संशोधन ७२ घन्टाभित्र प्रस्ताव दर्ता गर्न आह्वान हुन्छ र प्रक्रिया अघि बढ्छ।
त्यस्तै, सरकारले मेडिकल शिक्षामा मेरिटका आधारमा मात्र विद्यार्थी भर्न गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। सरकारले बनाएको शुल्क निर्धारण कार्यदलले शुक्रबार प्रतिवेदन पेश गर्ने छ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार त्यो कार्यदल मन्त्रिपरिषदले नै बनाएकाले उसको प्रतिवेदन सिधै लागू गर्ने कि शिक्षा मन्त्रालयले त्यसअनुसार कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने भन्ने एक-दुई दिनमै टुंगो लाग्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम पनि मन्त्री थापाले तदारुकताका साथ अघि बढाएका छन्।
मनमोहन अस्पतालको सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढेको डाक्टर केसीलाई दिएको पत्रमै उल्लेख थियो। अब न्याम्सलाईनै मनमोहनको नाम दिएर अहिलेको मनमोहन अस्पतालको सम्पति यता गाभ्ने विषयमा छलफल तीब्र भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।
यो विषयमा एक-दुई दिनमै केही टुंगो लागिहाल्ने सम्भावना भने कम छ। तर, डाक्टर केसीलाई आस्वस्त गराउने गरी काम भइरहेको मन्त्री थापाका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका मेडिकल काउन्सिल, विभिन्न प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको जानकारी यसअघि नै दिइएको थियो। त्यो अहिले संसदको विधायन छलफलको क्रममा छ। विधायन समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाएपछि मन्त्रिपरिषदमा फेरि पेश गर्ने छ।
‘मन्त्रीज्यूले त डाक्टर केसीकै माग सम्बोधन गर्न आफू सरकारमा आएको भनिसक्नु भएको छ, उहाँका माग सम्बोधन हुन्छन्, उहाँ अनसन बस्न नपर्ने गरी काम भइरहेको छ,’ पौडेलले भने।
