काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी)ले एमबीबीएस पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा अगावै लाखौँ रूपैँया लिएर बुकिङ गरिरहेको सार्वजनिक भइसकेको छ।
यसरी ‘सिट बुकिङ’ गरेको समाचार सार्वजनिक हुँदा पनि काठमाडौं मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने काठमाडौं विश्वविद्यालय अनविज्ञ छ। कलेजको अनुगमन र नियमन गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सम्बन्धित विश्वविद्यालयको हो।
हामीले केयुका डिन भोला थापासँग यस विषयमा बारम्बार प्रतिक्रिया लिन प्रयास गर्दा पनि उनी बोल्न मानेनन्।
एमबीबिएसका लागि प्रत्येक वर्ष मेडिकल काउन्सिलले मापदण्ड पुगे नपुगेको अनुगमन गरेर कलेजहरुको सिट निर्धारण गर्छ। त्यसपछि बल्ल विश्वविद्यालयले प्रवेश परीक्षा लिने नियम छ।
यो वर्ष अहिलेसम्म प्रवेश परीक्षा त परको कुरा मेडिकल काउन्सिलले सिट निर्धारण समेत गरेको छैन।
काठमाडौं मेडिकल कलेजले भारतीय विद्यार्थीलाई सिट सुरक्षित राख्न अग्रिम १० लाख रूपैंया जम्मा गर्न लेखेको पत्र मंगलबार कान्तिपुर दैनिकले सार्वजनिक गरेको थियो।
सो समाचार सार्वजनिक भएपछि मेडिकल काउन्सिलले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई सचेत गराएको बताएको छ।
काउन्सिलका अध्यक्ष धर्मकान्त बाँस्तोलाले सेतोपाटीसँग भने,‘यो विषयमा हामीले आफैं अनुगमन र कारबाही गर्न मिल्दैन विश्वविद्यालयलेनै गर्ने हो। त्यसैले हामीले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई सचेत गराएका छौँ।’
काउन्सिलले एमबीबीएस पढाउनका लागि मेडिकल कलेजले मापदण्ड पुरा गरेको छ कि छैन भन्नेबारे मात्रै अनुगमन गर्ने अधिकार भएको उनले बताए। शुल्क कति लिने भन्ने विषयमा विश्वविद्यालय र शिक्षा मन्त्रालयले नियमन गर्ने हो।
शिक्षा मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख तुलसी थपलियाले अब केयुलाई सचेत गराउँदै पत्र काट्ने बताए।
‘हिजै केयु पदाधिकारीलाई यो के हो भनेर फोनमा सोधेका थियौं तर औपचारिक पत्र पठाएका छैनौं। अब पत्र काटेर केएमसीबारे छानविन गर्न सचेत गराउँछौँ।’
डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलनका बलमा सरकारले बनाएको माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले मेडिकल शिक्षाको शुल्क तोक्न सिफारिस गरेपछि मन्त्रालयले उपत्यका भित्रका मेडिकल कलेजमा ३५ लाख र उपत्यका बाहिरका कलजेमा पाँचलाख बढी शुल्क लिनसक्ने बनाएको थियो। मेडिकल कलेजहरुले भने विश्वविद्यालय र मन्त्रालयलाई छल्दै विद्यार्थीबाट तोकिएको भन्दा पनि बढी शुल्क लिँदै आएका छन्।
मेडिकल कलेजको यस्तो मिचाहा प्रवृत्तिप्रति कारबाहीको दायरामा ल्याउने अधिकार र जिम्मा लिएका मन्त्रालय र विश्वविद्यालयको कारवाही फितलो हुने गरेको छ।
